सभामुख सापकोटाविरुद्धको रिट न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासमा
काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन भएका अग्नि सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाउन नहुने माग राख्दै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नका लागि इजलाश तोके पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको निवेदनको हेर्न नमिल्ने भन्दै पन्छाइदिएका थिए ।
सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनु अघि कानुन व्यवसायीका रूपमा बहस गरेकाले फुँयालले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि आइतबार नै सापकोटालाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले सभामुख चयन गरिसकेको छ ।
सभामुख सापकोटाले सोमबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । उनले केही बेरमै सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दैछन् ।
हत्याको आरोप लागेका नेकपाका सांसद अग्नि सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटालाई सभामुख बनाउनबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राख्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
गम्भीर अपराधको उजुरीमा अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन नहुने भन्दै त्रिपाठीले निवेदन दिएका हुन्। उनले सापकोटाविरुद्धको उजुरी गम्भीर प्रकृतिको भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि विशेष कार्यदल गठनको माग समेत गरेका छन्। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रतिनिधि सभा सचिवालय, अग्नि सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ। २०६२ साल वैशाख १६ गते श्रीकृष्ण मावी दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट अर्जुन लामा अपहरणमा परी बेपत्ता थिए। साउनको तेस्रो साता लामालाई नै खाल्डो खल्न लगाई ज्यूदै पुरेको भनी उनी पत्नी पूर्णिमाया लामाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला अदालतमा जाहेरी दिएकी थिएन। प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन।
प्रहरीले निवेदन लिन नमानेपछि पूर्णिमायाले दायर गरेको रिट निवेदन सुनुवाई गर्दै २०६४ साल फागुन २२ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि सापकोटा विरुद्धको जाहेरी दर्ता भयो। पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भयो। उक्त रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १०:४९
