आपसमा बाझिने गरी उच्च शिक्षाका तीन विधेयक ल्याइँदै

शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गर्न संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका थिए । सरकारले विद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ । संघीय शिक्षा विधेयकको एकीकृत मस्यौदा फुटाएर छुट्टाछुट्टै विधेयकको तयारी गरिएको हो । सत्तारूढ दल, शिक्षामन्त्री पोखरेल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी प्रस्ट नहुँदा आपसमा बाझिने प्रावधान राखेर विधेयक आइरहेको शिक्षाविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

शिक्षा सचिव महेश दाहालले उच्च शिक्षासम्बन्धी तीन विधेयकका विषयमा तालमेल नमिलेको स्वीकार गरे । ‘तत्कालका लागि विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा उच्च शिक्षालाई नियमन गर्न एकीकृत छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । योगमाया पनि पछि छाता ऐनभित्रै आउँछ ।’ उच्च शिक्षा ऐन सबै विश्वविद्यालयका लागि साझा बन्ने उनले प्रस्ट्याए ।

ऐनमा भइरहेको संशोधन विधेयक, त्यसलाई विस्थापित गर्न अर्को विधेयक र बाझिने गरी विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाइएका हुन् । संसद् पुगेका र मस्यौदाका क्रममा रहेका तीन विधेयकका अधिकांश व्यवस्था आपसमा मिल्दैनन् । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रावधान छ । उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालयहरू उच्च शिक्षा परिषद्‍बाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने पद्धति अन्त्य गरेर परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐनमा भने प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने उल्लेख छ । उच्च शिक्षा ऐन जारी भए योगमाया विश्वविद्यालय विधेयक संसद्‍बाट पारित भए पनि खारेज हुन्छ । उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विश्वविद्यालयलाई परिषद् मातहत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पुगेको थियो । सांसदहरूले लगत्तै उच्च शिक्षा विधेयक नआउने भन्दै आंशिक संशोधन गरेर संसद्‍बाट फर्काइदिए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भिजनमा प्रस्ट नहुँदा सरकार शिक्षालाई सुधार गर्न अलमलमा परेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसमेत स्वार्थमा परेर अनेक पक्षलाई खुसी पार्न थरीथरी निर्णय भइरहेका छन् । सरकार स्वार्थ समूहबाट माथि उठ्‍न सकेन,’ उनले भने । विश्वविद्यालयलाई छाता ऐनभित्र ल्याउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको उनले औंल्याए । सबै विश्वविद्यालयले केन्द्रीय विश्वविद्यालयमै रहने लबिइङ थालिसकेकाले मस्यौदा हुबहु मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्‍बाट पारित हुनेमा शिक्षाविद् कोइरालाले शंका व्यक्त गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक अन्य १० विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालयमा वर्गीकरणमा गर्ने उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने उल्लेख छ । पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनकलाई प्रदेश विश्वविद्यालयमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशमा वर्गीकरण गर्न लागिएका विश्वविद्यालयले पनि केन्द्रमै बस्न लबिइङ थालेका छन् । प्रदेश सरकार पनि यी विश्वविद्यालयलाई प्रदेशमा राख्नुभन्दा छुट्टै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न अग्रसर देखिएका छन् ।

शिक्षाविद् कोइरालाले देशलाई कतिवटा, कहाँ–कहाँ र चलाउँदा कोकोसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा विश्वविद्यालयबारे प्रस्ट नहुँदा यस्ता समस्या आइरहने बताए । विधेयकको मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद्को गठन र त्यस मातहतमा कार्यकारी समितिको प्रबन्ध गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई परिषद्को अध्यक्ष बनाएर मातहतमा कार्यकारी समिति राख्न खोजिएको छ ।