यी हुन् ललिता निवास प्रकरणमा कारबाही सिफारिसमा परेकाहरु- समाचार - कान्तिपुर समाचार

यी हुन् ललिता निवास प्रकरणमा कारबाही सिफारिसमा परेकाहरु

सीआईबीको ललिता निवास प्रतिवेदन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तीन जना पूर्वसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीमाथि सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न ब्युरोले सिफारिस गरेको हो । कारबाहीको सिफारिस गरिएका पूर्वसचिव पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका मन्त्री हुन् भने अर्का पूर्वसचिव अधिकारी वरिष्ठ साहित्यकार पनि हुन् ।


ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू रुक्मशमशेर राणा तथा उनका दुई भतिजा हाटकशमशेर र हेमाद्रीशमशेर राणा, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, भूमिसुधार विभाग, मालपोत र नापी कार्यालय, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि पनि ब्युरोले थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।


सरकारी जग्गा हडप्ने नियतसहित भूमाफियालाई सट्टाभर्ना र नक्कली मोही कायम गर्न मन्त्रालयबाट आएका राय र टिप्पणी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउन तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न लिखित निर्देशन लिखित दिएको आरोपमा तत्कालीन मुख्यसचिव एवं हाल चीनका निम्ति नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।


मुख्यसचिवको भूमिका कार्यकारी नभए पनि सचिवबाट टिप्पणी उठाइएका राय तथा प्रस्ताव थप अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सक्ने अधिकार भए पनि पौडेलले त्यसो नगरेको ब्युरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


स्रोतका अनुसार ब्युरोले भूमाफियाले जग्गा हडप्नकै लागि खडा गरेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णय पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै नरोकेको उल्लेख गरेको छ ।


ब्युरोले करिब १० महिना लगाएर तयार पारेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो । सोही बैठकले जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । जग्गा हिनामिना गर्नेलाई भ्रष्टाचारबाहेक साविक मुलुकी ऐनको किर्ते र ठगी महलका दफा १ र २ तथा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को किर्ते र ठगीको कसुरमा कारबाही गर्न ब्युरोले सिफारिस गरेको हो । कारबाही सिफारिसमा परेका गुरुङ, ढकाल र सुवेदी भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका साझेदार पनि हुन् । ललिता निवासको जग्गा उनीहरूले उक्त कम्पनीमार्फत पनि बैंकमा धितो राखेर कर्जा निकालेका थिए । ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्तिले २ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम कर्जा लिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।


स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त तथा अवकाश प्राप्त सहसचिव सुधीरकुमार शाह, उनकी पत्नी उर्मिला शाह, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंलाई पनि कसुरदार देखाइएको छ । यसैगरी काठमाडौंका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी कलाधर देउजा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत (सहसचिव) द्वय टीकाराम घिमिरे र हरिकृष्ण तिमल्सिना, डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी काार्यलय काठमाडौंका अधिकृत साविर हुसेनलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनसहित किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा भूमाफियालाई दिने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा उक्त कम्पनीका तत्कालीन अधिकृतहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । जग्गा हडप्न खडा गरिएका नक्कली मोहीहरूलाई पनि किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।


उच्च प्रहरी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तत्कालीन भोगाधिकारी रहेका राणा परिवार, राणा परिवारबाट जग्गा बकस पाउने पक्ष, त्यसपछि जग्गा हडप्न योजना बनाउने भूमाफिया/नक्कली मोही र जग्गा हडप्ने योजनामा कागजात तयार पार्ने कर्मचारी गरी चार तहसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।’ जग्गा हडप्न मन्त्रालयका सचिवदेखि मालपोत काार्यलयका खरिदारसम्मको संलग्नता देखिएको पनि प्रतिवेदनमा रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले पनि ब्युरोले औंल्याएका धेरैजसो व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।


२०२१ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिताको जग्गा त्यसबेलाका भोगाधिकारीहरूलाई मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरेको थियो । २०२१ सालमा तुलसी गिरीको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेको थियो । तत्कालीन वन, कृषि तथा भूमिसुधारमन्त्री खड््गबहादुर सिंहको प्रस्तावमा ६ वटा राणाकालीन भवन/संरचना राष्ट्रियकरण ललिता निवास पनि त्यसमा समेटिएको थियो । राष्ट्रियकरण गरिएकोबाहेक राजकाज मुद्दा लागेका तत्कालीन मन्त्री सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा भएको करिब १२ रोपनी जग्गामात्रै जफत भएको थियो । तर २०४६ सालपछि बनेको सरकारले जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई अपव्याख्या गरेर भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो ।


२०४७ भदौ ३ मा सरकारले जफत गरिएको जग्गामात्रै फिर्ता गर्ने भने पनि २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ को निर्णयले करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा नै कञ्चनशमशेरकी पत्नी शैलजा राणा, कनकशमशेरकी पत्नी सुनीति राणा, कञ्चनका छोरा हेमन र हाटक तथा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेर राणाका नाममा कायम गरिएको थियो । राणा परिवारले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन केहीलाई जग्गा नै बकस नै दिएका थिए । आफ्नो नाममा जग्गा ल्याएपछि उनीहरूले भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदी तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई कागज मिलाएर बिक्री गरेका थिए । उक्त जग्गा गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले प्लटिङ गरेर आफन्त, नातागोता, व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) नेतालगायत एक सय जनाभन्दा बढीलाई बिक्री गरिसकेका छन् ।



प्रकाशित : माघ १२, २०७६ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घोराही र तुलसीपुरमा एकसाथ महोत्सव

कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — घोराही र तुलसीपुरमा शुक्रबारदेखि एकसाथ व्यापारिक तथा कृषि महोत्सव सुरु भएका छन् । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सभाहलको पूर्णता र टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि महोत्सव आयोजना गरेको छ ।

माघ २० गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा एक करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने र त्यसबाट सभाहललाई पूरा गर्नुका साथै विमानस्थलको विस्तारमा लगानी गरिने संघका अध्यक्ष वीरबहादुर रावतले बताए । महोत्सवको उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले गरे । उक्त अवसरमा मन्त्री भट्टराईलाई विमानस्थल विस्तारको माग गर्दै १ हजार २ सय ५० मिटरको कपडामा हस्ताक्षर बुझाइएको छ । हाल ७ सय ५० मिटर धावनमार्ग रहेको विमानस्थलमा साना जहाजमात्रै उडान हुने गरेका छन् । त्यसलाई विस्तार गरी १ हजार २ सय ५० मिटर बनाउन दबाब दिन हस्ताक्षर बुझाइएको रावतले बताए ।

मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल विस्तार र इन्धन डिपो निर्माणका लागि आफू प्रयत्नशील रहेको बताए । ‘यो राप्तीको केन्द्र हो । पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वार हो । विमानस्थल विस्तार गर्न र इन्धन डिपो स्थापना गर्न पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यति लामो कपडा किनेर पैसा खर्च गर्नैपर्ने थिएन । काम त्यत्तिकै पनि अघि बढ्छ ।’ उनले घोराहीकोङ् नारायणपुरमा निर्माण हुन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको पनि निरीक्षण गरे ।

०११ सालमा स्थापना भएको टरिगाउँ विमानस्थल अहिलेसम्म पनि स्तरोन्नति हुन नसक्नु दुःखद भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । पटकपटक बन्द भएको विमानस्थल सुचारु गर्न निकै मिहिनेत भएको र अझै यसको क्षमता विस्तार गरी निरन्तरता दिन खोजेको उनले बताए । नारायणपुरमा अर्को विमानस्थल बन्ने तयारी भएपछि टरिगाउँ विमानस्थल ओझेलमा परेको छ । महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनका साथै कला, संस्कृति र पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्द्धन गरिने संघका महासचिव रुकबहादुर खत्रीले बताए ।

यसैगरी, घोराहीमा दाङ च्याम्बर अफ कमर्सले कृषि औद्योगिक महोत्सव आयोजना गरेको छ । उक्त महोत्सवको पनि मन्त्री भट्टराईले उद्घाटन गरेका थिए । पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी आयोजना भएको महोत्सवले पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘देश कृषि, पर्यटन र रोजगारका माध्यमबाट समृद्धिको यात्रामा छ,’ भट्टराईले भने, ‘अब विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने योजना बनिरहेका छन् । नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाएर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ ।’ माघ २२ गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा १० करोडको कारोबार हुने र पाँच लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने लक्ष्य रहेको च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्रीधर महराले बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ २१:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×