यी हुन् ललिता निवास प्रकरणमा कारबाही सिफारिसमा परेकाहरु

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीमाथि सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न ब्युरोले सिफारिस गरेको हो । कारबाहीको सिफारिस गरिएका पूर्वसचिव पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका मन्त्री हुन् भने अर्का पूर्वसचिव अधिकारी वरिष्ठ साहित्यकार पनि हुन् ।

ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू रुक्मशमशेर राणा तथा उनका दुई भतिजा हाटकशमशेर र हेमाद्रीशमशेर राणा, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, भूमिसुधार विभाग, मालपोत र नापी कार्यालय, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि पनि ब्युरोले थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

सरकारी जग्गा हडप्ने नियतसहित भूमाफियालाई सट्टाभर्ना र नक्कली मोही कायम गर्न मन्त्रालयबाट आएका राय र टिप्पणी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउन तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न लिखित निर्देशन लिखित दिएको आरोपमा तत्कालीन मुख्यसचिव एवं हाल चीनका निम्ति नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।

मुख्यसचिवको भूमिका कार्यकारी नभए पनि सचिवबाट टिप्पणी उठाइएका राय तथा प्रस्ताव थप अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सक्ने अधिकार भए पनि पौडेलले त्यसो नगरेको ब्युरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार ब्युरोले भूमाफियाले जग्गा हडप्नकै लागि खडा गरेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णय पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले रोक्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै नरोकेको उल्लेख गरेको छ ।

ब्युरोले करिब १० महिना लगाएर तयार पारेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो । सोही बैठकले जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । जग्गा हिनामिना गर्नेलाई भ्रष्टाचारबाहेक साविक मुलुकी ऐनको किर्ते र ठगी महलका दफा १ र २ तथा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को किर्ते र ठगीको कसुरमा कारबाही गर्न ब्युरोले सिफारिस गरेको हो । कारबाही सिफारिसमा परेका गुरुङ, ढकाल र सुवेदी भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका साझेदार पनि हुन् । ललिता निवासको जग्गा उनीहरूले उक्त कम्पनीमार्फत पनि बैंकमा धितो राखेर कर्जा निकालेका थिए । ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्तिले २ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम कर्जा लिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त तथा अवकाश प्राप्त सहसचिव सुधीरकुमार शाह, उनकी पत्नी उर्मिला शाह, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंलाई पनि कसुरदार देखाइएको छ । यसैगरी काठमाडौंका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी कलाधर देउजा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत (सहसचिव) द्वय टीकाराम घिमिरे र हरिकृष्ण तिमल्सिना, डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी काार्यलय काठमाडौंका अधिकृत साविर हुसेनलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनसहित किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा भूमाफियालाई दिने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा उक्त कम्पनीका तत्कालीन अधिकृतहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । जग्गा हडप्न खडा गरिएका नक्कली मोहीहरूलाई पनि किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

उच्च प्रहरी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तत्कालीन भोगाधिकारी रहेका राणा परिवार, राणा परिवारबाट जग्गा बकस पाउने पक्ष, त्यसपछि जग्गा हडप्न योजना बनाउने भूमाफिया/नक्कली मोही र जग्गा हडप्ने योजनामा कागजात तयार पार्ने कर्मचारी गरी चार तहसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।’ जग्गा हडप्न मन्त्रालयका सचिवदेखि मालपोत काार्यलयका खरिदारसम्मको संलग्नता देखिएको पनि प्रतिवेदनमा रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले पनि ब्युरोले औंल्याएका धेरैजसो व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

२०२१ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिताको जग्गा त्यसबेलाका भोगाधिकारीहरूलाई मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरेको थियो । २०२१ सालमा तुलसी गिरीको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेको थियो । तत्कालीन वन, कृषि तथा भूमिसुधारमन्त्री खड््गबहादुर सिंहको प्रस्तावमा ६ वटा राणाकालीन भवन/संरचना राष्ट्रियकरण ललिता निवास पनि त्यसमा समेटिएको थियो । राष्ट्रियकरण गरिएकोबाहेक राजकाज मुद्दा लागेका तत्कालीन मन्त्री सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा भएको करिब १२ रोपनी जग्गामात्रै जफत भएको थियो । तर २०४६ सालपछि बनेको सरकारले जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई अपव्याख्या गरेर भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो ।

२०४७ भदौ ३ मा सरकारले जफत गरिएको जग्गामात्रै फिर्ता गर्ने भने पनि २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ को निर्णयले करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा नै कञ्चनशमशेरकी पत्नी शैलजा राणा, कनकशमशेरकी पत्नी सुनीति राणा, कञ्चनका छोरा हेमन र हाटक तथा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेर राणाका नाममा कायम गरिएको थियो । राणा परिवारले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन केहीलाई जग्गा नै बकस नै दिएका थिए । आफ्नो नाममा जग्गा ल्याएपछि उनीहरूले भूमाफियाद्वय ढकाल र सुवेदी तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई कागज मिलाएर बिक्री गरेका थिए । उक्त जग्गा गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले प्लटिङ गरेर आफन्त, नातागोता, व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) नेतालगायत एक सय जनाभन्दा बढीलाई बिक्री गरिसकेका छन् ।