डोजरले पुर्‍यायो अख्तियार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डोजरले पुर्‍यायो अख्तियार

कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगर आएका थिए । वीरेन्द्रनगरको एक होटलमा बैठक चलिरहेको थियो । उनी भने आफ्नै गाउँपालिकामा भएको ‘विकासको कमिसन’ बुझ्न बजारतिर हान्निए, जसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पार्‍यो ।

अख्तियारको टोलीले उनीसहित गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवा बस्नेतका श्रीमान् चन्द्रबहादुर बस्नेतलाई ८ लाख घूससहित पक्राउ गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटाका अनुसार टोलीले शुक्रबार दिउँसो करिब २ बजे कटकुवा हेल्थपोस्ट नजिकैबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । ‘केसी र बस्नेतलाई समूहले कमिसन दिइसकेको थियो । त्यसैबेला हामीले नियन्त्रणमा लियौं,’ सापकोटाले भने, ‘घटनाको पृष्ठभूमिबारे छानबिन थालिसकेका छौं ।’


स्थानीयका अनुसार अध्यक्ष पक्राउ पर्नुमा त्यहाँको सडक निर्माण योजनामा भएको अयिमितता जोडिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गाउँपालिकाले लामातडा–गर्खाकोट सडक निर्माण सुरु गरेको थियो । स्थानीय एक जनालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइयो । समितिले काम सुरु गर्‍यो, तर बीचैमा उक्त उपभोक्ता समितिलाई हटाएर कर्णबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा अर्को उपभोक्ता समिति गठन गरियो । करिब ८० लाख बजेट रहेको उक्त सडकमा उपभोक्ताले नभई डोजरले काम गर्दा भुक्तानी विवाद चुलियो ।


सुरुको उपभोक्ता समितिले काम गरेबापत १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको थियो । शाही अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले पनि पहिलो चरणमा ४५ लाख र दोस्रो चरणमा २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लग्यो । पहिलोको नगद डोजर सञ्चालकलाई दिइयो । दोस्रो चरणमा लिइएको २० लाख भने समितिका पदाधिकारीले डोजर सञ्चालकलाई दिन आनाकानी गरे । बरु उल्टै ४५ लाखको चेकमा पनि दबाब दिएर सही गर्न लगाएको भनेर उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले प्रहरीमा उजुरी दिएको एक स्थानीयले बताए । डोजर सञ्चालकले सडक रहेको वडाका अध्यक्ष राजबहादुर शाहीदेखि गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिव आचार्य र अध्यक्ष केसीसँग भुक्तानीका लागि थुप्रैपटक अनुरोध गरे । ‘उनीहरूले सजिलै पैसा दिलाउनुको साटो उल्टै कमिसन माग्न थाले,’ जुनिचाँदेका ती स्थानीयले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही लोभले उनलाई अख्तियारको फन्दामा पार्‍यो ।’


जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक पन्तले केही दिनअघि प्रहरीमा सडकको भुक्तानी विषयमा उजुरी परेको बताए । ‘त्यही सडक हो वा अरू कुनै सडक हो, एकिन भएन,’ उनले भने, ‘तर जुनिचाँदेकै विषयमा प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।’ अख्तियारले केसी र बस्नेतलाई खुला सडकमै खानतलासी गरी मुचुल्का उठाएको थियो । मुचुल्का उठाउँदा वीरेन्द्रनगर–६ का वडाध्यक्ष मोतीप्रसाद कँडेल, ७ का वडाध्यक्ष ध्रुवप्रसाद चपाईं र ९ का वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरलाई साक्षीका रूपमा राखिएको छ । सडकमै जनप्रतिनिधिलाई आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको दृश्य स्थानीयले भीड लागेर हेरेका थिए ।


यस्तै डुंगेश्वर गाउँपालिका–५ स्थित पीपलचौतारा माविको शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एवं शिक्षक छनोट समितिका संयोजक भक्तबहादुर शाहीसहित पदमा छनोट भएका घनश्याम भण्डारी र वैकल्पिक उम्मेदवार दलबहादुर विकलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । निमावि तहमा सामाजिक विषयका लागि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको आयोग प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए ।


परीक्षा हुनुअघि नै उत्तीर्ण गराउन चाहेको परीक्षार्थीलाई म्यासेन्जरमार्फत प्रश्नपत्र पठाइएको उजुरी आयोगमा परेको थियो । थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुगमन गर्दै, फाइल थन्क्याउँदै

राजु चौधरी

काठमाडौँ — - दुई वर्षअघि सिमेन्ट र रडको मूल्य अस्वाभाविक बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले चार स्टिल र छ वटा सिमेन्ट उद्योगमा अनुगमन गर्‍यो । ती उद्योगले बढी मूल्य लिएको पाइएपछि बयान र मूल्य घटाउन विभागले निर्देशन दियो । निर्देशन पालना नगरेको भन्दै विभागले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि लगत्तै सेलाएर गयो ।

- गुणस्तरकै समस्या हेर्न भन्दै गत असारमा पनि विभागको टोलीले सर्लाही र झापाका सिमेन्ट उद्योगमा अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनका क्रममा बोरामा मूल्यसूची नराखेको जनाउँदै केहीलाई जरिवाना गरेर थप बयानका लागि विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो । उद्योगीहरू विभागमा उपस्थित भएपछि यससम्बन्धी आक्रामक अनुगमनका क्रियाकलप नै अघि बढेन ।

- खानेपानी वितरण कम्पनीहरूमाथि उजुरी परेपछि विभागले गोदावरी र जोरपाटीका केही उद्योगमा अनुगमन गर्‍यो । केहीले पानी प्रशोधनबिनै बजारमा पठाउने गरेको भेटिएपछि अध्ययन सुरु गरेको फाइल बिनानिष्कर्ष थन्काइयो ।

अनुगमन गर्ने, मुद्दा दायर गर्छु भन्ने तर बिनानिष्कर्ष फाइल थन्काउने उल्लिखित केही उदाहरण मात्र हुन् । बजारमा मूल्य वृद्धि, गुणस्तरको विषयमा समस्या आउँदा विभाग आफ्नो अधिकारको विषयमा तात्छ तर केही समयमै सेलाउँछ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको प्रतिवेदनमा पनि मूल्य वृद्धिदर ६.५५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । तर बजार अनुगमन र मूल्य हस्तक्षेप गर्ने जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने डाटा विश्लेषण गरेको भन्दै पन्छिएको छ । अनुगमन गरिएका फाइल पनि टुंग्याउन सकेको छैन ।

अनुगमन गरिएका फाइल समयमै टुंगो नलाग्दा विभागको नियतमा शंका उब्जिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘दुई वर्षदेखिको फाइल पेन्डिङमा छ । हालसालै चन्द्रागिरि, दराजलगायत ठूला व्यावसायिक घरानामा अनुगमन गरिए पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘फाइल त्यत्तिकै थन्काउनुले विभागको नियतमा शंका उब्जिएको छ । चलखेलको आशंका छ ।’ अर्का उपभोक्ताकर्मी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको भनाइ पनि उस्तै छ । विभागको अनुगमनले सानालाई कारबाही र ठूलालाई उन्मुक्ति दिइरहेको उनको आरोप छ ।

सरकारसँग कार्ययोजना नहुँदा बजार अस्तव्यस्त भएको बानियाँको भनाइ छ । ‘बजारमा विकृति बढेको छ । तर विभागले केही गरेन । कार्ययोजना पनि छैन,’ उनले भने, ‘योजनाबिना गरिएको काम त्यस्तै हुन्छ ।’ चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले सञ्चालन गरेको केबलकारमा बढी शुल्क लिएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको भन्दै गत कात्तिक १७ मा अनुगमन गर्‍यो । अनुगमन टोलीले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशिन दियो । विभागले चन्द्रागिरिको अनुगमनपछि कुरिनटार र दोलखामा निर्मित केबलकारको पनि अनुगमन गर्ने जनाएको थियो । तर गरेन ।

अनलाइन सपिङ कम्पनी दराजविरुद्ध पनि कात्तिक २१ मा ठगीको उजुरी पर्‍यो । विभागले नक्सालस्थित दराजको कार्यालयमा अनुगमन गर्‍यो । दराजमार्फत एक थोक सामान अर्डर गर्दा अर्को सामान आइपुग्ने भन्दै उजुरी परेपछि अनुगमन टोलीले २४ घण्टाभित्र कागजातसहित उपस्थित हुन पुर्जी काट्यो । उक्त फाइल पनि अहिले त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

दराजजस्तै अन्य अनलाइन सपिङ कम्पनीमा अनुगमन गर्ने बताएको थियो । तर अहिलेसम्म अनुगमन हुन सकेको छैन । कारबाहीका लागि ऐन कानुन अभाव भएको विभागका सूचना अधिकारी दीपक पोखरलले बताए । अनलाइन सपिङसम्बन्धी कानुन नहुँदा कारबाही प्रक्रिया बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘थप कागजात मगाएका छौं, अहिले अनुसन्धान प्रक्रियामै छ,’ उनले भने ।

जानकारका अनुसार ठगीको हकमा विभागले तत्काल जरिवाना गर्न सक्छ । साना व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गर्दा तत्काल जरिवाना गरिएको छ । तर ठूला व्यावसायिक घरानामा तत्काल जरिवना नगर्नुले नियतमै खोट देखिने उपभोक्ताकर्मीको दाबी छ । विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालको भनाइ पनि उस्तै छ ।

‘विगतमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०५४ अनुसार अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्ने व्यवस्था थिएन । अदालती प्रक्रिया पनि उस्तै झन्झटिलो थियो,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐनमा पर्याप्त अधिकार छ । कानुनअनुसार दण्ड जरिवाना गर्न सकिन्छ । महानिर्देशक, अधिकृतले अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न सक्छन् तर अनुगमन गर्न नसक्नु अक्षमता मात्र होइन, काम नगरेकै हो ।’

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने अनुगमनका लागि मापदण्ड बनाउने क्रममा रहेकाले प्रभावकारी नदेखिएको दाबी गरे । मापदण्डपछि गुणात्मक एवं रणनीतिक रूपमा अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ । ‘सिमेन्ट र रडमा केही मूल्य बढेको छ । त्यसको डाटा विश्लेषणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ग्राहक भएर अनुगमनमा जान्छौं । सूचना प्रणाली र मापदण्डअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’ सुवेदीले मापदण्ड बनाएर अनुगमन गर्ने बताए पनि जानकारहरू भने अनुगमन गर्नकै लागि नयाँ मापदण्ड नचाहिने बताउँछन् । अनुगमनकै लागि संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, उपभोक्ता संरक्षण ऐन/नियमावली भएकाले थप आवश्यक नपर्ने उनीहरूको दाबी छ । ‘मूल्य विश्लेषण बजारले देखाइसकेको छ । तरकारी प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि विभाग त्यो क्षेत्रमा जान सकेन,’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक दाहालले भने, ‘अनुगमन गर्न कार्यविधि कानुन पर्याप्त छ तर सरकारको उपस्थिति देखिँदैन ।’

बजार मूल्य संकलन एकदिनमै सकिने भए पनि डरकै कारण अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उनको तर्क छ । कर्मचारीहरू कालोसूचीमा पर्ने डरले काम गर्नेभन्दा पद जोगाउनेतर्फ लाग्दा बजारमा सुधार नभएको दाहालको दाबी छ । दुई वर्षअघि विभागले गाडी, अस्पताल र स्कुल क्षेत्रको अनुगमन गर्‍यो । त्यस क्रममा गाडीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखेको, स्कुलमा विभिन्न अतिरिक्त शीर्षक राखेर शुल्क उठाएको, अस्पतालमा पनि सेवा शुल्क महँगो लिएको भेटियो ।

ठूला व्यावसायिक घरानाले समेत ठगी र कालोबजारी गरेको भेटिए पनि ती फाइलमा अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन । तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि विभागले विभिन्न जिल्लामा अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय पाँच वटा प्रतिवेदन बनेका छन् । सबै प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– तरकारीमा पाँच तहसम्मको बिचौलिया । अहिले पनि प्राय: तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर बिचौलियाको तह घटाउने प्रयास अहिलेसम्म भएको छैन । बनेका प्रतिवेदन दराजमै थन्किएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×