नेतृत्वमा पुग्न सकेनन् महिला

निजामती सेवा ऐनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाका लागि छुट्याइएको छ । समावेशी नीतिकै कारण लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । समावेशी नीति लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि निर्णायक तह (सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृत) मा भने महिला सहभागिता न्यून छ ।

निजामती किताबखानाको पुस २४ को तथ्यांकअनुसार सचिवमा महिला ३ जना (४.३४ प्रतिशत) मात्रै छन् जबकि पुरुषको संख्या ६६ छ । सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतमा महिला १ हजार ८ सय ९५ छन्, पुरुष १२ हजार ३ सय ४ छन् । जिल्ला हाँक्ने ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये महिला ८ जना छन् । लोकसेवा आयोगकी सदस्य विन्द्रा हाडा भट्टराई भन्छिन्, ‘०६६ सालमा लागू भएको आरक्षण व्यवस्थाले महिला संख्या बढ्दै छ, सचिव–सहसचिवलगायत पदमा बढुवा भएर जाने भएकाले त्यहाँ पुग्न समय लाग्छ ।’ आगामी १० वर्षभित्र निर्णायक भूमिकामा पुग्ने महिला कर्मचारीको सहभागिता उल्लेख्य हुने उनले बताइन् । राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ तर नीति–निर्माण तहमा उल्लेख्य उपस्थिति छैन । ०६३ को व्यवस्थापिका संसद्मा १२ महिला सांसद थिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ६ सय १ सदस्यमध्ये १ सय ९७ (३४ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भए । ०७० मा यो संख्या १ सय ७६ जना (२९ प्रतिशत) मा झर्‍यो ।

यसका बाबजुद पनि यूएन वुमनको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार व्यवस्थापिका संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व हुने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पहिलो स्थानमा रह्यो । ०७४ को निर्वाचनपछि संघीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत । स्थानीय तहको सन्दर्भमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रमुख/उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले महिला संख्या बढाएको छ ।

पहिलोपटकको संविधानसभामा २४ मध्ये ८ वटा अर्थात् ३३ प्रतिशत समितिको नेतृत्व महिलाले पाए । अहिले संसद्को विषयगततर्फ प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र दुवै सभाका संयुक्त २ गरी १६ मध्ये ९ समितिको नेृतत्व महिला (५६ प्रतिशत) ले गरिरहेका छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि ४ जना अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै महिला मन्त्री थिए । केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २१ महिनापछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी दुई महिला मन्त्री हटाइएपछि ८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

राज्यका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमध्ये एकमा मात्रै महिला छिन् । ०७४ को निर्वाचनअघि यीमध्ये तीनमा महिला थिए । संसद्मा रहेका मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमै महिला सहभागिता कम छ । मुख्य दल नेकपामा दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता सबै पुरुष छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना र ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७४ जना महिला छन् ।

दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पुरुष छन् । कोषाध्यक्ष पद महिलालाई दिइएको भए पनि ८४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ जना महिला छन् । ७७ जिल्ला सभापतिमा महिला तीन जना मात्रै छन् ।

समाजवादीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५१ जना र ६ वटा पार्टी एकीकरण भएर बनेको राजपाको ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय २४ जना महिला छन् । संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भए पनि दलहरूले त्यो कार्यान्वयन गरेका छैनन् । नौ वटा संवैधानिक आयोग (अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन, मानव अधिकार, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, समावेशी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोग) मा चार जना मात्रै महिला आयुक्त छन्, अध्यक्षसहित पुरुषको संख्या १८ जना छ ।

नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्ने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा बढी देखिन्छ । निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला संख्या उल्लेखनीय रहेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा आयोगको परीक्षामा दरखास्त दिने महिला ५२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९६ हजार ७ सय थिए ।

एकातर्फ प्रतिस्पर्धामा महिला बढ्दै छन्, अर्कातर्फ संवैधानिक अधिकार कटौती भइरहेको देखिन्छ । मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘महिलाको सहभागिता र नेतृत्वका लागि ल्याएको ३३ प्रतिशत आरक्षण बाध्यकारी हुने व्यवस्था कटौती गरिनुले महिलाको नेतृत्व त के कुरा, सहभागितामै नकारात्मक असर पर्छ ।’ मानव अधिकार आयोग गठनकै व्यवस्थामा यो विषय लागू हुन्छ । ०६३ को अन्तरिम संविधानमा ‘आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिलासहित विविधता कायम गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

०७२ को संविधानमा यसलाई कटौती गरिएको छ । आयोगको पदाधिकारी हुन ४५ वर्ष उमेर पार गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ । ‘महिला अनिवार्यताको कटौती र उमेर हदको व्यवस्थाले महिलाले अवसर पाउने सम्भावना देखिन्न,’ अन्सारीले भनिन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार आरक्षण व्यवस्थाले गर्दा सार्वजनिक निकायमा महिला सहभागिता बढे पनि माथिल्लो पदका लागि उम्मेदवार कम छन् । ‘बढुवा प्रक्रियाका आधारमा माथिल्लो पदमा पुग्ने प्रणालीले गर्दा त्यो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उल्लेख्य महिला संख्या छैन,’ उनले भने, ‘यसको विकल्पमा ती पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो हो, त्यो सरकारले खोलेको छैन ।’ अधिकारीले संविधानको आरक्षण व्यवस्थासँगै महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गराउनु आवश्यक हुने बताएका छन् ।