स्याउलाको टेको, बारीको बास

गोठ भत्काउन अघि सरेको जत्थाका कुरा सुन्दा उनलाई अब घरैमा बसौंला भन्ने लागेको थियो । टोली गयो । महिनावारीका बेला परिवारका सदस्यलाई न उनले ‘म घरभित्रै बस्छु’ भन्न सकिन् न त कसैले ‘बाहिर नजाऊ’ नै भने । त्यसैले उनी बारीमा पुगिन्, रूखका स्याउला झारेर गाडिन् । त्यसैमा सकससाथ मुन्टो लुकाइन् ।
चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — महिनावारी भएकी उनी घरभित्र होइन, नजिकै बारीमा बसिन् । स्याउलाको टेको लगाएर चिसो भुइँमा रात काट्न छाउगोठभन्दा कष्टकर भयो । ‘छाउगोठ भत्किएपछि घरभित्र सुत्न पाउँछु भन्ने लागेको थियो तर सकिएन,’ पञ्चपुरी–६, बाबियाचौरकी किमसरा विकले भनिन्, ‘चिसो लाग्यो । शीतलहरले सतायो ।’

ZenTravel

छाउपडीविरुद्धको अभियानमा साताअघि गाउँ पसेको प्रहरी टोलीले उनको पनि छाउगोठ भत्काएको थियो । गोठ भत्काउन अघि सरेको जत्थाका कुरा सुन्दा उनलाई अब महिनावारीका बेला घरैमा बसौंला भन्ने लागेको थियो । टोली गयो । महिनावारी भयो तर परम्परा निर्वाहको किशोरावस्थादेखिको चलनलाई उनले त्याग्न सकिनन् । महिनावारीका बेला परिवारका सदस्यलाई न उनले ‘म घरभित्रै बस्छु’ भन्न सकिन् न त कसैले ‘बाहिर नजाऊ’ नै भने । त्यसैले उनी बारीमा पुगिन्, रूखका स्याउला झारेर गाडिन् । त्यसैमा सकसका साथ मुन्टो लुकाइन् । ‘भित्र बसे देउताको डर, बहिर बसे चिसोले ज्यान लैजाने अवस्था भयो,’ उनले भनिन् ।

छाउगोठ भत्काउने अभियान थालेपछि अहिले थुप्रै महिलाको नियति विकको जस्तै भएको छ । महिनावारीका बेला किशोरी र महिला घरमा बस्दैनन् । बाहिरको छाउगोठ भत्काइएका छन् । कानुनी कारबाहीका डरले हतार हतार पुन: छाउगोठ उभ्याउने हिम्मत कसैमा छैन । बारी र कान्लामा कतै स्याउला बारेर, कतै त्रिपाल टाँगेर बसेका देखिन्छन् । उनीहरूको अवस्था स्थानीय प्रशासनबाट छिपेको छैन तर कसैले पनि त्यसको सोधखोज भने गरेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यसपटक पश्चिम सुर्खेतमा १ हजार १ सय ६० वटा छाउगोठ भत्काइएका छन् । त्यसमध्येको एक गोठ हो यशोदा विष्टको तर उनले छाउगोठको विकल्प नहुँदा साह्रै सास्ती भएको बताइन् । ‘छाउगोठमै बसेर महिलाहरू मरेको, बलात्कृत भएको त सुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि हाम्रो मनले छाउ भएका बेला घरभित्र पस्न मान्दैन ।’ देउता रिसाएर पिर पार्छन् भन्ने डरले महिनावारीका बेला घरबाहिरै रात काट्ने गरेको उनले बताइन् ।

यसपटक प्रहरी–प्रशासन नै अभियानमा लागेकाले पहिले जसरी उनीहरू भत्काएर हिँडेलगत्तै गोठ ठडिन नपाएको पञ्चपुरी–२ का गणेश विकले बताए । ‘गोठ भत्किए पनि महिलाहरू घरभित्र पस्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘मनको डर नभत्काउँदासम्म कसरी हट्नु छाउप्रथा ।’ घरपरिवारले बाधा विरोध नगर्ने जस्ता लाग्ने शिक्षित परिवारका महिला पनि बाहिरै बसेको देखिने उनले बताए । पञ्चपुरी–४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाहीले आफ्नो वडाका २ सय २६ छाउगोठ भत्काइएको बताए । ‘पहिलेदेखि मान्दै आएको भएर चाँडै सुधार आउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै समाजको सोच परिवर्तन हुन्छ होला तर कहिले भन्ने पो अप्ठ्यारो भयो ।’ छाउगोठ भत्काउन गाउँमा अभियानको अगुवाइ गरेकी बाबियाचौरकी ३४ वर्षीया नैनकला विक एक महिना नपुग्दै निराश छिन् ।


छाउ भएका बेला आफू घरभित्र पसे पनि छिमेकका महिला बाहिरै बसेको देख्नु पर्दा दिक्क लागेको उनले बताइन् । पञ्चपुरीका नगर प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले छाउपडी प्रथा हटाउन चुनौती भए पनि लागी नपर्दा अझै वर्षौंसम्म सुधार आउन गाह्रो रहेको बताए । ‘घरभित्रै सुरक्षित र सफा कोठामा बसाल्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । छाउगोठ भत्काउने अभियान करिब पाँच वर्षअघि पनि पश्चिम सुर्खेतमा जोडतोडसाथ चलाइएको थियो । गैरसरकारी संघसंस्थाको अगुवाइमा स्थानीय स्तरमा संगठित किशोरी समूह, आमा समूहका साथै प्रहरी–प्रशासन पनि अभियानमा सरिक थिए । त्यो बेला भत्काइएका छाउगोठ फेरि ठडिए । अभियानकी गाविसस्तरीय संयोजक दुर्गा गाहाका अनुसार उतिबेला पश्चिम सुर्खेतका बस्तीमा भएका करिब ७० प्रतिशत छाउगोठ भत्काइएका थिए । ‘अभियान सकियो, छाउगोठहरू फेरि ठडिन थाले,’ उनले भनिन्, ‘अहिले फेरि भत्काउन थालिएका छन् तर मान्छेको दिमागमा गडेको छाउप्रथा नहटाउँदासम्म गोठ भत्काएर मात्रै सुधार नहुने देखियो ।’

प्रथा मान्दै आएकाको सोच परिवर्तनमा अहिले पनि तीनै तहका सरकारको प्रस्ट र प्रभावकारी रणनीति देखिँदैन । कुप्रथा कायम रहेका सुर्खेतका बराहताल, चौकुने र पञ्चपुरीले यसविरुद्ध स्पष्ट नीति बनाएका छैनन् । न त बजेट नै छुट्याएका छन् । चौकुने गाउँपालिकाले महिला सशक्तीकरण, विभिन्न कुरीति अन्त्यका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रममा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यहीभित्र छाउपडी न्यूनीकरण कार्यक्रम पनि रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही बताउँछन् । ‘महिनावारी भएका महिलालाई घरमै राख्ने धामीझाँक्रीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छौं,’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग पनि छाउपडी प्रथाविरुद्ध कुनै स्पष्ट कार्यक्रम छैन । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट छुट्याएरै यसविरुद्ध अभियान चलाउने बताउँछन् । ‘जन्मजात दिमागमा बसेको कुप्रथाको मनोविज्ञानमा परिवर्तन नआइ प्रथा अन्त्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न बजेट छुट्याएरै अघि बढ्छौँ ।’ हालै सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्ले पनि छाउपडीजस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । संघीय सरकारको अभियान भने आक्रामक छ । गृह मन्त्रालयले छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिने व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न र अभियानविरुद्ध लाग्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न संयन्त्र परिचालन गर्ने, समाजका अगुवाहरूको घरमा छाउगोठ भत्काउने, समुदाय तहबाटै अभियान सशक्त सञ्चालन गर्ने, धामी–झाँक्रीलाई प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गर्ने र अवरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिनेजस्ता गतिविधि गर्न मन्त्रालयले भनेको छ । त्यसैले प्रहरी गाउँ पसेर छाउगोठ भत्काइरहेका छन् । छाउगोठ भत्काएपछि ती परिवारले के गर्छन् भनेर फर्केर हेर्ने चासो भने स्थानीय प्रशासनलाई भएको देखिँदैन ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा छाउपडी अन्त्यका लागि बुधबार वीरेन्द्रनगरको एक होटलमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीयदेखि संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले भेला भएर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघीय, कर्णाली सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुप्रथा हटाउन लागिपर्ने जनाएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले छाउगोठमा नबस्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र छाउपडी पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्ने स्थानीय तहलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फको बजेट बढाउनेलगायत सिर्जनशील काम गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ १०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तालिम भयो, रोजगारी भएन

लक्षित वर्गका लागि स्थानीय तहले छुट्याएको बजेट अभिमुखीकरण र तालिममा खर्च
नवीन पौडेल

परासी — सुस्ता–४ का मानवीर थापा गत वर्ष गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको प्लम्बरसम्बन्धी तालिममा सहभागी भए । १५ दिने तालिम अवधिभर उनले सामान्य काम सिके । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । ‘सामान्य तालिम लिइयो,’ उनले भने, ‘तर, समयअनुसारका प्रविधिबारे ज्ञान नहुँदा त्यसैलाई पेसा बनाउन सकिएन ।’ पसल सञ्चालन गर्न खर्च छैन । गाउँपालिकाले पनि लगानी गर्दैन । ‘सीप सिकाएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेलाई उपकरण सहयोग गरिदिए हुने,’ उनले भने, ‘आफैं लगानी गर्न सकिन्न ।

सुनवल नगरपालिकाले गत वर्ष ड्राइभिङ र कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । ती तालिममा करिब दुई सय जना सहभागी थिए । तिनले सीप हासिल गरे । तालिमपछि सीपअनुसारको पेसा अँगाल्न सकेनन् । उनीहरू स्वरोजगार भए/नभएको अनुगमन पनि भएन । अधिकांशले सीप सिकेपछि भविष्यमा काम लाग्ने भन्दै तालिममा सहभागी भएको प्रतिक्रिया दिए । सुनवलका प्रवीन सुनारले ड्राइभिङ तालिम लिए पनि पेसा बनाएनन् । ‘निःशुल्क तालिम लिन पाएपछि तालिममा सहभागी भइयो,’ उनले भने, ‘तर, गाडी चालक बन्ने मेरो लक्ष्य होइन । आफैंले सवारी किन्न सकियो भने काम लाग्ला ।’

अधिकांश स्थानीय तहले बिजुली, प्लम्बर, सवारी चालक तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्ता तालिमका सहभागी वास्तविक विपन्न कम हुन्छन् । दलका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि नजिकका आसेपासे सहभागी हुने गरेको प्रतापपुर–३ का भुवन चौधरीले बताए । ‘आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई प्राथमिकतामा राखेर सहभागी छनोट गरिन्छ,’ उनले भने, ‘केही विपन्नले तालिम लिए पनि लगानी अभावमा स्वरोजगार हुन सकेका छैनन् ।’

स्थानीय तहमा यस वर्ष पनि धमाधम तालिम र गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन् । लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट विभिन्न विषयमा अभिमुखीकरण र तालिममा खर्च गरिँदै आएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिका अनुसार जनजाति र पिछडिएका समुदायका नाममा विनियोजित बजेट केही सीमित व्यक्तिले चलाउने गरेका छन् । तिनले एक–दुई दिन प्रशिक्षण दिएर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको आरोप छ । सहभागीलाई भत्ता, खाजा र प्रशिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनमै अधिकांश रकम खर्च हुने गरेको छ । महिला, जनजाति र विपन्न समुदायका नाममा व्यक्तित्व विकास भन्दै अधिकांश स्थानमा अहिले उद्घोषण तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष हुने यस्ता तालिमको उपलब्धि देखिँदैन । लक्षित वर्गको बजेटबाट सञ्चालन भइरहेका सीपमूलक र आयमूलक तालिमका सहभागीलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको पाइँदैन । हतारमा योजना पूरा गर्ने र बजेट फर्स्योट गराइन्छ ।

जिल्लाका अधिकांश विपन्न परिवारसँग लालपुर्जा छैन । त्यसले गर्दा बिजुली, पानी र अन्य सरकारी काममा उनीहरूको पहुँच कम हुन्छ । पश्चिम नवलपरासीमा करिब आठ हजार परिवार भूमिहीन छन् । भूमिहीन परिवारका अधिकांश सदस्य दैनिक जोखिमयुक्त काम गरेर जीविका चलाइरहेका छन् । विपन्न समुदायका युवालाई तालिमसँगै स्थानीय तहले स्वरोजगारका लागि उपकरण सहयोग गरोस् भन्ने आशा छ ।

चुनावका बेला भोट माग्ने क्रममा विपन्न परिवारलाई उम्मेदवारले घर बनाइदिने, लालपुर्जा, रोजगारी, सीपमूलक तालिम र शिक्षा निःशुल्क दिने वाचा गर्छन् । चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि भएपछि आश्वास भुल्ने गरेका छन् । भोट बैंकको रूपमा मात्र उपयोग गर्ने र पछि फर्केर नहेरेपछि स्थानीय निराश छन् । ‘चुनावका समयमा सबै उम्मेदवारले एक घर एक रोजगार अनि सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने आशा देखाएका थिए,’ प्रतापपुरका बासिन्दा रामेश्वर यादवले भने, ‘तालिम र गोष्ठीमा लाग्ने खर्च सीपमूलक काम र विपन्नलाई उपकरण दिनमा खर्च गर्ने हो भने घर–परिवार सबैको जीविका चलाउन सहज हुने थियो ।’ फूलमाला लगाउन र भाषण गर्न मात्र होटलमा तालिम चलाएर विपन्नको आर्थिक सुधार नहुने उनले बताए ।

प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले विपन्न समुदायका छोराछोरीको शिक्षा निःशुल्क र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेको बताए । स्थानीय तहले वडा स्तरमा यस्ता व्यावहारिक तालिम तथा सीप प्रशिक्षणको कार्यक्रम बर्सेनि सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी भने नभएको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अध्यक्ष मेघराज गौतमले बताए । ‘स्थानीय तहले विनियोजन भएको बजेट खर्च गरिहालौं भनेर सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहभागीले पनि निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त गर्दा सहभागी भइहालौं भन्ने तबरले मात्र काम भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रशिक्षणपछि स्वरोजगार नै बनाउने तबरले कार्यक्रम भएको छैन ।’

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×