भूकम्पपीडित चर्किएकै घरमा

आर्थिक अभावले भूकम्पपीडितकै सक्रियतामा निर्माण सुरू भएको नमुना बस्ती निर्माणमा अल्झन
हरिराम उप्रेती

गोरखा — ढुंगामाटोको गारो र जस्ताको छाना भएका दुई/तीनतले परम्परागत घर । रातो माटोले लपक्क लिपेका राता भित्ता, अनि फराकिला पिंढी । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ बगुवास्थित रिठ्ठेपानी, धरमपानी, नयाँगाउँ र पाण्डेगाउँको परिचय थियो यो कुनै बेला । तर विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले गाउँको परम्परागत पहिचान नै मेटिदियो । भूकम्पका कारण ४ गाउँका १३८ घर क्षतिग्रस्त भए ।

ZenTravel

वर्षौंदेखिको थातथलो बस्न अयोग्य भएपछि स्थानीयले बगुवाकै लामाचौरमा २ सय रोपनी जग्गा खरिद गरे । सामूहिक बस्ती निर्माणमा कस्सिए । आगामी असारसम्ममा बस्ती निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।

निर्माणाधीन १३८ घरमध्ये ७२ वटाका पहिलो तलामा ढोका राखिएको छ भने ३६ वटाको भर्खर जग हालिएको छ । सिमेन्टले इँटा जोडेर बनाइने अन्य ३० घरले भने परम्परागत पहिचान झल्काउने छैनन् ।

परम्परागत र आधुनिक दुवै शैली पछ्याएर निर्माण थालेको बस्तीको काम भने अलपत्र छ । आर्थिक अभावले भूकम्पपीडितले निर्माणको काम बीचैमा रोकेका छन् । जसको घर रोकिएको छ, तिनीहरू अस्थायी टहरोमा बसिरहेका छन् । बगुवाकी ५० वर्षीया सरस्वती श्रेष्ठलाई भूकम्पपछिका प्रत्येक हिउँदको याद छ । घर भत्किएपछि बनाएको टहरोमा ३ जनाको परिवारले दुःख काट्दा पीडा बेलाबेला सम्झन्छिन् । ‘थोरै खर्च गरेर बनाएकाले टहरो होंचो छ । जति रात छिप्पिन्छ त्यति चिसो पस्छ,’ उनले भनिन्, ‘गर्मीमा जस्ता तातेर बस्नै नसक्ने, जाडो लाग्यो तात्दै नतात्ने ।’ भूकम्पपछिका ४ हिउँद र ५ बर्खामा टहरोको बसाइबाट उनी वाक्कै परेकी छन् । भन्छिन्, ‘छाना ह्वाङह्वाङ्ती छ, कति ठाउँमा टाल्नी, चिसोको कुरै नगरौँ ।’

छिमेकी गाउँका भूकम्पपीडितले सरकारी अनुदानमा थपथाप गरेर नयाँ घर निर्माण गरी सरिसक्दा पनि बगुवाका २० पीडितको बास टहरोमै छ । कतिपय स्थानीय चर्किएकै घरमा जोखिम मोलेर बसिरहेका छन् । टहरोको बसाइको मारमा सबैभन्दा बढी बूढाबूढी र बालबालिका परेका छन् । ६२ वर्षीय रुद्रमान श्रेष्ठ चर्किएको घरको बसाइबाट दिक्क छन् । तर, नयाँ घर निर्माण नभइसकेकाले उनीसँग विकल्प भने छैन । ‘राखनधरन र सुत्ने–बस्ने एकै ठाउँमा छ, पाहुना आए समस्या हुन्छ,’ उनले गुनासो पोखे । आर्थिक हैसियत बलियो भएका केही पीडित थातथलो छाडेर चितवन र काठमाडौं बसाइ सरिसके । स्थानीयका अनुसार रिठ्ठेपानीमा भूकम्पअघि ५० घर थिए । अहिले ३८ मात्रै बाँकी छन् ।

थातथलोको जोखिम
भूकम्पपछि गाउँमाथिको च्यानडाँडामा थप चिरा पर्‍यो । अनि बस्तीमुन्तिरको कोइरालेमा जमिनै भासियो । त्यसपछि प्राविधिकले घर बनाउन जोखिम हुने भन्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्न भने । स्थानीयखड्कबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘माटो कमजोर रहेछ, माथि चिरा पर्ने र तल भासिने भयो । त्यसपछि बस्ती नसारी सुखै पाइएन ।’ उनका अनुसार भूकम्पलगत्तै प्राविधिक र भूगर्भविद्को जाँचपछि उनीहरू गाउँ सार्न सहमत भएका हुन् । सुरुमा गाउँलेले एकीकृत मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समिति गठन गरे । अनि गाउँबाट १० मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको लामाचौरको झन्डै २ सय रोपनी जग्गा खरिद गरी घर बनाउन कस्सिए । भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँ अनुदानका अलावा आवश्यक पर्ने थप रकम जुटाउन नसक्दा यतिबेला बस्ती निर्माणका काम सुस्त गतिमा चलेको छ ।

विसं २०७३ माघबाट सुरु भएको बस्ती निर्माण ३ वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । घर निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एउटै कारण आर्थिक अभाव हो ।

रिठ्ठेपानीकै उदयबहादुर श्रेष्ठले झ्यालसम्म मात्रै गाह्रो उठाएका छन् । उनले भने, ‘किसानी परिवारले घर सम्पन्न गर्न लाग्ने १० लाख खर्च कसरी जुटाउनु ?’ घर समयमै बनाउन नसकिने भएपछि उनी पनि अरूजस्तै भूकम्पले चर्केको घर मर्मत गरेर बसेका छन् । कति बेला पहिरो खस्छ र कति बेला जमिन भासिन्छ भन्ने डर हुँदाहुँदै पनि जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।
टहरोको बसाइ र पुसको सिरेटोबाट अत्तालिएकी ७० वर्षीय मञ्जुमाया श्रेष्ठको ५ जनाको परिवार मंसिर अन्तिम साता निर्माणाधीन घरमै सर्‍यो । ‘रंगरोगन पनि सकिएको छैन, बिजुली पानीको कुरै छाडौं,’ उनले सुनाइन्, ‘बन्दै गरेको घरमा सर्नुपर्‍यो ।’

नयाँबस्तीमा पहिलोपटक सरेकी मञ्जु छाना भए खानाको पीर नहुने बताउँछिन् । पुरानो घर बस्नै नमिल्ने गरी चर्किएपछि मञ्जुको परिवार केही महिना भाडाको घरमा बस्यो । तर प्रत्येक महिना भाडा तिर्नुभन्दा बन्दै गर्दाको घरमा सर्दा ठीक हुने ठानेर उनीहरू सर्न हतारिए । चिया पसल गरेर गुजारा गर्दै आएकी मञ्जुलाई घरको बाँकी काम कहाँबाट पैसा ल्याएर सक्ने भन्ने पिरोलोले सताइरहेको छ ।

वडाध्यक्ष प्रेमचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार आगामी असारसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको नमूना बस्तीको काम आर्थिक अभावमा बन्न सकेको छैन । ‘आर्थिक समस्याले काम गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्री पर्याप्त मात्रामा ढुवानी गर्न सकेका छैनौँ ।’ बस्ती निर्माणको काम कहिले सकिन्छ भन्ने वडाध्यक्षलाई पनि थाहा छैन । उनका अनुसार १३८ मध्ये १२२ घरमात्र लाभग्राही सूचीमा परेकाले पनि कतिपय घरलाई पैसा जुटाउन समस्या परेको छ । श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म बस्ती निर्माणमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । थप ७ करोड रकम आवश्यक रहेको उनले सुनाए ।

कस्तो बन्ला बस्ती ?
एकीकृत मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समितिका उपाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठका अनुसार बस्तीमा बन्ने घर एक परिवारलाई गुजारा चलाउन मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । ६ आनामा बन्ने घरको बाहिरी डिजाइन एउटै हुने तर भित्री डिजाइन आफूखुसी बनाउन मिल्छ । उनले भने, ‘सबै दुईपाखे घरमा बार्दली हुन्छ, तलामा काठ छाप्छौं, तल र माथि ४/४ कोठा हुन्छन् ।’ उनका अनुसार प्रत्येक घरको अगाडि २० फिट र पछाडि ५ फिटको बाटो बन्छ भने व्यवस्थित ढल निकासको प्रबन्ध गरिनेछ ।

एकीकृत बस्तीसँगै आधारभूत तहको विद्यालय, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, पाहुना घर, बगैंचालगायत पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । स्वामित्वमा लिएको २ सय रोपनीमध्ये घर बन्ने १०५ रोपनीको कित्ताकाट भइसकेको छ । बाँकी ९२ रोपनीमा करेसाबारी र गोठ बनाउने योजना रहेको वडाअध्यक्ष प्रेमचन्द्र बताउँछन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले पूर्वाधार विकासमा सघाउने बताएको छ । पूर्वाधारको विकासका लागि प्राधिकरणले चालु वर्ष ३ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम ढल निकास, सडकलगायतका पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न मिल्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) प्रमुख सुनीता श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्णाली तीन वर्षभित्र उज्यालो ! 

चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — कर्णालीलाई तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने गरी प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत १९ लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना बन्न लागेका हुन् । 

कर्णालीका सबै जिल्लालाई तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दीपक पौड्यालले जानकारी दिए । कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण पूरा हुन नसकेका विभिन्न लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने सचिव बस्नेतले बताइन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले उपभोक्ता समितिमार्फत लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने काम गरेको थियो । उपभोक्ता समितिले अनुदान पाए पनि आफूहरूले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा बीचमै अलपत्र आयोजनालाई पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि १९ वटा योजनाको अध्ययन गरी काम अगाडि बढाइनेछ ।

कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लापरबाही नगर्न उनले निर्देशन दिए । सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ पनि स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ७३ प्रतिशत बासिन्दा अझै अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । ७३ मध्ये ३७ प्रतिशतले मुस्किलले नवीकरणीय ऊर्जाबाट केही उज्यालो पाएका छन् । बाँकी अहिले पनि टुकीकै भरमा बस्नुपरेको भन्दै प्रदेश सरकारले उज्यालो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । आव ०७५/७६ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशका २७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकामा विद्युत्को पहुँच छैन । उज्यालो कार्यक्रम कार्यविधिमा विद्युत् विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि विद्युत्बाट वञ्चित जनसंख्या पहिचान गर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन कसैले झुट विवरण पेस गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थायी बसोवास गरिरहेको स्थानमा विद्युत् पहुँचसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा लाभग्राही छनोट गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णालीका केही जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारणको ३३ केभी लाइन विस्तारको काम चालू छ । यसअन्तर्गत त्रिपुरेश्वर/जयदुर्गेश जेभी काठमाडौंले जिम्मा लिएको सुर्खेत–बाबियाचौर र दुल्लु–कालीकोट खण्डको काम आगामी वैशाखसम्म सकिनेछ । त्यस्तै दैलेख–दुल्लु र दैलेख–जुम्ला खण्डको कामको जिम्मा न्यू छिम्तीसतार्की कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । दैलेख–दुल्लु खण्डको काम चैतसम्म सक्ने विद्युत् प्राधिकरणको योजना छ । दैलेख–जुम्ला खण्डको काम ०७८ जेठसम्म सक्ने गरी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको हो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×