सातै प्रदेशमा क्षयरोग रेफरल केन्द्र

फातिमा बानु

काठमाडौँ — जटिल क्षयरोगका बिरामीले उपचारका लागि राजधानी धाउन नपरोस् भनेर देशका सातै प्रदेशमा क्षयरोग उपचार रेफरल केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ । जटिल क्षयरोगका बिरामीले उपचारका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै प्रदेशमा रिफरल केन्द्र बनाउन लागेको हो । 

ZenTravel

यसै योजनाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्र उद्घाटन भइसकेको छ । त्यहाँ भवन निर्माण भइसकेको भक्तपुरस्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘प्रदेश सरकार, गैरसरकारी संस्था र केन्द्रीय सरकारको सहकार्यमा रेफरल केन्द्र बन्नेछन्, यस्ता केन्द्रबाट बिरामीले आवाससहितको उपचार सेवा पाउनेछन्,’ उनले भने ।

यसका लागि केन्द्रले प्रदेशलाई उपकरण दिने, औषधि दिने र आर्थिक सहयोग गर्ने उनले बताए । भक्तपुरको क्षयरोग केन्द्रलाई पनि रेफरल केन्द्र बनाउन एक सय शय्याको अस्पताल निर्माण हुँदै छ । कालीमाटीस्थितनेपाल क्षयरोग निवारण संस्था पनि रेफरल केन्द्रमा परिणत हुने राजभण्डारीले बताए । सरकारले हालसम्म जटिल क्षयरोगका बिरामीलाई होस्टल (डीआरहोम) मा राखेर औषधि खुवाउने र परामर्श दिने गरिरहेको थियो । क्षयरोगको विभिन्न टेस्ट गर्न नि:शुल्क औषधि खानका लागि घरबाट धाइरहन नपरोस् भनेर सरकारले बिरामीलाई होस्टलमा राखेर उपचार गरिरहेको थियो । होस्टल सेवा बन्द गरेर ठूला रेफरल केन्द्रमा परिणत गरिने डा. राजभण्डारीले बताए । ‘बिरामी होस्टलमा राख्दा बिरामीमाथि हुने सामाजिक विभेद झनै बढ्यो,’ उनले भने, ‘होस्टलमा बसेर घर फर्केका बिरामीलाई परिवार र समाजमा स्थापित हुन गाह्रो भयो ।’ रेफरल केन्द्रबाट बिरामीले छातीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा पाउनेछन् ।

तीनवटा प्रदेशमा रेफरल ल्याब
बहुऔषधि प्रतिरोध (एमडीआर) क्षयरोग पहिचानका लागि बिरामीले केन्द्र धाउने समस्या पनि लामो समय रहनेछैन । सरकारले कर्णालीमा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल, प्रदेश १ मा धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गण्डकीमा पोखरास्थित क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्रमा यस्ता ल्याब निर्माण भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिममा निर्माण भइरहेको छ ।

यस्ता ल्याबबाट बिरामीको शरीरमा कतिवटा औषधिको प्रतिरोध छ पत्ता लगाउने व्यवस्था हुने निर्देशक राजभण्डारीले बताए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रोकियो प्रत्यारोपण

स्वीकृत समितिको बैठकमा जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि जानै छाडेपछि अस्पतालहरुमा मिर्गौला प्रत्यारोपण रोकिएको छ
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — धनकुमारी राजवंशीले आफ्ना दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको वर्ष दिनअघि थाहा पाएकी हुन् । झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका–२ की उनी यतिबेला शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा नियमित धाइरहेकी छन् ।

धापासीमा डेरा लिएकी छन् । उनको उपचारमा सघाउन माइती र घरतर्फका आफन्त पनि काठमाडौंमै बसिरहेका छन् । मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि चिकित्सकले फेर्न सल्लाह दिए । मिर्गौला कसले दिने ? कसैले आँट गर्नै सकेनन् । उनकी आमा फूलवती तम्सिइन् । ‘ज्वाइँले पनि दिन्छु त भन्नुभएको थियो । उहाँ त मजदुरी गर्ने मान्छे,’ फूलवती भन्छिन्, ‘मैले मिर्गौला दिँदा काम गर्न नसक्ने भएँ भने पनि उहाँले पाल्नु हुन्छ भनेर ज्वाइँलाई जाँच गराउन पनि दिएको छैन ।’ चिकित्सकले फूलवतीले छोरी धनकुमारीलाई मिर्गौला दिन मिल्ने सिफारिस पनि गर्‍यो । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न चिकित्सकको सिफारिससहित सबै कागजपत्र तयार गरेर दुई महिनाअघि अस्पताल प्रशासनलाई समेत बुझाइयो । ‘बैठक नबसेकाले प्रत्यारोपण नभएको भन्दै हामीलाई बोलाएकै छैन,’ उनले भनिन् । छोरीको अवस्था झन् बिग्रँदै गएको उनले बताइन् । ‘प्रत्यारोपण चाँडै होला भन्ठानेका थियौं । छोरी झन् सिकिस्तै भएपछि १५ दिन भयो अस्पतालमा भर्ना गरेका छौं,’ उनले भनिन् । प्रत्यारोपण अनिश्चित भएपछि ज्वाइँ र अर्की छोरीलाई छाडेर फूलवती भने गाउँ गएकी छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रतिनिधि नजाँदा प्रत्यारोपण स्वीकृत समितिको बैठक बस्नै नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । त्रिवि प्रत्यारोपण स्वीकृत समिति सदस्यसचिव सुदर्शन बस्न्यातले बैठकले मिर्गौला दिने र लिनेको स्वीकृत गर्नेबित्तिकै धनकुमारीको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने बताए । बैठकले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै पहिलो नम्बरमा धनकुमारीको पालो रहेको उनले बताए । बैठक नबसेकै कारण हेटौंडा रातोमाटेका सुनील लामाको पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन । पाँच वर्षअघि मिर्गौला फेल भएको जानकारी पाएका उनको भक्तपुर दूधपाटीस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा डायलसिस भइरहेको छ । जडीबुटीमा कोठा लिएर बसेका उनले पनि शिक्षण अस्पतालमा प्रत्यारोपण गराउन चाहे । सबै कागज पेस गरे । प्रत्यारोपण स्वीकृत समितिको बैठक नबसेकै कारण उनको पनि प्रत्यारोपण हुन नसकेको बस्न्यातले बताए । ‘बैठक बस्दा बोलाउँछु भन्थ्यो । कुरेको कुरेकै छौं । दुईपटक त बैठक कहिले बस्छ भनेर सोध्नसमेत गएँ,’ अंग दिन तयार सुनीलकी आमा रूपा वाइबाले भनिन्, ‘बैठक बसेको भए मेरो छोराको प्रत्यारोपण भइसक्थ्यो ।’ टिचिङ अस्पतालमा मात्रै प्रत्यारोपणको अन्तिम स्वीकृतका लागि १५ जना पर्खाइमा छन् । काठमाडौं प्रशासनको प्रतिनिधि कात्तिकदेखि आउनै छाडेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा हरेक शुक्रबार समितिको बैठक बस्थ्यो ।

समितिमा स्वास्थ्य संस्थाले तोकेको चिकित्सक संयोजक रहने समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासन शाखा प्रमुख, कानुनी सल्लाहकार रहने मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावलीमा उल्लेख छ ।
ललितपुरको निदान अस्पतालमा यस्तै समितिले स्वीकृत गरेको भन्दा फरक व्यक्तिको मिर्गौला निकालेको पाइएपछि समितिका संयोजक र सदस्य कारबाहीमा परेपछि अन्य अस्पतालका समितिका सदस्यहरू बैठकमा बस्न मानेका छैनन् । नियमावलीअनुसार नजिकका नातेदारले मात्रै किड्नी दिन मिल्छ । तर, निदानमा नाता नपर्ने व्यक्तिको किड्नी झिकेको पाइएको थियो । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका प्रत्यारोपण स्वीकृत समितिका सदस्यसचिव बस्न्यात प्रशासन प्रतिनिधि पठाइदिन भन्दै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए । ‘गल्ती नभए पनि प्रशासनका साथीहरू कारबाहीमा परे भन्दै बैठकमा जानै मान्दैनन्,’ दाहालले भने, ‘हामी चाँडै बैठकमा प्रतिनिधि पठाउँछौं ।’

भक्तपुरको प्रत्यारोपण केन्द्रले एक साताअघि र टिचिङ अस्पतालले मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वीकृत समितिको बैठकमा प्रशासनको प्रतिनिधि आउनै छाडेको भन्दै अर्को विकल्प सुझावका लागि पत्र पठाएको मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव पुष्कर नेपालले बताए । ‘समस्या के हो ? भनेर हामीले बुधबार छलफल राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘बिरामीको आफन्तबाहेक अरूले किड्नी दिनै नमिल्ने कडा प्रावधान के राख्न सकिन्छ ? भनेर छलफल भइरहेको छ ।’

समितिमा प्रशासनको प्रतिनिधि बैठकमा जान छाडेपछि गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसहितको बैठक बसेर स्वीकृत समितिलाई थप बलियो बनाउने, अंग लिने र दिनेको बायोमेट्रिक गराउने कानुनी प्रावधान राख्न सुझाव दिएको थियो । यही सुझावका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमावलीको संशोधन गर्न मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको छ । मस्यौदामा स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनसमेत स्वास्थ्यकर्मीसहितको छुट्टै सिफारिस समिति बनाउने, ल्याप्चे, हस्ताक्षर, फोटो र सिफारिससहितको सिलबन्दी अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक अस्पतालको प्रत्यारोपण स्वीकृत समितिले बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ । अस्पतालले अप्रेसनमा लैजानुअघि पनि बायोमेट्रिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

निदानका निर्देशकसहित पाँचै आरोपित रिहा
उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको अभियोग लागेका ललितपुरको निदान अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विपेन्द्र प्रधान र चिकित्सक राजेश पन्तसहित पाँचै जनालाई रिहा गरेको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका ५ जनामध्ये २ जनालाई धरौटीमा र तीन जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको हो ।

आदेशअनुसार डा. पन्त, मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका शंकरलाल लामा र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामचन्द्र आले साधारण तारेखमा छुटेका छन्, अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार कुमोदकुमार भट्टराई ९ लाख र कार्यकारी निर्देशक विपेन्द्र प्रधान ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

नक्कली भान्जा बनाएर मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको अभियोगमा ललितपुर जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध पाँचै जना उच्च अदालत गएका थिए । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अपराध ब्युरोले घटनाको अनुसन्धान गरी गैरकानुनी रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको अभियोगमा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । शंकरलालका आफ्नै भान्जा भन्दै नक्कली कागजातका आधारमा अर्कै व्यक्तिको मिर्गौला झिकी प्रत्यारोपण गराइएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×