रोकियो प्रत्यारोपण

स्वीकृत समितिको बैठकमा जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि जानै छाडेपछि अस्पतालहरुमा मिर्गौला प्रत्यारोपण रोकिएको छ
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — धनकुमारी राजवंशीले आफ्ना दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको वर्ष दिनअघि थाहा पाएकी हुन् । झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका–२ की उनी यतिबेला शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा नियमित धाइरहेकी छन् ।

ZenTravel

Meroghar

धापासीमा डेरा लिएकी छन् । उनको उपचारमा सघाउन माइती र घरतर्फका आफन्त पनि काठमाडौंमै बसिरहेका छन् । मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि चिकित्सकले फेर्न सल्लाह दिए । मिर्गौला कसले दिने ? कसैले आँट गर्नै सकेनन् । उनकी आमा फूलवती तम्सिइन् । ‘ज्वाइँले पनि दिन्छु त भन्नुभएको थियो । उहाँ त मजदुरी गर्ने मान्छे,’ फूलवती भन्छिन्, ‘मैले मिर्गौला दिँदा काम गर्न नसक्ने भएँ भने पनि उहाँले पाल्नु हुन्छ भनेर ज्वाइँलाई जाँच गराउन पनि दिएको छैन ।’ चिकित्सकले फूलवतीले छोरी धनकुमारीलाई मिर्गौला दिन मिल्ने सिफारिस पनि गर्‍यो । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न चिकित्सकको सिफारिससहित सबै कागजपत्र तयार गरेर दुई महिनाअघि अस्पताल प्रशासनलाई समेत बुझाइयो । ‘बैठक नबसेकाले प्रत्यारोपण नभएको भन्दै हामीलाई बोलाएकै छैन,’ उनले भनिन् । छोरीको अवस्था झन् बिग्रँदै गएको उनले बताइन् । ‘प्रत्यारोपण चाँडै होला भन्ठानेका थियौं । छोरी झन् सिकिस्तै भएपछि १५ दिन भयो अस्पतालमा भर्ना गरेका छौं,’ उनले भनिन् । प्रत्यारोपण अनिश्चित भएपछि ज्वाइँ र अर्की छोरीलाई छाडेर फूलवती भने गाउँ गएकी छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रतिनिधि नजाँदा प्रत्यारोपण स्वीकृत समितिको बैठक बस्नै नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । त्रिवि प्रत्यारोपण स्वीकृत समिति सदस्यसचिव सुदर्शन बस्न्यातले बैठकले मिर्गौला दिने र लिनेको स्वीकृत गर्नेबित्तिकै धनकुमारीको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने बताए । बैठकले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै पहिलो नम्बरमा धनकुमारीको पालो रहेको उनले बताए । बैठक नबसेकै कारण हेटौंडा रातोमाटेका सुनील लामाको पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन । पाँच वर्षअघि मिर्गौला फेल भएको जानकारी पाएका उनको भक्तपुर दूधपाटीस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा डायलसिस भइरहेको छ । जडीबुटीमा कोठा लिएर बसेका उनले पनि शिक्षण अस्पतालमा प्रत्यारोपण गराउन चाहे । सबै कागज पेस गरे । प्रत्यारोपण स्वीकृत समितिको बैठक नबसेकै कारण उनको पनि प्रत्यारोपण हुन नसकेको बस्न्यातले बताए । ‘बैठक बस्दा बोलाउँछु भन्थ्यो । कुरेको कुरेकै छौं । दुईपटक त बैठक कहिले बस्छ भनेर सोध्नसमेत गएँ,’ अंग दिन तयार सुनीलकी आमा रूपा वाइबाले भनिन्, ‘बैठक बसेको भए मेरो छोराको प्रत्यारोपण भइसक्थ्यो ।’ टिचिङ अस्पतालमा मात्रै प्रत्यारोपणको अन्तिम स्वीकृतका लागि १५ जना पर्खाइमा छन् । काठमाडौं प्रशासनको प्रतिनिधि कात्तिकदेखि आउनै छाडेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा हरेक शुक्रबार समितिको बैठक बस्थ्यो ।

समितिमा स्वास्थ्य संस्थाले तोकेको चिकित्सक संयोजक रहने समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत, स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासन शाखा प्रमुख, कानुनी सल्लाहकार रहने मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावलीमा उल्लेख छ ।
ललितपुरको निदान अस्पतालमा यस्तै समितिले स्वीकृत गरेको भन्दा फरक व्यक्तिको मिर्गौला निकालेको पाइएपछि समितिका संयोजक र सदस्य कारबाहीमा परेपछि अन्य अस्पतालका समितिका सदस्यहरू बैठकमा बस्न मानेका छैनन् । नियमावलीअनुसार नजिकका नातेदारले मात्रै किड्नी दिन मिल्छ । तर, निदानमा नाता नपर्ने व्यक्तिको किड्नी झिकेको पाइएको थियो । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका प्रत्यारोपण स्वीकृत समितिका सदस्यसचिव बस्न्यात प्रशासन प्रतिनिधि पठाइदिन भन्दै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए । ‘गल्ती नभए पनि प्रशासनका साथीहरू कारबाहीमा परे भन्दै बैठकमा जानै मान्दैनन्,’ दाहालले भने, ‘हामी चाँडै बैठकमा प्रतिनिधि पठाउँछौं ।’

भक्तपुरको प्रत्यारोपण केन्द्रले एक साताअघि र टिचिङ अस्पतालले मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वीकृत समितिको बैठकमा प्रशासनको प्रतिनिधि आउनै छाडेको भन्दै अर्को विकल्प सुझावका लागि पत्र पठाएको मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव पुष्कर नेपालले बताए । ‘समस्या के हो ? भनेर हामीले बुधबार छलफल राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘बिरामीको आफन्तबाहेक अरूले किड्नी दिनै नमिल्ने कडा प्रावधान के राख्न सकिन्छ ? भनेर छलफल भइरहेको छ ।’

समितिमा प्रशासनको प्रतिनिधि बैठकमा जान छाडेपछि गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसहितको बैठक बसेर स्वीकृत समितिलाई थप बलियो बनाउने, अंग लिने र दिनेको बायोमेट्रिक गराउने कानुनी प्रावधान राख्न सुझाव दिएको थियो । यही सुझावका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमावलीको संशोधन गर्न मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको छ । मस्यौदामा स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनसमेत स्वास्थ्यकर्मीसहितको छुट्टै सिफारिस समिति बनाउने, ल्याप्चे, हस्ताक्षर, फोटो र सिफारिससहितको सिलबन्दी अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक अस्पतालको प्रत्यारोपण स्वीकृत समितिले बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ । अस्पतालले अप्रेसनमा लैजानुअघि पनि बायोमेट्रिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

निदानका निर्देशकसहित पाँचै आरोपित रिहा
उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको अभियोग लागेका ललितपुरको निदान अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विपेन्द्र प्रधान र चिकित्सक राजेश पन्तसहित पाँचै जनालाई रिहा गरेको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका ५ जनामध्ये २ जनालाई धरौटीमा र तीन जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको हो ।

आदेशअनुसार डा. पन्त, मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका शंकरलाल लामा र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामचन्द्र आले साधारण तारेखमा छुटेका छन्, अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार कुमोदकुमार भट्टराई ९ लाख र कार्यकारी निर्देशक विपेन्द्र प्रधान ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

नक्कली भान्जा बनाएर मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको अभियोगमा ललितपुर जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध पाँचै जना उच्च अदालत गएका थिए । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अपराध ब्युरोले घटनाको अनुसन्धान गरी गैरकानुनी रूपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको अभियोगमा ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । शंकरलालका आफ्नै भान्जा भन्दै नक्कली कागजातका आधारमा अर्कै व्यक्तिको मिर्गौला झिकी प्रत्यारोपण गराइएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनताको जित, नेता पराजित

चन्द्रकिशोर

मधेशमा जे भइरहेको छ, त्यो ठीक भइरहेको छैन । यो कुरा सत्ता प्रतिष्ठान र मधेशी समाजभित्रबाटै उठिरहेको छ । संस्थापन शक्तिबाट योजनाबद्ध रूपमा पहिला मधेशी दल र तिनका नेतागणको साख समाप्त पारियो; अब मधेश विद्रोहलाई नै तेजहीन बताउन ठूलो कसरत गरिँदै छ । मधेशको मुक्तियुद्धको अतीत यसको पहिलो सिकार हुँदै छ ।

एकले अर्को थरीलाई दोषी देख्ने मध्यमवर्गीय मधेशीहरूको सनातन चरित्रबाट यहाँका राजनीतिक नेताहरू नै मुक्त छैनन् । आम मधेशीहरू भने ऐतिहासिक अन्योलको भुमरीमा छन् । यही बेला एक थरी संस्थापन वृत्त नेपालको राजनीतिक व्याकरणलाई नै परिवर्तन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा लागिरहेका छन् । बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा अन्य विविधताको बाहुल्य रहेको राष्ट्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साधन मात्र नभएर साध्य नै हो । तर अहिलेको सत्ता प्रतिष्ठानले यसप्रति दुराग्रह राख्छ । चन्द्रमातिरको यात्रा उलिन्काठमा गरिँदैन भन्ने कुरा सत्तामुखी मधेशी दलहरूले नबुझे जस्तो गरे पनि मधेशीहरूले राम्ररी बुझिसकेका छन् । ‘मधेशी’ समुदायको खास उल्लेख किन गर्नुपरेको हो भने, तिनकै संघर्षका कारण संघीयता आएको हो ।

मधेश विद्रोहको १३ वर्ष पुग्न लाग्दा यसको प्रभाव ह्रास हुँदै गएको छ । मधेश विद्रोहले खोजेको न्याय, समानता र मुक्तिका मुद्दा कचल्टिएका छन् । विद्रोहको समीक्षा गर्दा मधेशी भनिने दलहरू जहिले पनि संस्थापनलाई नै मुख्य दोषी ठहर गर्छन् । यिनका नेता–कार्यकर्ताको होस खुल्ने बेलासम्म यहाँको राजनीतिक परिवेशमा आधारभूत परिवर्तन हुने सम्भावना खासै छैन । जुनसुकै मधेशी दलको सत्तालिप्सा घटेको संकेत भेट्टाउन गाह्रो छ । हिजोअस्तिसम्म चर्काचर्का कुरा गर्ने गिन्तीमा रहेका नागरिक अगुवाहरू आजकल आआफ्नै परिबन्दमा छन् । डरलाग्दो वास्तविकता त के हो भने, मधेशी दलहरूले साबिकको एमालेको चरित्रलाई अनुसरण गर्न थालेका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्— जस्तो विधि–प्रविधि अपनाइयो, निष्कर्ष त्यस्तै आउँछ ।

मधेशी समाज नै आफ्नै निकट इतिहासबाट विमुख छ । रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका एक शिक्षक भन्दै थिए, ‘हमारी इस इतिहास–विमुखता ने हमसे बहुत सारा कुछ छिन लिया है, जिसकी नए शोषणविहीन समाज के निर्माण के लिए हमें बडी जरुरत थी ।’ प्रदेश २ मा मधेशी दलहरूकै गठबन्धन सरकार छ । उता, संघीय सत्ताबाट एउटा दलको बहिर्गमन नहुँदै सत्तारूढ दलसँग चुनावी रणनीतिक साझेदारी गर्न अर्को दल तैनाथ भयो । तर पनि दोस्रो तहका नेताहरू पराजित मनोविज्ञान लिएर बसिरहेका छन् । बहुसंख्यक मधेशीजनमा समेत पराजय भाव गहिरिएको छ । यो हारबाट पाठ सिक्नैपर्छ । तर त्यसका निम्ति विगतका विद्रोहको सीमा र सिर्जनाबारे सिंहावलोकन गर्न तयार हुनुपर्छ ।

मधेशी राजनीतिमा जिल्लैपिच्छे आफूलाई गुमाएर मूल्यनिष्ठ संघर्ष गर्नेहरूको लामो निरन्तरता रहेको छ । प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनमा मधेशीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि जसले मधेशका मुद्दा उठाउने कोसिस गरे, तिनलाई भूमिकाविहीन बनाइयो । कसैले राजनीति छाडे, कसैले मातृदल छाडे र नयाँ सांगठनिक सम्भावनाको खोजी सुरु गरे । वि.सं. २०४६ पूर्वको अवस्था यस्तै थियो । सुरु दशकमै मूलधारको मधेशी राजनीतिका रूपमा उदाएको तराई कांग्रेस र त्यसका नेता वेदानन्द झालाई आत्मसमर्पणको राजनीतिको प्रतीकका रूपमा ठड्याउने मधेशमा फेसन नै छ । त्योसँग जोडिएका दुइटा पक्ष भने भुल्नु हुन्न । पहिलो, तराई कांग्रेसमा आबद्ध कैयौं प्रभावशाली नेतागण वेदानन्दसँगै पञ्चायतको राजनीतिमा छिरेनन् । दोस्रो, २०१५ को पहिलो आमनिर्वाचनमा संसदका १०९ स्थानमध्ये तराईका २१ स्थानमा यो दलले उम्मेदवार खडा गरेको थियो, तर एउटै सिट जित्न सकेन । २०४६ पछिको मधेशी राजनीतिमा मुख्यत: तीन चरण आयो । संसदीय काल, ८ जेठ २०५९ मा संसद विघटनपछि उत्कर्षमा पुगेको शाहीकाल र २०६३ पछि । २०४८ पछिको चुनावी राजनीतिमा नेपाल सद्भावना पार्टीलाई मतादेश प्राप्त भयो । त्यतिखेर मधेश राजनीतिको पर्याय यही दल थियो । संसदीय गतिविधिमा यस दलको भूमिका उल्लेखनीय नै मानियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् संसदमा कुनै एक दलको बहुमत आएन । त्रिशंकु संसदको मूलबाट निस्केको फोहोरी राजनीतिमा यो दलसमेत पस्यो । शाहीकालमा को–को विसर्जित भए र मधेश विद्रोहको भीडमा छिरेर चोखिए, त्यो कम खोजको विषय होइन ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्नो सामाजिक स्वीकार्यताका लागि छिर्न आएकाहरू, विभिन्न शक्तिकेन्द्रद्वारा परिचालितहरू, अन्य दलमा अवसर पाएर विवादित भैसकेकाहरू, छोटो बाटोबाट राजनीतिमा स्थापित हुन चाहनेहरू तथा गलत मान्छेहरूले प्रवेशका लागि खुला अवसर पाए । मधेशी राजनीतिलाई आकर्षक पेसाका रूपमा लिएर ‘करिअर’ बनाउन पनि कैयौं आए । यसका बावजुद मधेशी जनताको ऐतिहासिक सहभागिता र सहादतले गर्दा एकपछिको अर्को आन्दोलन व्यापक रह्यो । २०४६ पछिको चरणमा मतादेश देखियो, २०६३ पछि त मतादेश र जनादेश दुवै प्राप्त भयो, जो नेपालको राज्य र समाजलाई अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख गराउने अभूतपूर्व अवसर पनि भयो । तर त्यस्तो प्रतिफल पाएको नेतृत्व वर्ग अहिले हारको मनोदशामा छ र आत्मघाततिर पटक–पटक उन्मुख हुँदै छ । मधेशीको रगतसँग सौदाबाजी गर्ने को हो ? गाउँदेहातमा सुनिन थालेको यो प्रश्नले आगामी राजनीतिक माहोलको सूचना दिन्छ ।

तेस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा सीमानाकामा शरण लिई संघर्ष गर्नु तत्कालीन बाध्यता थियो । राज्य संयन्त्रमा प्रतिशोध देखियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गरेरै समाप्त पार्न खोजियो । तर नाकाकस्सी लम्बिएको परिस्थितिलाई जिल्लाविशेषका नेताहरूले गलत ढंगले कमाउने अवसरका रूपमा लिए । यस्ता कथाहरू भुइँतहसम्म पोखिए । यसका बावजुद निर्वाचनमार्फत जनताले उही नेतृत्वलाई साथ दिए । त्यतिखेर नेताहरूको कमजोरीले आन्दोलनको नैतिक पुँजीमा ह्रास आयो । आन्दोलनमा जनताले आफूलाई दलहरूको कित्तामा राखेका थिएनन्, तर नेताहरूले दूतावास धाउँदा होस् वा बालुवाटार, जहिले पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई प्राथमिकतामा राखे । यसैले आन्दोलन उचाइमा पुगेर पनि जनअपेक्षा सन्तुष्ट हुन सकेन । यो अहिलेको नेतृत्व पंक्तिको असफलता हो ।

जनताको साथ पाएर पनि जनताको परीक्षामा अनुत्तीर्ण अहिलेको नेतृत्व टिकाउ हुने आधार कम छ । यी नेताहरू खहरे भेलझैं उदाए अनि हराए । यिनले लिने रणनीति सधैं उपयोगी हुन नसक्ने बुझाइ भुइँतहमा त्यसै व्याप्त भएको होइन । बरु मधेशी जनअधिकार मञ्च दलका रूपमा परिवर्तित नभएको भए वा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी एउटा अभियानकै रूपमा संविधान नबन्दासम्म रहिरहेको भए बढी प्रभावकारी हुने थिए । मधेशले जे पाएको छ, त्यो सडकको जनदबाबले गर्दा पाएको हो । सार्थक उपलब्धि पाउनुपूर्व नै चुनावी राजनीतिमा छिर्दा महँंगो चुनाव, खर्चिला कार्यकर्ता तथा खुट्टा तानातान गर्ने तनावले अनेक विसंगति निम्त्यायो ।

मधेशका नेता आन्दोलनमा सफल देखिए, तर त्यसलाई अवतरण गराउन असफल भए । २०६३ मा विद्रोह सशक्त र प्रभावशाली भयो, सम्झौताचाहिँ रापताप सेलाएको र नेतागण लुकीछिपी भाग्दै गरेको पृष्ठभूमिमा भयो । २०६४ फागुन १४ मा राज्यपक्ष र मधेशी मोर्चाबीच आठबुँदे सहमति त भयो, तर साक्षी र सहजकर्ता बाह्य शक्ति हुन पुगे । यस्तै, संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर भएको तेस्रो आन्दोलन सहमतिमै नपुगी तुहियो । यसको कारण हो— नेपालको सामाजिक–भौगोलिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नु, राज्यपोषित वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र स्वार्थलाई हेक्का नराख्नु, माग, दाबी र आधार छुट्याउन नसक्नु, भारतको स्वार्थ, सहानुभूति र सरोकारलाई मिसमास पार्नु, मधेशभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको वास्ता नगर्नु र नेतृत्व पंक्तिको निजी महत्त्वाकांक्षा प्रबल हुनु । यसरी एउटा व्यापक उद्देश्यका लागि भएको आन्दोलन नेतृत्वको रणनीतिक चूकले गर्दा फगत चुनावी राजनीतिको फोहोरी खेलमा परिणत भयो ।

मधेश विद्रोह नेपाललाई ऐक्यबद्ध राख्ने, सामञ्जस्यको व्याकरण बनाउने, संघीयतामार्फत सम्प्रभुताको अभ्यास गर्ने, लोकतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने शासकीय ढाँचाको अनुष्ठान थियो । यो नेपालमा शासन गर्न पुर्पुरोमा लेखेर आउनुपर्ने नियतिको भ्रम चिर्ने हस्तक्षेप थियो । राष्ट्रियताको मानकलाई यहाँका बासिन्दाको भरोसामा तय गराउने हुँकार थियो । तर कहिले यसलाई कुनै दलविशेषको विरुद्धमा त कहिले कुनै समुदायको विरोधमा मोड्ने यत्न हुँदै रह्यो । यसैले जनताले जित्दै गए पनि नेताहरू हार्दै गए । मधेश विद्रोहमा यहाँका जनताको स्वस्फूर्त सहभागिता र सहादतको उचित मूल्यांकन बेगरको शासन व्यवस्थाले नेपालको अन्तर्निहित बहुलतालाई समेट्न सक्दैन ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×