राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : मतदान जारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : मतदान जारी

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका १८ सिटका लागि बिहीबार मतदान भइरहेको छ । प्रदेश १ मा विराटनगर महानगरपालिकाको वीरेन्द्र सभागृह, प्रदेश २ मा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको महेन्द्रनारायण निधि स्मृति भवन र वागमती प्रदेशमा ललितपुर महानगरपालिका–४ को वडा समिति भवनमा मतदान जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पोखरास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय परिसर, प्रदेश ५ मा दाङ घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र, कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत परिसर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिपायलस्थित सिलगढी नगरपालिकाको पद्म पब्लिक मुक्तिनारायण उच्च माविमा मतदान भइरहेको छ । मतदानका लागि बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म समय तोकिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनेछन् । मतदानलगत्तै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा मत गणना हुने र कुनै बाधा/अवरोध नआए गणना प्रारम्भ भएको एक/डेढ घण्टामा परिणाम आउने आयोगले बताएको छ ।


५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा त्यसरी निर्वाचित ५६ र सरकारको सिफारिसमा एक जना महिलासहित राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका तीन सदस्य छन् । तीमध्ये एक तिहाइ (१९ जना) को दुईवर्षे पदावधि आगामी फागुन २० मा सकिँदै छ । पदावधि सकिनेमा एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत रहेकाले सो ठाउँमा सोही प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुनेछ ।


संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक चुनिएका ५९ जनाको पदावधि गोला प्रथाबाट तय भएको हो । एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्ष पदावधि कायम छ । त्यसअनुसार राष्ट्रिय सभामा हाल रहेका नेकपाका ३९ मध्ये ८, कांग्रेसका १३ मध्ये ७, राजपाका २ मध्ये २ र समाजवादीका २ मध्ये १ जनाको दुईवर्षे पदावधि सकिन लागेको हो ।


अब निर्वाचित हुनेको पदावधि ६ वर्ष हुनेछ । उनीहरूले आगामी फागुन २१ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । राष्ट्रिय सभाका लागि प्रदेशसभा सदस्य ५ सय ५० र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष १ हजार ५ सय ६ जनासमेत कुल मतदाताको संख्या २ हजार ५६ छ । प्रदेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका मतदाताको मतभार १८ निर्धारित छ । यसपटक प्रदेशगत रूपमा प्रत्येक क्लस्टरबाट एक/एक जना मात्रै चुनिने भएकाले बढी मत ल्याउने व्यक्तिले चुनाव जित्ने आयुक्त दाहालले बताए । एउटै क्लस्टरबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति चुनिनुपर्ने अवस्थामा एकल संक्रमणीय विधिद्वारा मतगणना हुन्थ्यो ।


प्रदेश १ मा महिला, दलित र अन्य समूह गरी तीन सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ । ९ जना उम्मेदवार छन् । त्यहाँ प्रदेशसभाका ९३ र स्थानीय तहका २ सय ८४ मतदाता छन् । प्रदेश २ मा महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य समूहका १/१ जना गरी चार सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । ती पदका लागि ८ जना उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभा सदस्य १ सय ७ र स्थानीय तहका २ सय ७२ जना मतदाता छन् । प्रदेश २ मा नेकपा–राजपा तथा कांग्रेस–समाजवादी अलग–अलग गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका छन् । अन्य प्रदेशमा नेकपाको सहज बहुमत देखिए पनि यहाँ दुई गठबन्धनबीचको मतान्तर धेरै फराकिलो नभएकाले चुनावी प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ ।


वागमती र गण्डकी प्रदेशमा महिला र अन्य समूहका १/१ जनाका लागि चुनाव हुन लागेको हो । वागमतीमा ६ र गण्डकीमा ५ जना उम्मेदवार छन् । वागमतीमा प्रदेशसभाका १ सय १० र स्थानीय तहका २ सय ३८ जना मतदाता छन् । त्यस्तै गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्य ६० र स्थानीय तहका १ सय ७० मतदाता छन् । प्रदेश ५ मा महिला र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तथा अन्य समूहका रिक्त हुने तीन पदका लागि चुनाव हुँदै छ । ती पदका लागि ९ जना उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभाका ८७ र स्थानीय तहका २ सय १८ मतदाता छन् । कर्णाली प्रदेशमा महिला र अन्य समूहका दुई पदका लागि चार जना उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभाका ४० र स्थानीय तहका १ सय ५८ मतदाता छन् । सुदूरपश्चिममा महिला र अन्य समूहका दुई सिटका लागि चुनाव हुँदै छ । त्यहाँ चार प्रतिस्पर्धी छन् । प्रदेशसभाका ५३ र स्थानीय तहका १ सय ७६ जना मतदाता छन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नियुक्त भएको र बर्सेनि आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन लागेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा खुकुलो बनाउँदै सरकारको स्वविवेकभित्र राखिएको छ । 

विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनिएको छ । ऐनको दफा ५० को सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दै विधेयकमा ‘अनसुन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण कुनै खास–खास अवधिमा पेस गर्नुपर्ने वा पेस गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

हरेक वर्ष विवरण बुझाउँदा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति कसरी बढिरहेको छ भनेर सहजै हेर्न सकिन्थ्यो र यसले अनुसन्धानमा समेत मद्दत गर्थ्यो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष अद्यावधिक नगर्नेलाई पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्थासमेत छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×