सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने !- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नियुक्त भएको र बर्सेनि आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन लागेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा खुकुलो बनाउँदै सरकारको स्वविवेकभित्र राखिएको छ । 

विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनिएको छ । ऐनको दफा ५० को सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दै विधेयकमा ‘अनसुन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण कुनै खास–खास अवधिमा पेस गर्नुपर्ने वा पेस गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।


हरेक वर्ष विवरण बुझाउँदा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति कसरी बढिरहेको छ भनेर सहजै हेर्न सकिन्थ्यो र यसले अनुसन्धानमा समेत मद्दत गर्थ्यो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष अद्यावधिक नगर्नेलाई पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्थासमेत छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याइँदै

सजाय कतै बढ्यो, कतै घट्यो 
संघ र प्रदेश सरकारका ‘नीतिगत निर्णय’ छानबिन नहुने   
भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिनमा ५ वर्षे हदम्याद
कृष्ण ज्ञवाली, दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारले ‘नीतिगत’ आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछैन । 

सरकारले राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा गत सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो । सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनमा र गैरसरकारी विधेयक सात दिनमा संसद्मा प्रस्तुत हुन योग्य हुन्छन् । यी दुवै विधेयक प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित विधेयक शाखामा दर्ता भएका हुन् ।

अख्तियारको कामकारबाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने अदुअआ ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने नीतिगत निर्णयहरू अनुसन्धान गर्न नपाउने’ उल्लेख छ । हालको ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय र संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर थिए । दफा ४ को आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा अख्तियारको दायरा झनै संकुचित पारिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुनेछैन ।’ तत्कालीन र हालको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको दायरा निषेधित गरिनुलाई विज्ञ एवं विधिशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए । अख्तियारले समेत केही वर्षदेखि आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने र त्यहीँबाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै आएको छ ।

पूर्वसरकारी वकिल ठोकप्रसाद शिवाकोटीका भनाइमा विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्नु ‘ठूलालाई कानुन नलाग्ने’ परिपाटी संस्थागत विकास गर्नु हो । अख्तियारमा काम गरिसकेका र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनबारे जानकार पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता शिवाकोटीले कान्तिपुरसित भने, ‘माथिल्लालाई कानुन नलाग्ने, तल्लो तहकाले मात्रै कानुन पालना गर्नुपर्ने भयो हैन ?’



तल्ला निकायबाट गर्न सकिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गराएर अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई निषेधित गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो छ । यति होल्डिङ्सले लिजमा लिएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थप, मेलम्ची ठेक्का, ललिता निवास जग्गा प्रकरण यसका उदाहरण हुन् । नयाँ संविधान अनुकूल बनाउन ल्याइएको विधेयकमा संघीय सरकारका साथै प्रादेशिक सरकारको नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार निषेधित गरिएको हो ।

संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिन गर्ने र कसुर भेटिए मुद्दा चलाउन पाउने संवैधानिक अधिकार दिएको छ । विधेयकमा त्यसबाहेक अख्तियारले ‘अन्य कारबाही’ पनि गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । अख्तियारले कुनै कामकारबाहीबाट मुलुकलाई नोक्सानी हुँदै छ भन्ने शंका लागे ‘रोक लगाउन आदेश दिन सक्ने’ अधिकारसमेत थपिएको छ ।

दुवै विधेयकमा अघिल्लो समयमा नभएको हदम्यादको प्रावधानसमेत थपिएको छ । अख्तियारको विधेयकमा ‘भ्रष्टाचार थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने’ भनी हदम्याद राखिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा हदम्याद राख्दा शक्ति र पहुँचको आवरणमा त्यसलाई दबाउने र हदम्याद सकिएपछि उजुरीकै औचित्य सकिने अवस्थासमेत रहन्छ । त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको हकमा अवकाश भएको मितिले ५ वर्षपछि हदम्यादका कारण भ्रष्टाचारको उजुरीमा कारबाहीसमेत हुनेछैन । सरकारी, सामुदायिक र सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीका उजुरी छानबिनमा हदम्यादको व्यवस्था छैन तर अरू भ्रष्टाचारको विषयवस्तुमा लगाइएको बन्देजले निश्चित अवधिसम्म शक्तिको आडमा घटना दबाए कहिल्यै कारबाही हुन नसक्ने परिस्थित निम्तिने खतरा बढेको छ । पूर्व–नायब महान्यायाधिवक्ता शिवाकोटीले भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा हदम्याद राख्नुलाई ‘अपराध लुकाउने चाला’ भनी टिप्पणी गरे । ‘भ्रष्टाचार भएको कहिले चाल पाउने ? कसरी छानबिनमा आउने ? यो त भएन,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी विषयलाई कानुनी वैधता दिने प्रयासजस्तो देखिन्छ । आफू सत्तामा पाँच वर्ष बस्छु, त्यसपछि जे त होला भन्ने मानसिकता पो हो कि ?’

सजाय कतै बढ्यो, कतै घट्यो
भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा साना प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा कसुरको मात्रा बढाइएको छ भने ठूलामा यथावत् राखिएको छ । ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे एक महिनादेखि ६ महिना कैदको प्रस्ताव छ । अहिलेको ऐनमा बढीमा ४ महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो । एक लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे अब एक वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । हालको ऐनमा बढीमा ६ महिना कैद तोकिएको थियो । ५ लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेले हाल डेढ वर्षसम्म कैद भोग्नुपर्नेमा अबको विधेयकमा दुई वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ ।

५ लाख रुपैयाँसम्मलाई साना प्रकृतिको भ्रष्टाचार मान्ने हो भने विधेयकले सजाय बढाएको छ तर त्यसभन्दा माथि भने कसुर घट्दो छ । ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेले यसअघि डेढ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने थियो भने अब दुई वर्षदेखि चार वर्ष सजाय भोगे पुग्छ । ५० लाख देखि एक करोडसम्म भ्रष्टाचार गरे ४ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म सजाय प्रस्ताव गरिएको छ, हाल ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय छ । एक करोड रुपैयाँमाथिको भ्रष्टाचारमा सजाय यथावत राखिएको छ । यो व्यवस्थाले रंगेहात घूस, नक्कली प्रमाणपत्रजस्ता साना प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा सजाय थपिएको छ भने ठूला र शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा गरिने भ्रष्टाचारमा सजाय बढाएर त्यसतर्फ निरुत्साहित गर्न पहल गरिएको छैन तर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद व्यवस्था भएकामा एकदेखि ३ वर्ष कैद प्रस्ताव गरिएको छ ।

अख्तियारको हालको ऐनमा घूसखोरीको उजुरी परे आयोगबाट रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छैन तर कार्यविधि बनाएर अख्तियारले ‘रंगेहात’ का कारबाही गरिरहेको छ । अख्तियारले कानुनी दायराभन्दा बाहिर गई कामकारबाही गरेको भन्दै यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत पुगिसकेको छ । यही पृष्ठभूमिमा अख्तियारले नयाँ विधेयकमा घूसखोरीको सूचना आए ‘रकम उपलब्ध गराउन सकिने’ व्यवस्थासमेत थपेको छ । श्रव्यदृश्य फाइललाई पनि आयोगले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा भ्रष्टाचारका केही कसुर थपिएका छन् ।

गैरकानुनी लाभ, सार्वजनिक खरिद अनि परीक्षासम्बन्धी कसुरको व्यवस्था थपिएका छन् । पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्ने र सरकारी निकायमा रहँदा कुनै निर्णय नगरी हानिनोक्सानी पुर्‍याउनेलाई सजाय व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी, फर्म जस्ता ‘कानुनी व्यक्ति’ लाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याई ३ वर्षसम्म विभिन्न सुविधा रोक्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति वा प्रमाण लुकाए ‘पारस्परिक साझेदारी वा सन्धि भएका मुलुकसँग सयुक्त अनुसधान गर्न सकिने’ व्यवस्था थपिएको छ । यसअघि कानुनी पूर्वाधारबिनै अख्तियारले नक्कली पोलिमर नोट छपाइको अनियमिततामा यस्तो प्रकारको अभ्यास गरेको थियो ।

सूचना प्रविधिका औजारलाई भ्रष्टाचारको उजुरीमाथिको अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न खोजिएको छ । डिजिटल अभिलेख माग्न सक्ने, डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्ने र वास्तविक अवस्था लुकाई गरिने अनुसन्धान (अन्डर कभर अपरेसन) गर्न सक्ने प्रावधानलाई विधेयकमा राखिएको छ । अख्तियारले आफ्ना मुद्दाको बहस पैरवीका लागि ‘अन्य कानुन व्यवसायीसमेत नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारवादी मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व महान्यायाधिवक्ता र उनी मातहतका सरकारी वकिलहरूसँग छ तर अख्तियारले त्यसबाहेक छुट्टै कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको हो । विधेयक संशोधनको उद्देश्य र कारण खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लेख गरेका छन्, ‘यसबाट भ्रष्टाचार निवारण भई मुलुकले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्नुपरेको हो ।’

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×