३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

दाहाल–देउवा ‘केमेस्ट्री’ मिलेपछि...

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — उदाहरण १– तत्कालीन सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएपछि चार महिनादेखि रिक्त सभामुख पदको चुनावका लागि सत्तारुढ नेकपाका तर्फबाट नेता अग्‍निप्रसाद सापकोटाको नाम तय भैसकेको थियो । विपक्षीले कसलाई मैदानमा उतार्छ भन्ने चासो भइरहँदा कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले तटस्थ बस्ने निर्णय लियो ।

दाहाल–देउवा ‘केमेस्ट्री’ मिलेपछि...

चुनावी तालिकाअनुसार माघ ७ गते सभामुख पदको निर्वाचनमा नेकपाका तर्फबाट सापकोटा एक्लैको उम्मेदवारी पर्‍यो । नतिजा माघ १२ गते निर्वाचन नहुँदै सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भयो । घोषणाको औपचारिकता मात्रै बाँकी छ ।


उदाहरण २

सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ताभन्दा चार दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा गहन छलफल भयो । उनीहरुले सातै प्रदेशमा पुगेर पीडित र सरोकारवालासँग अन्तक्रिया गरेर फर्केका नेताको ब्रिफ्रिङ पनि सुने । त्यसलगत्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशाेधन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगलाई चाँडै पूर्णता दिने निर्णय गरे ।


त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् माघ ४ गते ओली, दाहाल र देउवाबीच भएको भेटमा दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सहमति र बाँडफाँड भयो । त्यसैअनुसार देउवाको सिफारिसमा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र दाहालको सिफारिसमा युजराज सुवेदी बेपत्ता आयोगमा सिफारिस भए । यद्यपि औपचारिकताका लागि नयाँ पदाधिकारी चयनमा पूर्वप्रधानन्याधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो । पाँच–पाँच सदस्यीय दुवै आयोगमा नेकपा र कांग्रेसले सदस्य पनि भागबन्डा गरे । त्यसैअनुसार माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोग पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्‍यो । निर्णय हुनुअघि यस विषयमा दाहाल र देउवाका धेरै भेटघाट र संवाद पनि भएका थिए ।


माघको पहिलो साता विकसित यी राजनीतिक घटनाक्रमले सत्तारुढ नेकपा र विपक्षीबीचको अन्तर खोज्नेलाई थप मिहिनेत गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ । किनभने जनसरोकारका विषयभन्दा पनि आफ्नो चासो मिल्ने खासखास मुद्दामा उनीहरु मिलेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाबीच बेला–बेला घोचपेच र आरोप–प्रत्यारोप हुँदासमेत अचानक नेकपा र कांग्रेस एकै ठाउँ हुन्छन् ! धेरैको मनमा जिज्ञासा पनि थपिएको छ ।


यी घटनाक्रम विकसित हुनुमा राजनीतिक विश्‍लेषक र ती दुई पार्टीका नेताहरुको बुझाई फरक छ । वाम विश्‍लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार सत्तापक्ष र विपक्षी अचानक एक ठाउँ देखिनुमा उनीहरुका आवश्यकता र दाहाल–देउवाको ‘केमेस्ट्री’ मिल्नुको असर हो । श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच सुमधुर सम्बन्ध र नियमित संवाद नभए पनि दाहाल र देउवाबीच नियमित भेट हुन्छ, अनि अन्तरंग कुराकानी पनि । त्यसको असर नेकपा र कांग्रेसबीचको सहकार्यमा देखिन्छ ।

‘शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नै देउवा र प्रचण्डको सम्बन्ध राम्रो हो । त्यसमा पनि प्रचण्डको एउटा खूबी छ, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने । उनको मधेसी दलका नेताहरुसँग पनि राम्राे सम्बन्ध छ,’ विश्‍लेषक श्रेष्ठले भने, ‘तत्कालीन एमाले हुँदा ओलीको भन्दा प्रचण्डको सम्बन्ध माधव नेपाल, झलनाथ खनालसँग राम्रो थियो, अहिले पनि छ । ओलीमा घमण्डपूर्ण भाव देखिन्छ । त्यो भावले सम्बन्ध कहीँ पनि बन्दैन । प्रचण्डका अनेकौं कमजोरी छन्, तर उनमा यो सम्बन्ध बनाइराख्ने खुबी देखिन्छ ।’


यसमा पार्टी नेताहरुको बुझाई भने अलि फरक छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखक भन्छन्, ‘केही मुद्दामा यदाकदा व्यक्तिगत सम्बन्धको पनि अर्थ हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक असहमतिहरु हुने पनि स्वभाविक हो । प्रतिपक्षको लिडरले प्रधानमन्त्री र सरकारका कतिपय कमी कमजोरी केलाउँदा सम्बन्ध राम्रो देखिँदैन । भोलि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि उहाँका कमीकमजोरी प्रतिपक्षको लिडरले केलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रचण्ड र सभापति देउवाको सम्बन्धलाई पनि त्यसैगरी बुझ्नुपर्छ ।’

नेकपा नेता हरिबोल गजुरेल दाहाल र देउवाको सम्बन्धमा उनीहरुको स्वभावलाई प्रमुख मान्छन् । त्यसबाहेक दुवैको चासो जोडिएका केही मुद्धाका कारण पनि सम्बन्ध राम्रो भएको मान्छन्, नेता गजुरेल । ‘शान्ति प्रक्रियाको एउटा काम बाँकी छ । त्यसको एउटा स्टेकहोल्डर प्रचण्ड, अर्को गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि स्वत शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरुबीच सम्बन्ध राम्रो हुनु स्वभाविक हो । र, उहाँहरुबीच दूरी बढ्यो भने धेरै कुरा बिग्रिन्छ । अर्को, उहाँहरुको स्वभाव पनि हो, सम्बन्ध राम्रो हुनुमा,’ गजुरेलले भने ।


तर, विश्लेषक श्रेष्ठ पछिल्ला विकसित घटनाक्रमका पछाडि दाहाल र देउवाको व्यक्तिगत सम्बन्धले काम गरेको ठान्छन् । ‘शान्तिप्रक्रियाका केही काम बाँकी छन् । त्योसँग प्रचण्ड र देउवा जोडिएको हुँदा अहिलेको अवस्थामा उनीहरुबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनु स्वभाविक थियो । तर, सभामुखमा नेकपाबाट अग्‍नि सापकोटाको उम्मेदवारी पर्दा कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिनु अचम्मको कुरा हो । यसमा चाहिँ प्रचण्ड र देउवाको सम्बन्धले नै काम गर्‍यो ।’


विगतमा दाहाल– देउवा सम्बन्ध

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएपछि दाहाल एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष भए । त्यसपछि पनि दाहाल र देउवाबीच धेरैपटक भेट भएको छ, कहिले होटलमा त कहिले देउवाको निवासमा ।

त्यसो त दाहाल र देउवाबीच गज्जबको राजनीतिक संयोग छ । उनीहरुले ०५२ देखि ०७६ सम्म आउँदा एक अर्काको हित र अहितका लागि गर्न मिल्ने र नमिल्ने सबै काम गरेका छन् । जस्तो कि २०५८ मा देउवाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तत्कालीन विद्रोही नेता दाहालसँग स्याटेलाइट फोनमा संवाद गरेका थिए । त्यसपछि देउवाले दाहाललाई ‘बहादुर नेता’ भनेका थिए । त्यसयता दाहाल र देउवाबीच निरन्तर संवाद छ, अन्तरंग कुराकानी हुन्छ ।


पछिल्लोपटक देउवा र दाहाल एकअर्काको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०७३ साउन १९ गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०७४ जेठमा दाहालको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।


त्यहीबेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी र कांग्रेसबीच केही ठाउँमा चुनावी सहकार्य पनि भयो । खासगरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावलाई लिएर त्यतिबेला दुवै पार्टीका अन्य तहका नेताहरुले चासो र टिकाटिप्प्णी पनि गरे । दाहालले भरतपुरमा छोरी रेणु दाहाललाई मेयरको चुनावमा उठाए । कांग्रेससँगको सहकार्यले नतिजा उनको पक्षमा आयो । तर, लगत्तैको संसदीय निर्वाचनमा भने दाहाल नेतृत्वको माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गर्‍यो।


देउवासँग दाहालको अर्को संयोग छ, २०५२ मा तत्कालीन जनमोर्चाले ४० बुँदे मागपत्र बुझाउँदा देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०५८ मा माओवादीलाई आतंककारी शक्ति घोषणा गरेका थिए । यी सबै उतार–चढावबीच दाहाल–देउवा सम्बन्ध राम्रो रहेको उनीहरु निकट नेता स्वीकार गर्छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १४:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?