जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने तयारी
(पोखरा) — संघ तथा प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने भए पनि संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छैन । प्रदेशहरूले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न ऐन बनाए पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि कास्कीका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । तर प्रदेश सरकारले मासिक पारिश्रमिक नपाएका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने उपायको खोजी गरेको छ ।
पोखरा महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार विभिन्न उपायमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । यातायात, पत्रपत्रिका, सञ्चार, बैठक भत्तालगायत शीर्षकमा केही सुविधा दिने छलफल चलेको ती कर्मचारीले बताए । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ वैशाख २४ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । ऐनअनुसार गण्डकी प्रदेशका महानगर प्रमुखको मासिक सुविधा ४३ हजार, उपप्रमुखको ३८ हजार, वडाध्यक्षको २५ हजार, कार्यापालिका सदस्यको २५ हजार र सभाका सदस्यको १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
नगरपालिका प्रमुखको ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको २० हजार र सभाका सदस्यको १० हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा थियो । गाउँपालिका अध्यक्षको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १८ हजार र सभाका सदस्यको ९ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा तोकिएको थियो । त्यसबाहेक बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता र यात्रा बिमाको पनि व्यवस्था थियो ।
गण्डकीसहित ६ प्रदेशले बनाएको उक्त ऐन खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले कात्तिक १ गतेबाटै लागू हुने गरी सुविधा रोक्न आदेश दिएपछि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाएका छैनन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे मंसिर १५ गते सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आइसकेको छ । पूर्णपाठले पारिश्रमिक लिए जसरी नै सुविधा लिनु संविधानप्रतिकै जालसाजी भएको ठहरसमेत गरेको छ । मासिक सुविधा भनी उच्च राशिको रकम भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दा सुविधाको निश्चित शीर्षक वा प्रयोजन नखुलेको र तलब प्रकृतिको भुक्तानीलाई सुविधाकै रूपमा बुझ्न सकिने कुनै आधार नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी अर्को कानुन नबनेसम्म जनप्रतिनिधिले कुनै पनि सेवा सुविधा लिनुभएको छैन,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीले भने ।
जनप्रतिनिधिलाई सकस
पारिश्रमिक पाइने ऐन बनेपछि सोहीअनुसार खर्च व्यवस्थापन गरेका जनप्रतिनिधि सर्वोच्चले सुविधा रोकिदिएपछि दैनिकी चलाउन अप्ठेरो भएको उनीहरूले बताएका छन् । मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले भनिन्, ‘जनताको सेवा गर्न जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका हौं । तर आर्थिक सुविधा पाउने भएपछि सोहीअनुसार खर्च व्यवस्थापन भइरहेकामा एक्कासि रोकिएपछि दैनिकी
मिलाउन हम्मे भएको छ ।’
सदरमुकाम तथा जिल्लाबाहिर हुने विभिन्न संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पाएको छुट्टै भत्ताबाहेक स्थानीय तहबाट बैठक भत्ता, योजना अनुगमन भत्ता पनि जनप्रतिनिधिले लिएका छैनन् । सवारी सुविधा भने लिएका छन् । ‘अन्य संघसंस्था वा कार्यालयले बोलाएका कार्यक्रममा छुट्टै भत्ता लिनुभएको होला तर गाउँपालिकाबाट सवारी साधन प्रयोग गर्नेबाहेक अन्य सुविधा लिनुभएको छैन’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गौतमले सुनाए ।
बागलुङ नगरपालिका–१२ को अमलाचौरदेखि सदरमुकाम आउन ३ सय भाडा लाग्छ । यसरी आउजाउ गर्दा व्यक्तिगत खर्च गरिरहेको अध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले बताए ।
बजेट व्यवस्थापनको चिन्ता
सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्लाका जनप्रतिनिधिले तलब खाएका छैनन् । तलब भत्तालाई पुँजीगत शीर्षकमा खर्चन सकिने भएकाले पूर्वाधारतर्फ खर्च हुने बागलुङ नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । तर कुनै पारिश्रमिक नदिई लगाइएको कामबाट श्रम शोषण भएजस्तो लाग्ने गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले बताए । ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले वडाध्यक्षलाई काम गराउन छाडेको बताए । ‘उनीहरू कर्मचारीझैं काम गरिरहेकै छन्, थप काम लगायो भने के दिने भनेर भन्दिनँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, ‘बन्दीपुर गाउँपालिकासँग मितेरी सम्बन्ध गर्न जाऔं भनेको कोही पनि मानेनन् ।’ वडामा गर्ने काममा भने बिनापारिश्रमिक नियमित काम गरेको उनले बताए । जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले गरेको अनुगमनमा पनि जिल्लाका जनप्रतिनिधिले तलब खाएको नभेटेको बताए ।
‘भत्तासम्म दिए हुन्थ्यो’
गोरखाका जनप्रतिनिधिले पनि तलब भत्ता लिएका छैनन् । ‘प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनअनुसार तलब भत्ता लिँदै आएका थियौं,’ सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापाले भने । वडा सदस्य र वडाध्यक्ष भने तलब नभए पनि भत्तासम्मको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौको तलब भत्ता लिए पनि त्यसयता नलिएको गोरखा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष खोपबहादुर अधिकारीले बताए । ‘तलब खान भनेर जनप्रतिनिधि बनेका होइनौं, जनताको सेवा गर्न भनेर आएका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘वडाध्यक्षको कामको बोझ पनि हुँदो रहेछ, १०–५ कार्यालय छाड्न पाइँदैन, वडा कार्यालयलाई सम्बोधन हुने गरी केही भत्तास्वरूप सरकारले व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।’
‘महिनाको दुईचोटि मासिक बैठक हुन्छ, मासिक बैठक भत्ता पनि अहिले लिएका छैनौं,’ उनले भने । कतिपय जनप्रतिनिधि आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे बताउँछन् ।
‘कामको चाप छ, बैठक भत्ता पनि नपाइने, सुविधा केही पनि नपाइने भएपछि समस्या त परिहाल्छ, अदालतले रोकेपछि पहिलेकै पाउनुपर्ने रकम पनि कतिले पाएका छैनन्,’ उनले भने । तनहुँ र लमजुङ संवाददाताका अनुसार दुवै जिल्लाका कुनै पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिएका छैनन् । जिल्लाबाहिर जाँदा पाउने भत्ता र टेलिफोन खर्च भने उनीहरूले लिएका छन् ।
(दीपक परियार/पोखरा, घनश्याम खड्का/म्याग्दी, प्रकाश बराल/बागलुङ र हरिराम उप्रेती/गोरखा)
