कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

छात्रवृत्ति लिन सामुदायिकमा पढ्नैपर्ने

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न कम्तीमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गरी यस्तो प्रावधान थप गरेको हो । समितिले छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन ०२१ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐनमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

छात्रवृत्ति लिन सामुदायिकमा पढ्नैपर्ने

सरकारले ‘विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय मातहतका आंगिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका आर्थिक रूपले विपन्न, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ’ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो । सांसदहरूको सुझावअनुसार किटान गरेर सामुदायिक विद्यालय पढेका छात्रछात्राले मात्र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था राखिएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले छात्रवृत्ति पाउनका लागि ९ कक्षामा मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने गरेको र विपन्नका नाममा कागजात जुटाएर सम्पन्नहरूले पनि सुविधा लिने गरेको बताएका थिए ।


विधेयकको दफा २९ मा विपन्नको परिभाषासमेत गरिएको छ । ‘जीवनयापन गर्न कुनै आधार, आयस्रोत सम्पत्ति नभएको र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेको भन्दा न्यून आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ,’ स्पष्टीकरण परिभाषामा उल्लेख छ । समितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यले हटाउन सक्ने गरी विधेयकमा संशोधन गरेको छ । छलफलक्रममा सांसदहरूले दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका थिए । विधेयकमाथिको छलफलमा उपस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चालु संसद् अधिवेशनमै उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराउने बताएका थिए ।


लगत्तै शिक्षासम्बन्धी तीन विधेयक आउने तयारीमा रहेकाले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको अन्य बुँदा संशोधन नगरेको घर्तीले बताइन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने प्रावधानप्रति पूर्वउपकुलपतिले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव, सेवा आयोगको अध्यक्षलाई विश्वविद्यालय सभामा तत्काल रहेको एक चौथाइ सदस्यहरूले पदबाट हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘पदाधिकारीले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीतापूर्वक काम नगरेको, पदअनुकूल आचरण नगरेको भनी पदबाट हटाउन लिखित निवेदन परेमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य र शिक्षा सचिव सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । छानबिनपछि सभाका ५१ प्रतिशत सदस्यले मात्र पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।


उक्त संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको छ । नेपाल संस्कृत, त्रिवि, काठमाडौं, कृषि तथा वन विज्ञान, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन संशोधन गरिएको हो । पदाधिकारी हटाउने प्रावधानले विश्वविद्यालयमा झनै हस्तक्षेप बढ्ने पूर्वउपकुलपतिहरूको तर्क छ । यीबाहेक शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा, विद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै तीनवटा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । यी विधेयकका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेकाले अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर संसद् लैजाने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए । शिक्षा ऐन ०२८ लाई खारेज गर्दै विश्वविद्यालयको पनि छाता ऐन ल्याउने गरी छलफल अघि बढेको मन्त्रालयको विधेयक मस्यौदामा संलग्नहरू बताउँछन् ।


प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?