सभामुख निर्वाचन : सापकोटालाई राजपाको समर्थन, कांग्रेसमा पौडेल पक्ष असन्तुष्ट

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदका लागि सत्तारूढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाको मात्र मनोनयन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको नेकपाबाट एक जनाको मात्र मनोनयन दर्ता भएकाले सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ ।

सापकोटाले मंगलबार मध्याह्न संसद् भवन बानेश्वरमा गएर नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, सोही पार्टीकी सांसद ओनसरी घर्तीमगर एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णको प्रस्तावमा मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । संसद् सचिवालयले सभामुखको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ । उनलाई नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले समर्थन गरेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुख चयनको औपचारिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा आगामी १२ गते निर्वाचन गरिनेछ । सभामुख पदमा मनोनयन दर्ता गरेपछि सापकोटाले जनताद्वारा निर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद्को मूल्यमान्यता र मर्यादा बढाउन क्रियाशील रहने बताए । सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सापकोटाले सार्वभौम संस्थाको ओज बढाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । ‘अरू कुरा १२ गते निर्वाचित भएपछि गरौंला,’ उनले भने ।


नेकपाको आन्तरिक खिचातानीका कारण सभामुखको उम्मेदवार तोक्न नसक्दा एक महिनादेखि पटक–पटक स्थागित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार फेरि सुरु भएको हो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत असोजमा राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । महरामाथि संसद् सचिवालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । महरालाई अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ । नेकपा स्थायी समिति बैठकले सभामुखको उम्मेदवार तय गरेपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् ।


सभामुखका उम्मेदवार सापकोटाको समर्थकमा राजपाका नेता कर्णले हस्ताक्षर गरेकाले यसले नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएको छ । समाजवादीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि नेकपासँग नजिक देखिएको राजपालाई उपसभामुख दिने गरी सभामुखमा समर्थन गर्न लगाएको अनुमान गरिएको छ ।

नेता कर्णले भने त्यस्तो कुनै समझदारी नभएको बताए । उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार संक्षिप्त कुरा गर्दै अहिलेसम्म कुनै समझदारी भएको जानकारी आफूले नपाएको बताए । संसदीय दलको नेताले नेकपाले सभामुखमा समर्थन मागेको जानकारी आफूलाई गराएको उनले बताए । राजपा संसदीय दलका नेताले समर्थक बस्नु भन्ने निर्देशन दिएकाले सोहीअनुसार गरेको उनले बताए । बिहीबार प्रदेश २ मा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा र राजपाले तालमेल गरेका छन् ।


पौडेल पक्ष असन्तुष्ट

सभामुख पदमा उम्मेदवार नदिने संसदीय दलको निर्णयप्रति कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टीबाट उम्मेदवारी नपर्नुका पछि सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारूढ दलसँग संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेको ‘बार्गेनिङ’ लाई मुख्य कारण मानेका छन् ।


उम्मेदवार दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिनुअघि वरिष्ठ नेता पौडेल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्न उनकै निवास खुमलटार पुगेका थिए । करिब एक घण्टा भएको कुराकानीका क्रममा पौडेलले उपसभामुखमा प्रतिपक्षलाई सहयोग गरेर सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर, दाहालबाट सकारात्मक जवाफ आएन । खुमलटारबाट बाहिरिनासाथ पौडेललाई सभापति शेरबहादुर देउवाको फोन आएको थियो ।


उपसभामुख प्रतिपक्षलाई दिन नेकपा सकारात्मक नभएको सन्देशसहित पौडेलले सभामुखमै उम्मेदवारी दिनुपर्ने आफ्नो निष्कर्ष सुनाएका थिए । देउवा भने संसदीय दलको बैठकअघि नै उम्मेदवार नबनाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिनुमा दुइटा कारण उल्लेख गरेको छ । पहिलो, सत्तारूढ दलसँग यथेष्ट बहुमत छ । दोस्रो, सभामुख तटस्थ रहनुपर्ने पद हो । यसअघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखमा अघि सार्दा पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थिएन । शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखमा उम्मेदवार बन्दा भने कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।


उपसभामुख कांग्रेसलाई नदिने भए सभामुखमै उम्मेदवारी दिनुपर्ने मत पार्टीभित्र प्रबल थियो । नेकपाले भने उपसभामुख राजपालाई दिने छनक दिइसकेको छ । राजपा नेकपाबाट अघि सारिएका उम्मेदवार अग्नि सापकोटाको समर्थक बसेको छ । नेकपाका संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रस्तावक, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, ओनसरी घर्तीमगर र राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण समर्थनमा सापकोटाको उम्मेदवारी परेको हो । प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:०९

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नांगा डाँडामा यसरी छायो हरियाली

नांगा डाँडामा सुक्खा मौसममै ६ लाख बिरुवा रोपिए, कुवा र धाराबाट गाग्री र टिनमा पानी बोकेर बिरुवामा हालियो, तिनै बिरुवा हुर्केपछि डाँडा हराभरा भए
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सन् १९९० को भूकम्पपछि घर निर्माणका लागि सुनकोसी किनारको दक्षिण भेगमा सालको वन फँडानी तीव्र रूपमा भइरहेको थियो । काभ्रेको बनेपा र धुलिखेलसम्मका मान्छेले जंगलको काठ ओसारिसकेका थिए । नदी किनारका जंगल फँडानी भइरहेको थियो भने गाउँका बस्ती नांगा डाँडाले घेरिएका थिए । दाउरा, घाँस र पानीका लागि गाउँले हैरानी खेपिरहेका थिए ।

गोठाला गाईवस्तु चराउन लान्थे तर रातोमाटो र फुंग उडेका डाँडामा झारसमेत नउम्रेकाले भोकै फर्कन्थे । हावा चल्दा छारो उड्थ्यो, पानी पर्दा माटो बगाउँथ्यो ।
सिन्धुपाल्चोकका तिनै गाउँबस्तीको एकीकृत थलो ठोकर्पामा हिजोआज नांगा डाँडा कतै छैनन् । दाउरा, घाँस र पानीको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने हैरानी खेप्नु पर्दैन । ठोकर्पाजस्तै जिल्लाको बाँसखर्क, पीपलडाँडाको गौरातीका नांगा पाखा त्यसरी नै हरियाली छाउन थाल्यो । समयको अन्तरालसँगै यहाँका नांगा डाँडाहरू मात्र हरियाली भएनन् विश्वमै उदाहरणका रूपमा चिनिएको जनसहभागितामा आधारित सामुदायिक वन विकासको उद्गमस्थल बन्यो, ठोकर्पा । वन विभागका अनुसार यहीँबाट सुरु भएको अवधारणाको जगमा हाल मुलुकभर झन्डै २२ हजार उपभोक्ता समितिमार्फत २२ लाख हेक्टर जंगलको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग भइरहेको छ । मुलुकका २९ लाख घरधुरी र करिब ४५ प्रतिशत जनसंख्या वन उपभोक्ता समितिमा समावेश छन् । जसलाई सरकारले जनसहभागितामा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगको सफल उदाहरणका रूपमा विश्वका मञ्चमा गर्वसाथ प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सचिव ठाकुर भण्डारीका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २२ हजार जना निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य सहभागी गराउने प्रावधान छ ।

ठोकर्पा पञ्चायतका तत्कालीन प्रधानपञ्च नीलप्रसाद भण्डारीले जनसहभागिता नभई सरकारी बन्दुक र तारबारले घेरेर वन र वृक्षरोपण क्षेत्र जोगिँदैन भन्ने ०२९ मा गरेको कल्पनाको उपज नै सामुदायिक वन विकासको मूल आधार बनेको हो । यही योगदानका आधारमा जनताद्वारा जनताकै लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरेर पुस्तौंपुस्ताका लागि अतुलनीय योगदान गरेको भन्दै भण्डारी र सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन वन डिभिजन प्रमुख तेजबहादुर महतलाई सरकारले ०७३ जेठमा सामुदायिक वनको पहिलो अभियन्ता घोषणा गरेको थियो ।

साथै सरकारले ठोकर्पालाई सामुदायिक वनको उद्गम स्थलको पहिचान दिने र सामुदायिक वन दिवस मनाउने घोषणा गर्‍यो । वन मन्त्रालयले ठोकर्पामा सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्र स्थापनाका लागि गुरुयोजना तयार गरेको । चालु वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको छ । तत्कालीन सरकारले ०३० साउन २५ मा ठोकर्पावासीलाई वन संरक्षणको जिम्मेवारी दिएकाले सोही दिनलाई सामुदायिक वन दिवस घोषणा गरिएको हो ।

विश्वले नै प्रशंसा गरिरहेको अवधारणाको सुरुवात गर्ने जिविसका पूर्वसभापति भण्डारीको निधन भएको मंगलबार चौध दिन पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा उनले एउटा सफल र गर्व गर्नलायक उदाहरण छाडेर गएका छन् । वन संरक्षण मात्र होइन, सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिहरूले सयौं सामाजिक कार्यकर्ता जन्माएका छन् । ‘समाजमा बोल्न डराउनेहरू उपभोक्ता समितिमा बसेर मुलुकको नीतिनिर्माणको तहमा पुग्नु सामाजिक चेतनाका हिसाबले अर्को परिवर्तन हो,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे भन्छन्, ‘आफू र आफू जस्तै धेरै जनप्रतिनिधि वन समूहको उपभोक्ता समितिमा बसेर नेतृत्व विकास गरेको अनुभव गरेको छु । देशभर फैलिएको सञ्जालको विकासमा भण्डारीको योगदान बिर्सन सकिँदैन ।’ यसलाई समावेशी विकासको मोडेल मान्न सकिने उनी बताउँछन् ।

अभियानको सुरुवात
भण्डारीले ०२९ फागुन २८ मा १० वर्षका लागि वन संरक्षणको जिम्मा गाउँलेलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गाउँसभाबाट पारित गराएपछि अभियान सुरु भएको थियो । प्रस्तावमा थियो– ‘यो गाउँ पञ्चायतभित्रको जंगलमा चार फिट माथिको रुख छैन । गोलाइ चार फिट भएको रुख काट्न मात्र सरकारले टाँचा लगाउन मिल्छ । त्यसका लागि कम्तीमा १० वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यसैले त्यही समय परीक्षणका लागि भए पनि वन संरक्षणको जिम्मा सरकारले गाउँलेलाई दिनुपर्छ ।’ जनस्तरबाट वन जोगाउन गठन भएको समिति त्यो मुलुकमै पहिलो थियो ।

उपभोक्ताले नै वन जोगाउने जिम्मेवारी मागेको घटना पहिलो भएकाले त्यतिबेला सरकारी निकाय अलमलमा पर्‍यो । भण्डारीले राखेको प्रस्तावमाथि लामो छलफल चल्यो । वन संरक्षक, प्रहरी र वन कर्मचारीले पहरा दिएर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्दा नजोगिएको वन जनताले कसरी जोगाउलान् भनेर सरकारले विश्वास गर्न सकेन । जनदबाब धेरै भएपछि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको सिफारिसमा सरकारले २०३० साउन २५ मा वन संरक्षणको जिम्मा दुई वर्षका लागि स्थानीयका लागि दिएको थियो । सरकारले सर्त राखेर वन जिम्मा दिएपछि तत्कालीन वनमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सोही वर्ष कात्तिक १२ मा गाउँ पञ्चायतको बैठकले भण्डारीको अध्यक्षतामा १ सय ३ सदस्यीय वन संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास समिति गठन गर्‍यो । तत्कालीन डिभिजन प्रमुख (डीएफओ) महत सरकारले वन जिम्मा दिएको सन्देश प्रवाह गर्न ०३० माघ २७ मा ठोकर्पा गएका थिए । उक्त दिन भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिको बैठकमा महतसमेत सहभागी भएका थिए । गाउँले र कर्मचारी एकैथलोमा बसेर वन संरक्षणसम्बन्धी बैठक भएको त्यो पहिलो बैठक थियो ।

संरक्षणको जिम्मेवारी पाएपछि गाउँलेले ठोकर्पाका नांगा डाँडामा फागुन–चैतको सुक्खा मौसममा वृक्षरोपण गरे । त्यतिबेला यातायातको सुविधा नभएकाले उनीहरूले सदरमुकामस्थित पात्लेपानी वन नर्सरीबाट दुई दिन लगाएर डोकामा बोकर गाउँमा बिरुवा ल्याएका थिए । कुवा र धाराबाट गाग्री र टिनमा बोकेर पानी हाले । गाउँका नांगा डाँडामा ६ लाख बिरुवा रोपिएको थियो । ०३६ मा भने वृक्षरोपणका लागि ‘विद्यालय नर्सरी’ स्थापना गरिएको थियो । स्थानीय विद्यालयका बालबालिकाले नर्सरीमा काम गर्थे । विद्यालय नर्सरी जिल्लामै पहिलो थियो ।

वृक्षरोपण क्षेत्रलाई गाउँलेले तारबारबिनै जोगाएका थिए । स्थानीय बाघभैरव माविका पूर्वप्रधानाध्यापक शिवप्रसाद न्यौपानेका अनुसार चैतमा बिरुवा रोपेर बाँच्छ भन्ने आशा धेरैलाई थिएन । गाग्रीमा ल्याएर हालेको पानीले बिरुवा हुर्केको देखेर गाउँले अचम्म मान्थे । ‘गाउँमा दाउरा घाँसको अभावले नै वन जोगाउने अभियानमा सबैको एकमत भएको थियो,’ उनी स्मरण गर्छन् । ठोकर्पामा ०३१ मा वृक्षरोपणको सुरुवात गरिएको थियो । ठोकर्पामा ०३५ मै डाँडाहरू हरियाली भएका थिए । ०३७ बाट नेपाल–अस्ट्रेलिया वन परियोजनाले सघाउन थाल्यो । ०४२ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सामुदायिक वनको निरीक्षणमा ठोकर्पा गएका थिए । त्यतिबेला उनले यही मोडेलमा वन जोगाउने अभियान मुलुकभर फैलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×