स्थानीय सडक संघबाटै !
(मोरङ) — संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कुण्ठित हुने गरी साना सडक योजना सञ्चालन गने कार्यविधि ल्याएको छ ।यहाँका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह स्तरका योजनाहरू सञ्चालन गर्नुलाई ‘असंवैधानिक’ भनेका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ससर्त अनुदान कटौती गरेर आफैं काम गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तयार गरेको ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मंसिर २३ मा स्वीकृत गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक सञ्जाल विस्तार गरी स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच पुर्याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउन भनेर स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत चालु वर्षबाट ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’ ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग’ खडा गरेर त्यसमातहत कार्यक्रम समन्वय इकाई स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदशस्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र जोड्ने एउटा सडक पहिचान गरी स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले कार्यक्रम छनोट गरी ३० दिनभित्र प्रदेशमा र प्रदेशले १५ दिनभित्र कार्यक्रम समन्वय इकाईमा पठाउन पुस २१ गते उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सहज, छोटो, कम लागत लाग्ने र सुरक्षित, प्रदेश तथा नगर यातायात गुरुयोजना तयार भए त्यसको प्राथमिकतामा परेको, तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र अधिकतम जनसमुदायलाई सेवा पुग्ने, सामाजिक, वातावरणीय तथा भौगर्भिक दृष्टिकोणले उपयुक्त, सडकको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भइसकेको र कार्यान्वयनमा जाँदा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नहुने र सडकले ओगट्ने जग्गाका जग्गाधनीले स्वैच्छिक जग्गादान गर्न तयार रहेको हुनुपर्ने सडक आयोजनाको पहिचान तथा प्राथमिकताको आधार कार्यविधिमा तोकिएको छ ।
संघीय सरकारमातहत केन्द्रमा रहेको सडक विभाग र त्यसमातहतका डिभिजन सडक कार्यालयले राष्ट्रियस्तरका सडक हेर्दै आएका थिए भने प्रदेश सरकारमातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रादेशिक सडकको काम गर्दै आएको थियो । साना सडक योजना स्थानीय सरकारले हेर्दै आएका थिए । अब प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने सडक निर्माणका लागि समानान्तर कार्यालय खडा गरेर काम गर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मविपरीतको कार्य भनेको हो ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको अधिकार कटौती हुने गरी संघले कार्यविधि ल्याउनु अनुचित रहेको बताए । ‘संघीय मामिला मन्त्रालयले नीति निर्माणका साथै तल्लो तहसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले ससाना योजनामा ठेक्का लगाउने र अनुगमन गर्ने काम संविधानको मर्मविपरीत छ ।’ नगरपालिका महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष तथा इलाम नगर प्रमुख महेश बस्नेतले उक्त कार्यविधिमा टेकेर सञ्चालन गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए । ‘स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदान बढाउनुपर्नेमा कटौती गरेर आफैं संघीय सरकारले स्थानीयस्तरमा संविधानको मर्मविपरीत काम गर्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
अर्थ विज्ञ प्राध्यापक वेदराज आचार्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गरेर स्थानीय तहहरूमा इन्जिनियर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको अवस्थामा उनीहरूलाई काममा नखटाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्नुको औचित्य नरहेको बताए । ‘स्थानीयको संलग्नता र सहभागितामा योजनाहरू सञ्चालन गर्दा त्यसमा अपनत्व बोध र बढी लाभदायक हुन्छ । संघीयतामा केन्द्र आफैं आएर काम गर्न खोज्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘यो राज्य कोष रित्याउने काम मात्रै हुन्छ ।’ साना योजनाको काम स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०७:२३
