सूचना प्रविधि विधेयकमाथि प्रश्न - 'संविधानले अधिकार दिने विधेयकले खोस्ने ?'

नेपाल बार एशोसिएसनमा मंगलबार भएको 'सूचना प्रविधि विधेयक र नागरिक अधिकारको सवाल' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधानले जनतालाई दिएका अधिकार सरकारले कानुनमार्फत कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति प्रकट भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको सूचना तथा प्रविधि विधेयकमाथि नेपाल पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी महासंघ र नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको हो । सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकलगायतका सरकारले संसदमा पुर्‍याएका र संसदमा दर्ता गराउने क्रममा रहेका विधेयकले जनताका अधिकार कुण्ठित गरेको ती संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वरप्रसाद श्रेष्ठले सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कसुर प्रस्ताव र अदालत गठनको प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको बताए । उक्त विधेयक सच्च्याउन सरकार र संसदलाई आग्रह गर्दै उनले भने, 'सरकारलाई अदालत गठन गर्ने र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार छैन । न्याय निरुपणको अधिकार न्यायालयलाई मात्रै हुन्छ । यो विधेयकमा यी व्यवस्था गरिएको छ जुन संविधानको व्यवस्था भन्दा विपरीत हुन् ।'

आचारसंहिता बनाएर पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्नेमा व्यवस्था र संविधान विपरीत सरकार चल्न लागेको उनको भनाइ थियो । 'पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन आचार संहिता बनाउनुपर्छ । कडा कानुन चाहिँदैन । आचार संहिताले काम गरेन भने कानुन आवश्यक हुन्छ । कानुनका नाममा स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार, मानवअधिकार कुण्ठित हुन्छ भने त्यो चाहिँदैन,' उनले भने ।

नागरिकलाई अधिकार संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले निर्वाचित सरकार मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्नमा उद्दत रहेको बताए । 'निर्वाचित सरकारले विधेयकको बाढी लगाएको छ । विधेयक ल्याउनु पहिले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्‍यो भने जनमत बुझ्नुपर्छ । नागरिक अधिकार कटौती गर्ने विधेयक ल्याएमा आन्दोलनको विकल्प मात्रै रहनेछ,' उनले भने ।

मानवअधिकार आयोगले पनि सरकारले ल्याएका विधेयकमा आपत्ति जनाएको उल्लेख गर्दै जनताका मौलिक हक विरुद्ध हुने कानुन बनाउन सरकार लागेकाले त्यसको विरोधमा आयोगसँग मिलेर देशभर जाने उनले बताए ।

सरकारले सबैतिर विधेयक आतंक मच्चाएको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाको दाबी थियो । सरकारले नागरिक अधिकार मिच्नका लागि फुटाउ र राज गर नीति लिएको उनको आरोप थियो । 'सबै क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो हातमा लिएर नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउने नीति लिएको छ,' उनले थपे, 'सरकार परिवर्तन र सत्तामा जानका लागि होइन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि हामी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।'

नागरिक समाज, पत्रकार र नागरिक अधिकारकर्मीलाई सरकारले जिस्क्याइरहेको अधिकारकर्मी केदार ढकालको भनाइ थियो । जनताका मौलिक अधिकार सरकारले विधेयक मार्फत कुल्चिँदा संसदले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 'सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक संजाल तथा नागरिक समाजप्रति संसद किन यति धेरै नकरात्मक भइरहेको छ ? सरकारले अहिले गरिरहेको क्रियाकलापले युवापुस्तामा गम्भीर प्रभाव पर्नेछ र सरकारप्रति नकरात्मक धारणा बन्नेछ,' उनले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सूचना प्रविधि विधेयकका ८३ देखि ११५ सम्मका अधिकांश दफामा आपत्ति रहेको बताए । कार्यपालिकाले संविधानमा प्राप्त अधिकार बिर्सेर सबै काम गर्न खोजेको उक्त विधेयकमा देखिएको उनको भनाइ थियो । कुनै कुरा अभिव्यक्त गर्नुलाई नै अपराध मान्ने विधेयक संसदबाट पारित हुन लागेको भन्दै उनले त्यो रोक्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । उनले भने, 'कुनै कुरा अभिव्यक्त गर्नु दोष हो भन्ने स्थापना हुन थाल्यो भने सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्थापना भएका संस्थामाथि प्रश्न उठाएर अभिव्यक्ति दिनुलाई अपराध मानिनेछ । त्यस्ता संस्थाको सेवामा असन्तुष्ट रहेर अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे दण्डित हुने अवस्था आउनेछ ।'

गैर सरकारी महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा भन्दा पनि जनतालाई दबाउन कडा व्यवस्था भएका कानुन जनताका प्रतिनिधिले ल्याउन लागेको आरोप लगाए । उनले भने, 'हिजो हामी संघ संस्थालाई राजनीतिक दलका नेताले अगाडि लगाएर भएको आन्दोलनले गणतन्त्र आएको हो । अब फेरि लड्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको छ ।' सूचना प्रविधि विधेयकमा बोल्दा वा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको आरोपमा ५ वर्ष जेल जाने र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, 'देश कहाँ जाँदैछ ? नागरिक स्वतन्त्रता कहाँ गइरहेको छ ?'

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल खानेपानी उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकाले कानुन नियन्त्रणमुखी देखिएकाले त्यसविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताए । सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, गोपनियताको अधिकार लगायतमाथि प्रहार गरेकाले यसमा संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।