उपसभामुखको आशमा सभामुखमा उम्मेदवारी दिएन कांग्रेसले- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपसभामुखको आशमा सभामुखमा उम्मेदवारी दिएन कांग्रेसले

मधुसुधन भट्टराई

काठमाडौँ — प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गरेन । मंगलबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठकले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्‍यो । 

कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिनुमा दुई कारण देखाएको छ । पहिलो सत्तारुढ दल नेकपाको संसदमा स्पष्ट बहुमत, दोस्रो सभामुखमा उम्मेदवारी दिए उपसभामुख पाउने सम्भावना सकिन्छ ।


बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षीले उपसभामुख पाउनु पर्छ भन्ने ठाउँ राख्न सभामुखमा उम्मेदवारी दिन नहुने बताएका थिए । देउवाको भनाइमा अन्य नेताहरु कन्भिन्स भएपछि उम्मेदवारी नदिने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो ।


कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बैठकमा छलफल हुँदा सभामुख ‘न्यूट्रल पोष्ट’ र सत्तारुढ दलको स्पष्ट बहुमत रहेकाले नदिने निष्कर्षमा पुगिएको बताइन् । ‘सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको, सभामुख ‘न्यूट्रल र गरिमामय पद’ भएकाले नदिने निष्कर्ष छलफलबाट निकाल्यौं,’ भुसालले भनिन् ।


सभामुखमा सापकोटालाई निर्विरोध बनाउन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गरेका थिए । दाहालले सभापति देउवालाई आइतबार बालुवाटारमा र नेता पौडेललाई मंगलबार बिहान आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।


देउवा निकट एक नेताका अनुसार दाहालले अघिल्लोपटक कृष्णबहादुर महरालाईजस्तै सापकोटालाई पनि निर्विरोध बनाउन सहयोग गर्न देउवा र पौडेललाई आग्रह गरेका थिए । ‘दाहालले सहयोग गर्न आग्रह गरेको, अर्कोतर्फ नेकपाको स्पष्ट बहुमत संसदमा रहेको तथा उम्मेदवारी दिएपछि उपसभामुखमा पाउने सम्भावना पनि सकिने देखिएपछि उम्मेदवारी नदिने निष्कर्षमा पुग्यौं,’ ती नेताले भने ।


कांग्रेसले उपसभामुखमा आफ्नो दाबी कायम राख्नका लागि सभामुख सत्तारुढलाई सहजै छोडिदिएको हो । भुसाल भन्छिन्, ‘संसदीय व्यवस्थामा सभामुख रुलिङ पार्टीले लिएर उपसभामुख प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिएमा राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ भन्ने पहिलादेखि नै कांग्रेसले धारणा राख्दै आएको हो । अहिलेपनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई उपसभामुख दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ कायमै छ ।’


संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टी र लिंगको हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । सभामुखमा नेकपा सांसद अग्नि सापकोटाको एकल उम्मेदवारी परेकाले उपसभामुख छोड्नै पर्ने बाध्यता छ । नेकपाको उपसभामुख नहुने भएपछि आफूहरुको दाबी स्वभाविक भएको कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । ‘एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने भनेर संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ, सभामुखमा नेकपाले दिएको उम्मेदवारीमा हामी तटस्थ बस्यौं,’ पाण्डेले भने, ‘उपसभामुख नेकपाले हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको भनाइ पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ ।’


तर, सापकोटाले सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजपा प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण समर्थक बसेकाले कतै नेकपाले राजपासँग उपसभामुख दिने सहमति त गरेको छैन् भन्ने शंकामा कांग्रेस नेताहरु छन् । बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा नेकपा र राजपा तालमेल गरेकाले उपसभामुखको विषयमा पनि त्यही बेला गोप्य सहमति भएको त होइन भन्ने आशंका कांग्रेस नेताहरुको छ ।


सचेतक भुसालले उपसभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि मात्रै यस विषयमा अन्य दलहरुसँग छलफल हुने बताइन् । ‘अहिले उपसभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका आएको छैन, आएपछि कसरी अगाडि बढ्ने, कुन-कुन दलसँग सहयोग माग्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ भुसालले भनिन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ १८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचना प्रविधि विधेयकमाथि प्रश्न - 'संविधानले अधिकार दिने विधेयकले खोस्ने ?'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले पछिल्लो समय एकपछि अर्को विधेयक ल्याएर मानवअधिकार आयोग, सञ्चार क्षेत्र, संघ संस्थालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसिएसन, गैर सरकारी संस्था महासंघ लगायतले आपत्ति जनाएका छन् । 


नेपाल बार एशोसिएसनमा मंगलबार भएको 'सूचना प्रविधि विधेयक र नागरिक अधिकारको सवाल' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधानले जनतालाई दिएका अधिकार सरकारले कानुनमार्फत कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति प्रकट भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको सूचना तथा प्रविधि विधेयकमाथि नेपाल पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी महासंघ र नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको हो । सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकलगायतका सरकारले संसदमा पुर्‍याएका र संसदमा दर्ता गराउने क्रममा रहेका विधेयकले जनताका अधिकार कुण्ठित गरेको ती संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वरप्रसाद श्रेष्ठले सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कसुर प्रस्ताव र अदालत गठनको प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको बताए । उक्त विधेयक सच्च्याउन सरकार र संसदलाई आग्रह गर्दै उनले भने, 'सरकारलाई अदालत गठन गर्ने र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार छैन । न्याय निरुपणको अधिकार न्यायालयलाई मात्रै हुन्छ । यो विधेयकमा यी व्यवस्था गरिएको छ जुन संविधानको व्यवस्था भन्दा विपरीत हुन् ।'

आचारसंहिता बनाएर पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्नेमा व्यवस्था र संविधान विपरीत सरकार चल्न लागेको उनको भनाइ थियो । 'पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन आचार संहिता बनाउनुपर्छ । कडा कानुन चाहिँदैन । आचार संहिताले काम गरेन भने कानुन आवश्यक हुन्छ । कानुनका नाममा स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार, मानवअधिकार कुण्ठित हुन्छ भने त्यो चाहिँदैन,' उनले भने ।

नागरिकलाई अधिकार संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले निर्वाचित सरकार मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्नमा उद्दत रहेको बताए । 'निर्वाचित सरकारले विधेयकको बाढी लगाएको छ । विधेयक ल्याउनु पहिले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्‍यो भने जनमत बुझ्नुपर्छ । नागरिक अधिकार कटौती गर्ने विधेयक ल्याएमा आन्दोलनको विकल्प मात्रै रहनेछ,' उनले भने ।

मानवअधिकार आयोगले पनि सरकारले ल्याएका विधेयकमा आपत्ति जनाएको उल्लेख गर्दै जनताका मौलिक हक विरुद्ध हुने कानुन बनाउन सरकार लागेकाले त्यसको विरोधमा आयोगसँग मिलेर देशभर जाने उनले बताए ।

सरकारले सबैतिर विधेयक आतंक मच्चाएको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाको दाबी थियो । सरकारले नागरिक अधिकार मिच्नका लागि फुटाउ र राज गर नीति लिएको उनको आरोप थियो । 'सबै क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो हातमा लिएर नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउने नीति लिएको छ,' उनले थपे, 'सरकार परिवर्तन र सत्तामा जानका लागि होइन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि हामी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।'

नागरिक समाज, पत्रकार र नागरिक अधिकारकर्मीलाई सरकारले जिस्क्याइरहेको अधिकारकर्मी केदार ढकालको भनाइ थियो । जनताका मौलिक अधिकार सरकारले विधेयक मार्फत कुल्चिँदा संसदले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 'सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक संजाल तथा नागरिक समाजप्रति संसद किन यति धेरै नकरात्मक भइरहेको छ ? सरकारले अहिले गरिरहेको क्रियाकलापले युवापुस्तामा गम्भीर प्रभाव पर्नेछ र सरकारप्रति नकरात्मक धारणा बन्नेछ,' उनले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सूचना प्रविधि विधेयकका ८३ देखि ११५ सम्मका अधिकांश दफामा आपत्ति रहेको बताए । कार्यपालिकाले संविधानमा प्राप्त अधिकार बिर्सेर सबै काम गर्न खोजेको उक्त विधेयकमा देखिएको उनको भनाइ थियो । कुनै कुरा अभिव्यक्त गर्नुलाई नै अपराध मान्ने विधेयक संसदबाट पारित हुन लागेको भन्दै उनले त्यो रोक्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । उनले भने, 'कुनै कुरा अभिव्यक्त गर्नु दोष हो भन्ने स्थापना हुन थाल्यो भने सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्थापना भएका संस्थामाथि प्रश्न उठाएर अभिव्यक्ति दिनुलाई अपराध मानिनेछ । त्यस्ता संस्थाको सेवामा असन्तुष्ट रहेर अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे दण्डित हुने अवस्था आउनेछ ।'

गैर सरकारी महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा भन्दा पनि जनतालाई दबाउन कडा व्यवस्था भएका कानुन जनताका प्रतिनिधिले ल्याउन लागेको आरोप लगाए । उनले भने, 'हिजो हामी संघ संस्थालाई राजनीतिक दलका नेताले अगाडि लगाएर भएको आन्दोलनले गणतन्त्र आएको हो । अब फेरि लड्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको छ ।' सूचना प्रविधि विधेयकमा बोल्दा वा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको आरोपमा ५ वर्ष जेल जाने र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, 'देश कहाँ जाँदैछ ? नागरिक स्वतन्त्रता कहाँ गइरहेको छ ?'

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल खानेपानी उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकाले कानुन नियन्त्रणमुखी देखिएकाले त्यसविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताए । सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, गोपनियताको अधिकार लगायतमाथि प्रहार गरेकाले यसमा संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ १७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×