उखुको बक्यौता रकम दिने म्याद सकियो, किसानको एउटै गुनासो- 'सरकार, बाँकी भुक्तानी कहिले ?' - समाचार - कान्तिपुर समाचार

उखुको बक्यौता रकम दिने म्याद सकियो, किसानको एउटै गुनासो- 'सरकार, बाँकी भुक्तानी कहिले ?' 

रीना मोक्तान

काठमाडौँ — सरकारसँग सम्झौता गर्दै गर्दा सर्लाहीका उखु किसान रामविलास महतोको गहभरी आँसु टिल्पिलाएको थियो । बक्यौता रकम पाउने आशासँगै फुरुङ्ग भएर सर्लाही फर्केका थिए उनी ।

सरकारले उखु किसानको बक्यौता रकम माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको थियो । मंगलबार सहमतिको अन्तिम दिन । सरकारसँगको सम्झौतासँगै उनको बैंक अकाउन्टमा महालक्ष्मी मिलबाट पुस महिनाको बक्यौता रकम १ लाख ९८ हजार डिपोजिट भयो । सबै बक्यौता रकम बैंक अकाउन्टमा 'खस्ने' उनको आशा थियो । सरकारले तोकेको म्याद सकिने दिन मंगलबार पनि बाँकी रकम डिपोजिट भएन । साँझ ५ बजेसम्म पनि डिपोजिट नहुँदा उनी खिन्न बने ।


'जम्मा पाउनुपर्ने रकम २ लाख ५२ हजार हो । १ लाख ९८ हजार पाएँ । अझै सरकारको अनुदान बापत ६० हजार पाउन बाँकी छ,' उनले फोनमा मलिन स्वरमा भने ।


बाँकी रकम छिट्टै भुक्तानी नगरे फेरि आन्दोलनमा गर्न राजधानी आउने उनी बताउँछन् । म्याद सकिएको अन्तिम दिन फोन सम्पर्क गर्दा उनी उखु खेतमै थिए । बाँकी रकम नपाएको भन्दै आक्रोशित भावमा भने, 'सबै रकम राख्छ कि राख्दैन हेर्नुपर्छ । नहाल्दा त फेरि अस्ती ५० जना मात्र थियो । अब ५ सय किसान आन्दोलनमा आउनुपर्छ । किसानहरुको सबै पैसा साहुले राखिदिएको छैन ।'

यस्तै अर्का किसान मायाशंकर यादव पनि सरकारले समयमा नै बक्यौता रकम दिन सहमति गरेको अन्तिम दिन सकिँदा पनि रकम नपाएको गुनासो गर्छन् ।


उनको परिवारले अन्नपूर्ण चिनी मिल र महालक्ष्मी मिलबाट २५ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने थियो । महालक्ष्मीले मात्रै ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो । उनलाई अझैसम्म त्यो रकम भुक्तानी गरेको छैन । अन्नपूर्ण चिनी मिलले भने अकाउन्टमा ८ लाख रुपैयाँ मात्रै राखिदिएको छ । अब अन्नपूर्णबाट १३ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।


उनले आर्थिक वर्ष ७१/७२ को अझै १ लाख ७२ हजारको त हिसाबकिताब नै नभएको बताए । 'मिलको एकाउन्टेनले ७१/७२ को उखुको रेकर्ड नै छैन भन्छ । हिसाब गोलमालले हामी झन् चिन्तित बनेका छौं,' उनले भने, 'मैले रेकर्ड राखेको छु । खोजेर दिन्छु । तर कति त्यस्ता किसान छन् जसले रेकर्ड त हराइ नै सक्यो ।'


त्यस्तै बबिता मिश्रले ३ लाख पाउनु पर्ने थियो। पुस महिनामा उनको खातामा २ लाख जम्मा भयो । अझै पनि उनले पूरा रकम पाएकी छैनन् । अब उनले महालक्ष्मी मिलबाट १ लाख पाउनुपर्ने छ ।


उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले सरकारले तोकेको मितिमा पनि उखु किसानका सबै भुक्तानी नभएको बताए । सरकाले उखु किसानलाई १५ करोडको भुक्तानी गरे पनि किसानले अझै करोडौं रुपैयाँ पाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।


'आजसम्म हामी कुरेर बसेका हौं । तर भोलिबाट हामी आन्दोलनको लागि भेला हुन्छौं । यसरी त सरकारले किसानसँग ठग्न खोजेको जस्तो देखियो,' उनले भने, 'सबै किसानले पूरा रकम पाएका छैनन् ।'


सर्लाहीकै हरिश्याम राय यादवले उखु मिलबाट ७ लाख पाउनुपर्ने छ । तर १० दिनअघि मात्रै उनको अकाउन्टमा अन्नपूर्ण चिनी मिलले ३ लाख जम्मा गरिदियो । मिलबाट उनले अझै ४ लाख पाउन बाँकी छ । ३७ वर्षीय हरिश्याम सबै किसानले पैसा नपाएको गुनासो पोख्छन् । 'मेरो मात्र दिएर भएन । म संघर्ष समितिको सचिव पनि हुँ । अझै सबै किसानले पैसा पाएका छैनन् । साहुले सबै किसानको पैसा दिनुपर्‍यो,' उनले भने ।


म्याद सकिएको अन्तिम दिन पनि अर्का उखु किसान राजेश यादव महालक्ष्मी मिलमा रकम बुझ्न गएका थिए। तर खाली हात फर्किनु परेको सुनाउँछन् । 'दिनभरी मिलमा ढुकेर बसेँ । तर पैसा पाउने छाँटकाँट देखिनँ,' उनले भने, ' मिलले उल्टै पैसा सकेको भन्दै रित्तै हात फर्काइदियो ।' उनले अन्नपूर्ण मिलबाट १० लाख पाउनुपर्ने थियो । सरकारसँग सहमति गरेपछि उनको खातामा अन्नपूर्ण मिलले ५ लाख जम्मा गरिदिएको थियो । महालक्ष्मी मिलबाट भने उनले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा २५ हजार मात्र पाएका छन् । दुवै मिलले उनको पूरा रकम जम्मा गरिदिएका छैनन् ।


'कहाँ हाल्नु सबै पैसा। आज दिनमा पनि पैसा लिन गएको थिएँ म । पैसा नै छैन भन्दै थियो,' उनले सुनाए ।


बेचन राय यादवले अन्नपूर्ण मिलबाट १२ लाख पाउनुपर्ने थियो । अहिले उनले ५ लाख पाइसकेका छन् । ७ लाख पाउनै बाँकी छ । 'तोकिएको म्यादमा सबै रकम हालिदिने बताउनुभएको थियो । अब बाँकी रकम कहिले पाउने हो,' उनले गुनासो पोखे ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ १७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा र कांग्रेसको एकस्वर : हृवीप लगाएर एमसीसी पारित गर्छौं

चित्रबहादुर केसीले सम्झाए महाकाली सम्झौता
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा र कांग्रेसका नेताहरुले एमसीसी संसदबाट पारित गरिने बताएका छन् । हृवीप लगाएर भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना पारित हुने उनीहरुले बताएका हुन् ।

काठमाडौंमा भएको एक साक्षत्कार कार्यक्रममा नेकपमा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई अघि बढाउन चाहेकोले पनि यो पारित हुने बताए । प्रतिपक्षी दल पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि पारित हुनुपर्छ भन्ने भएपछि संसदमा हृवीप गरेर भए पनि एमसीसी पारित हुने पौडेलले बताए । उनले भने, ‘एमसीसी सदनबाट पास हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई अघि बढाउन चाहनुभएको छ । तर केही बुँदाहरु हेरफेर हुनुपर्छ ।’

एमसीसी नेपालमा लागु भएपछि गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने नभएको तर ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान गुम्न नदिने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाई छ । अनुदान निसर्त हुने भएका परियोजनामा भएका सर्तहरु खारेज हुनुपर्ने माग रहेको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले सत्तापक्षले एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताए । प्रावधानमा भएका कमीकमजोरीहरुका विषयमा छलफल गर्न सकिने भन्दै उनले बोल्दा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर बोल्न पनि सुझाव दिए । उनले भने, ‘यो कम्प्याक्टमा भएका प्रावधानमा केही कमीकमजोरी भए यसबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । हिजो अरुण तेस्रो परियोजना बनाउनुपर्छ भन्दा तत्कालिन नेकपा एमालेले विरोध गर्‍यो । त्यो त्यतिकै कोल्याप्स भयो । त्यो लागु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेताहरुलाई छलकपटको राजनीतिक नगर्न सुझाव दिए । हिजो महाकाली सन्धी गर्ने समयमा ठूला कुरा गरिएको भएपनि कति नाफा लिन सकियो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले एमसीसीमा रहेका प्रावधानहरु हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले सर्तहरु हेर्नुपर्छ । हिजो महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा पनि त्यस्तै ठूलो कुरा गरिन्थ्यो । तर, अहिले कति नाफा लिन सक्यौं त ? हामीले कोशी र महाकाली दिएकै हो । अहिले पनि अपर कर्णाली भारतीय जिएमआर कम्पनीसँग छ । हाम्रो कमजोरीलाई बाह्य शक्तिले खेल्छन्, यहाँको राजनीतिज्ञ र प्रशासनलाई उनीहरुले खरिद गर्छन् ।’

राप्रपा (संयुक्त)का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले विदेशी सहयोग लिँदा राष्ट्रहितका विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । अहिले भारत र चीनबाट समेत नेपालले सहयोग लिँदै आएको बताउँदै उनले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थ हेर्नुपर्ने बताए ।

एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग भएको केही नेताहरुले दाबी गरिरहेका बेला नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी र इन्डो प्यासिफिकको कुनै सम्बन्ध नभएको बताएको छ । सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो परियोजना पारित गर्ने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ १७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×