उखुको बक्यौता रकम दिने म्याद सकियो, किसानको एउटै गुनासो- 'सरकार, बाँकी भुक्तानी कहिले ?' 

रीना मोक्तान

काठमाडौँ — सरकारसँग सम्झौता गर्दै गर्दा सर्लाहीका उखु किसान रामविलास महतोको गहभरी आँसु टिल्पिलाएको थियो । बक्यौता रकम पाउने आशासँगै फुरुङ्ग भएर सर्लाही फर्केका थिए उनी ।

ZenTravel

सरकारले उखु किसानको बक्यौता रकम माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको थियो। मंगलबार सहमतिको अन्तिम दिन। सरकारसँगको सम्झौतासँगै उनको बैंक अकाउन्टमा महालक्ष्मी मिलबाट पुस महिनाको बक्यौता रकम १ लाख ९८ हजार डिपोजिट भयो। सबै बक्यौता रकम बैंक अकाउन्टमा 'खस्ने' उनको आशा थियो। सरकारले तोकेको म्याद सकिने दिन मंगलबार पनि बाँकी रकम डिपोजिट भएन। साँझ ५ बजेसम्म पनि डिपोजिट नहुँदा उनी खिन्न बने।

Meroghar

'जम्मा पाउनुपर्ने रकम २ लाख ५२ हजार हो। १ लाख ९८ हजार पाएँ। अझै सरकारको अनुदान बापत ६० हजार पाउन बाँकी छ,' उनले फोनमा मलिन स्वरमा भने।

बाँकी रकम छिट्टै भुक्तानी नगरे फेरि आन्दोलनमा गर्न राजधानी आउने उनी बताउँछन्। म्याद सकिएको अन्तिम दिन फोन सम्पर्क गर्दा उनी उखु खेतमै थिए। बाँकी रकम नपाएको भन्दै आक्रोशित भावमा भने, 'सबै रकम राख्छ कि राख्दैन हेर्नुपर्छ। नहाल्दा त फेरि अस्ती ५० जना मात्र थियो। अब ५ सय किसान आन्दोलनमा आउनुपर्छ। किसानहरुको सबै पैसा साहुले राखिदिएको छैन।'
यस्तै अर्का किसान मायाशंकर यादव पनि सरकारले समयमा नै बक्यौता रकम दिन सहमति गरेको अन्तिम दिन सकिँदा पनि रकम नपाएको गुनासो गर्छन्।

उनको परिवारले अन्नपूर्ण चिनी मिल र महालक्ष्मी मिलबाट २५ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने थियो। महालक्ष्मीले मात्रै ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो। उनलाई अझैसम्म त्यो रकम भुक्तानी गरेको छैन। अन्नपूर्ण चिनी मिलले भने अकाउन्टमा ८ लाख रुपैयाँ मात्रै राखिदिएको छ। अब अन्नपूर्णबाट १३ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ।

उनले आर्थिक वर्ष ७१/७२ को अझै १ लाख ७२ हजारको त हिसाबकिताब नै नभएको बताए। 'मिलको एकाउन्टेनले ७१/७२ को उखुको रेकर्ड नै छैन भन्छ। हिसाब गोलमालले हामी झन् चिन्तित बनेका छौं,' उनले भने, 'मैले रेकर्ड राखेको छु। खोजेर दिन्छु। तर कति त्यस्ता किसान छन् जसले रेकर्ड त हराइ नै सक्यो।'

त्यस्तै बबिता मिश्रले ३ लाख पाउनु पर्ने थियो। पुस महिनामा उनको खातामा २ लाख जम्मा भयो। अझै पनि उनले पूरा रकम पाएकी छैनन्। अब उनले महालक्ष्मी मिलबाट १ लाख पाउनुपर्ने छ।

उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले सरकारले तोकेको मितिमा पनि उखु किसानका सबै भुक्तानी नभएको बताए। सरकाले उखु किसानलाई १५ करोडको भुक्तानी गरे पनि किसानले अझै करोडौं रुपैयाँ पाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

'आजसम्म हामी कुरेर बसेका हौं। तर भोलिबाट हामी आन्दोलनको लागि भेला हुन्छौं। यसरी त सरकारले किसानसँग ठग्न खोजेको जस्तो देखियो,' उनले भने, 'सबै किसानले पूरा रकम पाएका छैनन्।'

सर्लाहीकै हरिश्याम राय यादवले उखु मिलबाट ७ लाख पाउनुपर्ने छ। तर १० दिनअघि मात्रै उनको अकाउन्टमा अन्नपूर्ण चिनी मिलले ३ लाख जम्मा गरिदियो। मिलबाट उनले अझै ४ लाख पाउन बाँकी छ। ३७ वर्षीय हरिश्याम सबै किसानले पैसा नपाएको गुनासो पोख्छन्। 'मेरो मात्र दिएर भएन। म संघर्ष समितिको सचिव पनि हुँ। अझै सबै किसानले पैसा पाएका छैनन्। साहुले सबै किसानको पैसा दिनुपर्‍यो,' उनले भने।

म्याद सकिएको अन्तिम दिन पनि अर्का उखु किसान राजेश यादव महालक्ष्मी मिलमा रकम बुझ्न गएका थिए। तर खाली हात फर्किनु परेको सुनाउँछन्। 'दिनभरी मिलमा ढुकेर बसेँ। तर पैसा पाउने छाँटकाँट देखिनँ,' उनले भने, ' मिलले उल्टै पैसा सकेको भन्दै रित्तै हात फर्काइदियो।' उनले अन्नपूर्ण मिलबाट १० लाख पाउनुपर्ने थियो। सरकारसँग सहमति गरेपछि उनको खातामा अन्नपूर्ण मिलले ५ लाख जम्मा गरिदिएको थियो। महालक्ष्मी मिलबाट भने उनले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा २५ हजार मात्र पाएका छन्। दुवै मिलले उनको पूरा रकम जम्मा गरिदिएका छैनन्।

'कहाँ हाल्नु सबै पैसा। आज दिनमा पनि पैसा लिन गएको थिएँ म। पैसा नै छैन भन्दै थियो,' उनले सुनाए।

बेचन राय यादवले अन्नपूर्ण मिलबाट १२ लाख पाउनुपर्ने थियो। अहिले उनले ५ लाख पाइसकेका छन्। ७ लाख पाउनै बाँकी छ। 'तोकिएको म्यादमा सबै रकम हालिदिने बताउनुभएको थियो। अब बाँकी रकम कहिले पाउने हो,' उनले गुनासो पोखे।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ १७:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा र कांग्रेसको एकस्वर : हृवीप लगाएर एमसीसी पारित गर्छौं

चित्रबहादुर केसीले सम्झाए महाकाली सम्झौता
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा र कांग्रेसका नेताहरुले एमसीसी संसदबाट पारित गरिने बताएका छन् । हृवीप लगाएर भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना पारित हुने उनीहरुले बताएका हुन् ।

काठमाडौंमा भएको एक साक्षत्कार कार्यक्रममा नेकपमा स्थायीसमिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई अघि बढाउन चाहेकोले पनि यो पारित हुने बताए। प्रतिपक्षी दल पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि पारित हुनुपर्छ भन्ने भएपछि संसदमा हृवीप गरेर भए पनि एमसीसी पारित हुने पौडेलले बताए। उनले भने, ‘एमसीसी सदनबाट पास हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई अघि बढाउन चाहनुभएको छ। तर केही बुँदाहरु हेरफेर हुनुपर्छ।’

एमसीसी नेपालमा लागु भएपछि गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने नभएको तर ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान गुम्न नदिने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाई छ। अनुदान निसर्त हुने भएका परियोजनामा भएका सर्तहरु खारेज हुनुपर्ने माग रहेको उनले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले सत्तापक्षले एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताए। प्रावधानमा भएका कमीकमजोरीहरुका विषयमा छलफल गर्न सकिने भन्दै उनले बोल्दा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर बोल्न पनि सुझाव दिए । उनले भने, ‘यो कम्प्याक्टमा भएका प्रावधानमा केही कमीकमजोरी भए यसबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। हिजो अरुण तेस्रो परियोजना बनाउनुपर्छ भन्दा तत्कालिन नेकपा एमालेले विरोध गर्‍यो। त्यो त्यतिकै कोल्याप्स भयो। त्यो लागु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेताहरुलाई छलकपटको राजनीतिक नगर्न सुझाव दिए। हिजो महाकाली सन्धी गर्ने समयमा ठूला कुरा गरिएको भएपनि कति नाफा लिन सकियो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले एमसीसीमा रहेका प्रावधानहरु हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले सर्तहरु हेर्नुपर्छ। हिजो महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा पनि त्यस्तै ठूलो कुरा गरिन्थ्यो। तर, अहिले कति नाफा लिन सक्यौं त? हामीले कोशी र महाकाली दिएकै हो। अहिले पनि अपर कर्णाली भारतीय जिएमआर कम्पनीसँग छ। हाम्रो कमजोरीलाई बाह्य शक्तिले खेल्छन्, यहाँको राजनीतिज्ञ र प्रशासनलाई उनीहरुले खरिद गर्छन्।’

राप्रपा (संयुक्त)का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले विदेशी सहयोग लिँदा राष्ट्रहितका विषयमा सोच्नुपर्ने बताए। अहिले भारत र चीनबाट समेत नेपालले सहयोग लिँदै आएको बताउँदै उनले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थ हेर्नुपर्ने बताए।

एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग भएको केही नेताहरुले दाबी गरिरहेका बेला नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी र इन्डो प्यासिफिकको कुनै सम्बन्ध नभएको बताएको छ। सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो परियोजना पारित गर्ने बताउँदै आएको छ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ १७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×