कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७७

आईसीपी र आवास परियोजनाको प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले संयुक्त उद्घाटन गर्दै

नयाँदिल्ली — विराटनगरको जोगवनीनाकास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र २०७२ सालको भूकम्पमा परेर भत्केका घरहरुको पुनर्निर्माण परियोजनाको केहीबेरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्दैछन् । 

आईसीपी र आवास परियोजनाको प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले संयुक्त उद्घाटन गर्दै

दुई परियोजनाको भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट र मोदीले नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसको आफ्नो कार्यालयबाट एकैपटक स्वीच थिचेर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । विराटनगरको आईसीपी र गोरखा तथा नुवाकोटको ‘निजी आवास पुर्ननिर्माण परियोजना’ दुवै परियोजनामा भारतीय सहयोगमा सम्पन्न भएको हो ।


यसअघि गत असोजमा ६८ किमि लामो मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन पनि यही तरिकाबाट दुवै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका थिए । पाइपलाइन उद्घाटनकै बेला गोरखा र नुवाकोटको आवास पुनर्निर्माण परियोजनाको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर, प्राविधिक कारण देखाएर अन्तिम समय पाइपलाइनको मात्र उद्घाटन गरियो । स्रोतका अनुसार प्राविधिक कारण भनिए पनि उद्घाटन कार्यक्रममा देखाउने भनेर भारतीय पक्षले तयार पारेको आवास पुनर्निर्माण परियोजनाको भिडियो फुटेजमा नेपाली पक्षले असहमति जनाएपछि त्यसको उद्घाटन कार्यक्रमलाई अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो ।


गोरखा र नुवाकोटमा सम्पन्न आवास परियोजनाका लागि भारतले करिब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । नेपालमा २०७२ साल गएको विनाशकारी महाभूकम्पपछि भारतले पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई एक अर्ब डलर दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसमा २५ करोड डलर अनुदान र बाँकी ७५ करोड डलर भारतीय एक्जिम बैंक मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो । भारतले दिने प्रतिबद्धता जनाएको त्यही अनुदानबाट गोरखा र नुवाकोटका करीब ५० हजार निजी घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो ।


यसैगरी विराटनगरस्थित आईसीपी भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग सम्पन्न भएको हो । यसमा भारतले करीब दुई अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । मंगलबार उद्घाटन हुने विराटनगरको जोगवनीनाकास्थित आईसीपी भारतीय सहयोगमा निर्मित यस किसिमको दोस्रो परियोजना हो ।


भारतीय सहयोगमा वीरगंजमा निर्मित पहिलो आईसीपी दुईवर्षअघि देखि नै संचालनमा आइसकेको छ । सन् २००२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय दुई मुलुकबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन प्रमुख नाकाहरुमा आईसीपी बनाउने समझदारी भएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि उक्त समझदारीले ठोस रुप लिन सकेन । पछि सन् २०१० मा मात्र विभिन्न चारवटा प्रमुख नाकाहरुको पहिचान गरी आईसीपी गर्ने सम्झौता भयो । सोही सम्झौताअनुसार नै वीरगन्ज, विराटनगरको आईसीपी बनाइएका हुन् ।


आईसीपीमा भन्सार, अध्यागमन, भण्डारण, पार्किङ, बैंकलगायतका सुविधा रहेका छन् । करीब १७० विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस आईसीपी मा कार्गो भवन, इन्टरननेट, कोल्ड स्टोरलगायतका सुविधाहरु पनि रहेको बताइएको छ । उक्त आईसीपी संचालनमा आउँदा पूर्वी नेपालबाट हुने वैदेशिक व्यापार थप सहज हुन गई लागत पनि घटने विश्वास गरिएको छ ।


भैरहवा र नेपालगंजको आईसीपी को काम पनि क्रमशः सुरु हुने जनाइएको छ । आईसीपीका लागि भारतले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग तथा नेपालले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।


प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ११:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?