‘तीन विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध’

सरकारले पहिलेदेखि नै विद्युतीय कारोबार ऐनको गलत प्रयोग गरेर नागरिकलाई दुःख दिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा ‘नेपालमा सिनेमाको समीक्षा गर्ने कमेडियनसमेतलाई त्यसै ऐनको प्रयोग गरेर थुन्ने काम भएको’ जनाइएको छ ।

‘सरकारले पेस गरेका तीन विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप कुण्ठित पारेको छ,’ हालै प्रकाशित प्रतिवेदनको नेपाल च्याप्टरमा उल्लेख छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा स्वतन्त्र पत्रकारितालाई खुम्च्याएर सरकार नियन्त्रित हुने गरी प्रावधान राखेको, गाली गरेबापत पाँच वर्षसम्म थुन्न मिल्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयक विद्युतीय कारोबार ऐनभन्दा पनि बढी खराब भएको र आमसञ्चार विधेयकले पनि उस्तै कठोर प्रावधान राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने मनसाय राखेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा लामो समयदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती हुने गरी विधेयक बनाएको, सीमान्तकृत समुदायका महिला तथा बालबालिका बलात्कृत हुँदा सरकारले न्याय दिलाउन नसकेको, कानुनमा सुधार गरे पनि अपांगता भएका मानिसको कष्ट हटाउने कार्यक्रम लागू नगरेको लगायतका विषयमा पनि हुमन राइट्स वाचले चासो देखाएको छ ।

अमेरिकास्थित उक्त संस्थाले ३० वर्षदेखि संसारका सयभन्दा बढी देशको मानवअधिकारको अवस्थाबारे बर्सेनि प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ ।