एकीकृत नमुना बस्ती : हिमपातले रोकियो काम

हरिराम उप्रेती

गोरखा — धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकस्थित गुप्सीपाखामा एकीकृत नमुना बस्ती त ठडियो तर पुनर्निर्माणले पूर्णता पाएको छैन । शौचालय र तलामा काठ छाप्ने काम बाँकी नै छ ।

एकीकृत नमुना बस्ती : हिमपातले रोकियो काम

दुई वर्षभित्रै बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएकामा चार वर्ष बिते पनि हस्तान्तरणको मिति तय भएको छैन । निर्माणको जिम्मा पाएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले काम नसकी हस्तान्तरणका लागि पटकपटक प्रयास गरेको थियो । बस्तीले पूर्णता नपाई जिम्मा नलिने अडानमा स्थानीय रहेपछि हस्तान्तरण रोकियो ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहको बस्तीको काम हिमपातका कारण पुस १९ यता रोकिएको छ । शौचालय निर्माणको करिब ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । हिउँ नपग्लिएकाले बाँकी काम हुन सकेको छैन । लगातार काम भए २५ दिनमा काम सकिने एनआरएनए बताउँछ । अहिले यहाँ ३ फिट हिउँ जमेको छ । २७ सय मिटर उचाइको उक्त क्षेत्रमा चार महिना हिउँ पर्ने भएकाले बस्न गाह्रो रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

अधिकांश स्थानीय पुरानै बस्तीका घर मर्मत गरेर बसिसकेका छन् । कतिपय घरधुरी गुप्सीपाखाको घरको आशामा अझै टहरोमै दिनरात कटाइरहेका छन् । ‘दुई घर अनिवार्य चाहिने भयो,’ स्थानीय दीपक गुरुङले भने, ‘यति चिसो ठाउँ छ, चिसो छल्न तलमाथि गर्नैपर्छ ।’


५ सय ७३ घरवासीलाई पर्यटनसँग जोड्नसके खण्डहर हुनबाट जोगाउन सकिने धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तबहादुर गुरुङ बताउँछन् । यो बस्तीलाई उद्यमी गाउँका रूपमा विकास गर्न अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘यो वर्षको हिउँ कति समय बस्छ, अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बूढाबूढीका लागि कष्टकर हुन्छ, जीविकोपार्जनको पाटोमा लैजान सकिए खण्डहर हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।’ यसका लागि सामुदायिक होमस्टे, कुटिर उद्योगको परिकल्पना अघि सारेको उनको भनाइ छ ।

‘जडीबुटीका लागि प्रख्यात छ, अल्लोबाट कपडा, भेडाको ऊनबाट राडी, चोयाबाट विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी उद्यमी गाउँ बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

बस्तीको पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु वर्ष दुई करोड रकम आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) की प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले बताइन् । ‘नाली र रिटेनिङ स्ट्रक्चर बनाउने हो, टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भनिन् । लाप्राक बस्तीका भित्री सडकलगायत पूर्वाधार विकासका लागि मात्र २५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।


प्रकाशित : माघ ६, २०७६ १९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?