अन्तरसम्बन्ध विधेयक पारित

विधायन समितिले विधेयकमाथि महिनौं छलफल गरेको थियो । समितिले प्रत्येक प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो । अब उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामा जानेछ ।

पारित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार तीन तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुनेछ । परिषद्मा संघका अर्थ, कानुन, गृह, संघीय मामिलामन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका एक/एक जना सांसद सदस्य हुनेछन् । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले तोकेको गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक–एक जना महिलासहित तीन जनाका दरले २१ जना थप सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्व रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, प्रदेशका सचिवहरू, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू पनि तय गरेको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय व्यवस्थित गर्न विधेयकमा स्पष्टता ल्याइएको बताए । ‘सरोकारवालासँगको प्रशस्तै छलफलपछि विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको सरोकारलाई संविधानले दिएको ठाउँअनुसार सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छौं ।’ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा यो महत्त्वपूर्ण विधेयक रहेको उनले बताए ।