उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले गरिन् राजीनामा दिने घोषणा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले गरिन् राजीनामा दिने घोषणा

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सोमबार बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिने घोषणा गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै लामो समयसम्म सार्वभौम संसदको महत्वपूर्ण अंग प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन भएकाले जटिलता उत्पन्न भएको बताउँदै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने बताएकी छिन् ।

‘अन्यौलपूर्ण अवस्थामा उपसभामुख पद पनि रिक्त गरेर यस गरिमामय सदनलाई नेतृत्वविहीन राख्नु उचित नहुने मान्यताका आधारमा सभामुख चयनको ठोस आधार सिर्जना भएपछि आफूले मार्गप्रशस्त गर्ने भनेर मैले सार्वजनिक रुपमा राखेको मान्यता पनि सम्मानित सदनसमक्ष अभिलिखित गराउन चाहन्छु,’ उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले संसदलाई सम्बोधन गर्दै भनिन् ।


उनले समावेशी लोकतन्त्र अक्षर र वचनबाट होइन, अभ्यास र आचरणबाट मात्रै सम्भव हुने बताइन् । ‘समावेशी लोकतन्त्र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण विशेषताको रुपमा रहेको छ । संविधानको यो मर्म अक्षर या बचनबाट होइन हाम्रा अभ्यास र आचरणबाट मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । राज्यका उच्च ओहदाहरुमा समाजका सबै अंगहरुको प्रतिबिम्ब झल्कन सक्यो भने मात्रै वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ भन्ने यथार्थसँग संविधान निर्माणमा अगुवाई गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्व वर्ग सहमत हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु,’ उनले भनिन् ।


उनले घुमाउरो शैलीमा संविधानको मर्मअनुसार नै आफूले सभामुखका पदका लागि दाबी गर्दै शीर्ष तहमा राखेको कुरा अस्वभाविक नभएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘मैले मेरा धारणाहरु सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरेकी हुँ । मेरा यी धारणाहरु कुनै अस्वभाविक महत्वकांक्षा या र अनुचित आग्रहबाट प्रेरित थिएनन् भन्ने कुरामा म दृढ छु । यससम्बन्धी विभिन्न प्रतिक्रियाहरु मैले नजिकबाट नियालिरहेकी छु । समयले यसबारेमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’


प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त नेकपाले सभामुखको दाबी गरेकाले प्रचलित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सहजीकरणका लागि आफूले राजीनामा दिने उनले बताइन् ।


प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो चार बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । केही बेरमै शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिने र प्रतिनिधिसभाका सदस्य महन्थ ठाकुरले ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा राष्ट्रपतिबाट सपथग्रहण गर्ने तयारी रहेको छ ।

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको मन्तव्यको पूर्ण पाठ

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ १३:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुख र उपसभामुखको बहिर्गमन, नेकपालाई धक्का 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँच वर्षे कार्यकालका लागि २०७४ फागुन २६ गते निर्विरोध निर्वाचित भएका सभामुख कृष्णबहादुर महरा एक महिलासँगको विवादित सम्बन्धको शिकार भए र कार्यकाल नटुंगिदै बीचमै राजीनामा दिन बाध्य भए । महराको राजीनामासँगै संवैधानिक र राजनीतिक समिकरण मिलाउनका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि राजीनामा गर्नुपरेको छ । यसले नेकपालाई राम्रै धक्का दिएको छ ।


संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जबर्जस्तीकरणी गरेको अभियोगले ठूलो विवाद सिर्जना गरेपछि महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए । १८ महिनामै महराले सभामुखबाट पदमुक्त भए । विपक्षी कांग्रेसलेसमेत उम्मेदवार नदिएपछि उनी निर्विरोधरुपमा सभामुख भएका थिए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच शक्ति बाँडफाँड हुँदा सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेको भागमा परेको थियो । त्यसैअनुसार महरा तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट सभामुख भएका थिए । महरा सभामुख भएको अर्को साता तत्कालीन एमालेको कोटाबाट शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखमा निर्वाचित भइन् । २०७४ चैत्र २ गते उपसभामुख भएकी तुम्बाहाङ्फे पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा हुन नपाउँदै राजीनामा दिन बाध्य भइन् । महराभन्दा उनी दुई महिना बढी समय उपसभामुखको कुर्सीमा बसिन् । तुम्बाहाङ्फेले माघ ६ गते राजीनामा दिने भएकी छन् ।

पाँच वर्षे कार्यकाल बोकेर संसद भवन पसेका तत्कालीन सभामुख महरा र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले बीचमै पद छाड्नुपर्‍यो । तत्कालीन अवस्थामा उनीहरु भिन्दाभिन्दै पार्टी भएपनि राजीनामा हुनेबेलासम्म आउँदा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनिसकेको थियो । यस अर्थमा संघीय संसदको पहिलो सभामुख र उपसभामुखको बर्हिगमन सुखद रहेन ।

महरा विवादित सम्बन्धको शिकार बने भने तुम्बाहाङ्फे संवैधानिक व्यवस्थाको । सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले नेकपाले महरापछि सभामुखमा दावेदारी पेश गर्नका लागि उपसभामुख छाड्नैपर्ने बाध्यता थियो । यही बाध्यतामा परेर तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखबाट राजीनामा गर्न बाध्य भइन् । सभामुखको लागि त्रिपक्षीय भीडन्तमा तुम्बाहाङ्फे पनि शक्तिशाली भनेर उभिएकी थिइन् ।

तर, महरा र तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा प्रकरण नेकपाका लागि सहज भएन, जुन नेकपाका लागि धक्काको विषय बन्यो । दुवैले अन्तिमसम्म आफूलाई बचाउने कोसिस गरे । तर न पार्टीले न परिस्थितिले उनीहरुलाई साथ दियो, बाध्य भएर राजीनामा दिए ।

यतिसम्म कि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गरेर सभामुख चयन प्रक्रिया सहज गरिदिनुस् भन्ने शीर्ष नेतृत्वको आग्रहलाई ठाड्ठाडै अस्वीकार गरिन् । बाध्य भएर नेकपाले सचिवालयबाट उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन थियो । फेरि पनि उनले पार्टी निर्णयलाई चुनौति दिइन् र भनिन्, ‘म नेकपाको सदस्य होइन, पार्टी निर्णय मान्न बाध्य छैन ।’

नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँग लगातार भेट गरिन् र आफूलाई सभामुख बनाउन माग गरिन् । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीकोसमेत सद्भाव पाएको भनेर उनीमाथि आरोप लाग्यो । तर, नेकपाले उनको दाबीलाई अस्वीकार गर्‍यो र अन्तमा उनी राजीनामा बाध्य भइन् । नेकपा र तुम्बाहाङ्फे दुवैका लागि उनको बर्हिगमन सुखद बनेन् ।

नेकपाका सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार यो घटनाले पार्टीलाई संवैधानिक पदमा कस्ता व्यक्ति पठाउने भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

उपसभामुख बर्हिगमनजस्तै नेकपाले महरा प्रकरणमा पनि दबाब झेलेको थियो । सुरुमा महराले कर्मचारीसँगको सम्बन्ध र उनको कोठामा नगएको बताएका थिए । एउटा भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै महराले कर्मचारी समायोजनका विषयमा आफूले भनेअनुसार नभएपछि शाहीले रिस पोखेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । महराको सचिवालयको विज्ञप्ती निकालेर समाचारको खण्डन नै गरे ।

तर, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले सुरक्षा संयन्त्रमार्फत उनी शाहीको कोठामा गएको र उनीसँग महराको उठबस रहेको पुष्टी गरे, त्यसपछि महरलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिए । त्यसै दिन २०७६ असोज १४ गते नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई नैतिक आचरणमा प्रश्न उठेकाले पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनु उचित हुने निर्णय गरेको थियो । सभामुखको नैतिक आचरणका सम्बन्धमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै नेकपाले सो निर्णय गरेको थियो ।

नेकपाको यो निर्णयपछि उसैदिन महराले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामापत्रमा थियो, ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबीनको लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजैका मितिदेखि छानबीन प्रक्रिया नसकिँदासम्म लागि राजीनामा दिएको छु ।’

सुरुमा पक्राउ परेका महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ असोज १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध करणीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि असोज १९ गते जिल्ला अदालतले महरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । अभियोगबारे थप अनुसन्धानका लागि महरालाई थुनामा पठाइएको थियो ।

यसपछि कात्तिक १८ मा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा अभियोग लागेका महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसै अनुसार महरा कहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । महरा कसुरदार हो वा होइन भन्ने अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । पुस ३ गते उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ । महरा प्रकरणले पनि नेकपालाई एउटा धक्का दिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ १३:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×