सभामुख र उपसभामुखको बहिर्गमन, नेकपालाई धक्का - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सभामुख र उपसभामुखको बहिर्गमन, नेकपालाई धक्का 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँच वर्षे कार्यकालका लागि २०७४ फागुन २६ गते निर्विरोध निर्वाचित भएका सभामुख कृष्णबहादुर महरा एक महिलासँगको विवादित सम्बन्धको शिकार भए र कार्यकाल नटुंगिदै बीचमै राजीनामा दिन बाध्य भए । महराको राजीनामासँगै संवैधानिक र राजनीतिक समिकरण मिलाउनका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि राजीनामा गर्नुपरेको छ । यसले नेकपालाई राम्रै धक्का दिएको छ ।


संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जबर्जस्तीकरणी गरेको अभियोगले ठूलो विवाद सिर्जना गरेपछि महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए । १८ महिनामै महराले सभामुखबाट पदमुक्त भए । विपक्षी कांग्रेसलेसमेत उम्मेदवार नदिएपछि उनी निर्विरोधरुपमा सभामुख भएका थिए ।


तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच शक्ति बाँडफाँड हुँदा सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेको भागमा परेको थियो । त्यसैअनुसार महरा तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट सभामुख भएका थिए । महरा सभामुख भएको अर्को साता तत्कालीन एमालेको कोटाबाट शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखमा निर्वाचित भइन् । २०७४ चैत्र २ गते उपसभामुख भएकी तुम्बाहाङ्फे पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा हुन नपाउँदै राजीनामा दिन बाध्य भइन् । महराभन्दा उनी दुई महिना बढी समय उपसभामुखको कुर्सीमा बसिन् । तुम्बाहाङ्फेले माघ ६ गते राजीनामा दिने भएकी छन् ।


पाँच वर्षे कार्यकाल बोकेर संसद भवन पसेका तत्कालीन सभामुख महरा र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले बीचमै पद छाड्नुपर्‍यो । तत्कालीन अवस्थामा उनीहरु भिन्दाभिन्दै पार्टी भएपनि राजीनामा हुनेबेलासम्म आउँदा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनिसकेको थियो । यस अर्थमा संघीय संसदको पहिलो सभामुख र उपसभामुखको बर्हिगमन सुखद रहेन ।


महरा विवादित सम्बन्धको शिकार बने भने तुम्बाहाङ्फे संवैधानिक व्यवस्थाको । सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले नेकपाले महरापछि सभामुखमा दावेदारी पेश गर्नका लागि उपसभामुख छाड्नैपर्ने बाध्यता थियो । यही बाध्यतामा परेर तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखबाट राजीनामा गर्न बाध्य भइन् । सभामुखको लागि त्रिपक्षीय भीडन्तमा तुम्बाहाङ्फे पनि शक्तिशाली भनेर उभिएकी थिइन् ।


तर, महरा र तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा प्रकरण नेकपाका लागि सहज भएन, जुन नेकपाका लागि धक्काको विषय बन्यो । दुवैले अन्तिमसम्म आफूलाई बचाउने कोसिस गरे । तर न पार्टीले न परिस्थितिले उनीहरुलाई साथ दियो, बाध्य भएर राजीनामा दिए ।


यतिसम्म कि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गरेर सभामुख चयन प्रक्रिया सहज गरिदिनुस् भन्ने शीर्ष नेतृत्वको आग्रहलाई ठाड्ठाडै अस्वीकार गरिन् । बाध्य भएर नेकपाले सचिवालयबाट उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन थियो । फेरि पनि उनले पार्टी निर्णयलाई चुनौति दिइन् र भनिन्, ‘म नेकपाको सदस्य होइन, पार्टी निर्णय मान्न बाध्य छैन ।’


नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँग लगातार भेट गरिन् र आफूलाई सभामुख बनाउन माग गरिन् । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीकोसमेत सद्भाव पाएको भनेर उनीमाथि आरोप लाग्यो । तर, नेकपाले उनको दाबीलाई अस्वीकार गर्‍यो र अन्तमा उनी राजीनामा बाध्य भइन् । नेकपा र तुम्बाहाङ्फे दुवैका लागि उनको बर्हिगमन सुखद बनेन् ।


नेकपाका सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार यो घटनाले पार्टीलाई संवैधानिक पदमा कस्ता व्यक्ति पठाउने भन्ने पाठ सिकाएको छ ।


उपसभामुख बर्हिगमनजस्तै नेकपाले महरा प्रकरणमा पनि दबाब झेलेको थियो । सुरुमा महराले कर्मचारीसँगको सम्बन्ध र उनको कोठामा नगएको बताएका थिए । एउटा भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै महराले कर्मचारी समायोजनका विषयमा आफूले भनेअनुसार नभएपछि शाहीले रिस पोखेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । महराको सचिवालयको विज्ञप्ती निकालेर समाचारको खण्डन नै गरे ।


तर, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले सुरक्षा संयन्त्रमार्फत उनी शाहीको कोठामा गएको र उनीसँग महराको उठबस रहेको पुष्टी गरे, त्यसपछि महरलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिए । त्यसै दिन २०७६ असोज १४ गते नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई नैतिक आचरणमा प्रश्न उठेकाले पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनु उचित हुने निर्णय गरेको थियो । सभामुखको नैतिक आचरणका सम्बन्धमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै नेकपाले सो निर्णय गरेको थियो ।


नेकपाको यो निर्णयपछि उसैदिन महराले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामापत्रमा थियो, ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबीनको लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजैका मितिदेखि छानबीन प्रक्रिया नसकिँदासम्म लागि राजीनामा दिएको छु ।’


सुरुमा पक्राउ परेका महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ असोज १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध करणीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि असोज १९ गते जिल्ला अदालतले महरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । अभियोगबारे थप अनुसन्धानका लागि महरालाई थुनामा पठाइएको थियो ।


यसपछि कात्तिक १८ मा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा अभियोग लागेका महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसै अनुसार महरा कहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । महरा कसुरदार हो वा होइन भन्ने अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । पुस ३ गते उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ । महरा प्रकरणले पनि नेकपालाई एउटा धक्का दिएको छ ।


प्रकाशित : माघ ६, २०७६ १३:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपसभामुख पाए कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने

मधुसुधन भट्टराई

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख आफ्नो पार्टीलाई दिन सत्तारुढ दल नेकपा तयार भए सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने भएको छ । संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुखमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी हुँदा कांग्रेसले यस्तो विकल्प अघि सारेको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने या नदिने भन्ने विषयमा पार्टीसँग २ विकल्प रहेको बताए ।

‘कांग्रेससँग २ विकल्प छन्, पहिलो प्रमुख सत्तारुढले सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षीले उपसभामुख भागबण्डा गर्ने विकल्प हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यद्यपि पद अनुकुलको पात्रको प्रश्न त हाम्रा सामु छ ।’

दोस्रो विकल्प सत्तारुढ र विपक्षीको सोझो सेटमा भिडन्त गर्ने रहेको शर्माले बताए । ‘दोस्रो विकल्प भनेको हामीले दुवै पदका लागि उम्मेदवारी दिने,’ शर्माले भने ।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार सभामुखमा उम्मेदवारी दिन परे सांसद पुष्पा भुसाललाई अघि सार्ने तयारी गरिएको छ ।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दल र लिंग हुन नहुने व्यवस्था छ । त्यसैले नेकपाले उपसभामुख अर्काे दललाई दिनैपर्ने बाध्यता छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले एउटा पदका लागि नेकपासँग छलफल गर्ने बताए । सहमति नभए पनि एउटा पदमा उम्मेदवारी दिने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ १३:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×