मधेस आन्दोलनका १३ वर्ष : जनतासम्म पुगेन उपलब्धि

प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — मधेसी अधिकार समिति (मास) का संयोजक सरोज मिश्रले मधेस बलिदानी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शनिबार राति फेसबुकमा एक कविता राखे । कवितामा सहिदहरूको सहादतको नाममा चुनाव जित्ने अनि सहिदको सपना पूरा गर्नुभन्दा पनि आफ्ना नातागोता र समुदायका मानिसको हितमा काम गर्ने मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई सचेत गराइएको छ । भनिएको छ– तिमीहरूको यही गति रहिरह्यो भने आउने चुनावमा जनताले दण्ड दिनेछन् ।

मधेस आन्दोलन भएको आइतबार १३ वर्ष पुग्यो । आन्दोलनताका चर्को स्वरमा ‘जय मधेस’ भन्ने तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले पार्टी एकीकरण गरी नामबाटै मधेस शब्द हटाइसकेको छ । जनअधिकार फोरम संघीय समाजवादी फोरम हुँदै अहिले समाजवादी पार्टीको रुपमा छ । आन्दोलनका समय फोरम ‘ब्रान्ड’ नै बनेको थियो । अहिले तत्कालीन फोरमको नामसँंग न त मधेस छ, न त फोरम नै ।


हातमा मसाल लिएर आन्दोलनको मोर्चामा अग्र भागमा देखिएका फोरम कार्यकर्तासँंग चुनाव चिन्ह मसाल र अभिभावदनका रुपमाप्रयोग गरिने ‘जय मधेश’ पनि छैन । समाजवादीले पन्जा छापलाई चुनाव चिन्ह र अभिभावदनको रुपमा ‘जय मातृभूमि’ प्रयोगमा ल्याएको छ । यो छाप र अभिवादन कुनै समय गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गरेको सद्‍भावना पार्टीको थियो । आन्दोलनमा होमिएका धेरै फोरम नेताकार्यकर्ता पनि फरक राजनैतिक मोर्चामा सामेल भइसकेका छन् ।


अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि लहान र सप्तरीको मलेठ घटनापछि विकसित आन्दोलनको एउटै माग थियो, ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ । तर, संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यसले पूर्णता पाउन सकेन । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई प्रदेश २ बनाइएको छ । जहाँ मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका समाजवादी पार्टी र राजपाको संयुक्त सरकार छ । तर, प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नामसमेत टुंग्याउन सकेको छैन ।


मधेस आन्दोलन भइरहँदा थुप्रै मधेश केन्द्रित पार्टी खुले । तर, उनीहरूले सत्तामा पुग्ने भर्‍याङको रुपमा मधेस मुद्दालाई प्रयोग गरे । मलेठ घटनापछि ६ पार्टी एक भए र बन्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) । पार्टी एक त भए तर एकताले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । ६ जना अध्यक्षले चक्रिय प्रणालीबाट दल हाँकिरहेका छन् । कुनैबेला नामै पनि सुन्न नसक्ने विरोधीको रुपमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)लाई चित्रित गर्ने राजपा नेताहरू अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमालेले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग एकता गरी बनेको नेकपासँगै गठबन्धनमा छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिन जनकपुरस्थित नेकपाको कार्यालयअघि भेला भएका राजपाका स्थानिय प्रतिनिधिहरू भन्दै थिए, ‘राम्रो लाग्या छैन्, तर के गर्ने पार्टीको निर्णय हो, नभए नेकपाको आँगनमा कहीँ राजपाको मेला लाग्छ र ?’


उपलब्धि के–के ?

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस समाजशास्त्रका उपप्रध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहले समाजमा रहेको केन्द्रीयताको विरुद्ध रहेको आवाजलाई मधेस आन्दोलनले सशक्त रुपले हल्लाएको बताउँछन् । उनी यसलाई उक्त आन्दोलनको सबल पक्ष मान्छन् । ‘१३ वर्षमा धेरै सरकार बने, जसमा मधेस केन्द्रित दलको बलियो उपस्थिति रह्यो,’ उनले भने, ‘तर, समुदायको जीवनस्तरमा सुधार देखिएको छैन ।’ ७ प्रदेशमध्ये एकमात्र प्रदेशमा मधेसवादी दलको सरकार भए पनि त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको तथ्यहरू उजागर भएका छन् । ‘आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार सीमित व्यक्तिलाई कमाइ खाने भाँडो बनेको देखिन्छ,’ साह भन्छन्, ‘त्यसको नतिजाको रुपमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको तस्बिरमा दुर्व्यवहार गरेको घटनालाईहेर्न सकिन्छ ।’


शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रदेश २ पछाडि रहेको भए पनि प्रदेश सरकारले त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘जहाँ बढी कमिसन आउँछ र तत्काल प्रचारबाजी गर्न सकिन्छ, त्यस्तै योजना प्राथमिकतामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक उपार्जनका लागि पनि प्रभावकारी योजना छैन ।’ संघीयता, समावेशीता जस्ता मुद्दा संस्थागत भए पनि मधेस आन्दोलनले यहाँको सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको उनको जिकिर छ । ‘यो वा त्यो नाममा दुई समुदायबीचको सद्भाव ब्रेक गर्ने काम गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसको असर यस क्षेत्रको व्यापारी/व्यवसायीले भोग्न थालेका छन्, व्यापार उत्तरतर्फ सिफ्ट भएको छ ।’


राजनीतिक जानकार विनोद गुप्ताले मधेस केन्द्रित दल सत्तालिप्सामा लागेको आरोप लगाए । ‘सत्तालिप्साकै नतिजा हो की केन्द्रीय सरकारबाट एक दल निस्किने बित्तिकै अर्को दल जान तम्तयार देखिन्छ,’ उनले भने । मधेसी दलले सत्ता पाउँदा पनि केही तात्विक फरक नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘मधेस आन्दोलनबाट स्थापित संघीयताले केही नेतालाई मन्त्री बनेर गाडीमा झण्डा हाली घुम्ने अवसर दिएको छ,’ गुप्ता भन्छन्, ‘आधारभूत परिवर्तन मधेसी दलले ल्याउन सकेनन् ।’


राजपा महासचिव शिव पटेलका अनुसार मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा राष्ट्रिय रुपमै पहिचान भएको तर, समग्ररुपमा सम्बोधन नभएको अवस्था छ । ‘पहिचान, भाषा, संस्कृति राज्यले स्वीकार गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अझै बराबरीको हिस्सेदारी पाएका छैनौँ, पहिचान सहितको अधिकार पाएका छैनौँ ।’ ३ वटा ठूला आन्दोलनले मधेसमा पार्टी जन्माए, थुप्रै नेताको कद बढ्यो, पद पनि पाए, जनताको अवस्था सुध्रिन नसकेकोमा स्वयम् मधेश नेता नै स्वीकार गर्छन् ।


‘मधेस आन्दोलनका क्रममा नेताहरूले सरकारी भवनमा मधेस सरकार लेखेका थिए,’ उनले भने, ‘करिब २ वर्षदेखि तिनै नेताहरू आफैं सरकारमा छन्, तर, प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेका छैनन् ।’


आन्दोलनमा हुँदा प्रदेश २ मा मधेस सरकार गठन भए समृद्धि ल्याउने उनीहरू बताउँथे । तर, समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न ध्यान पुगेको देखिँदैन ।


तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थासहित केही मधेशवादी नेताकार्यकर्ताले काठमाडौंमा अन्तरिम संविधान जलाएपछि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागि लहानमा रमेश महतोको मृत्यु भयो । त्यसपछि आन्दोलन चर्किएको थियो । मधेसभर १९ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनमा ५४ जना सहिद भए । आन्दोलन चर्किंदै जादा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारसँग सम्झौता भयो । जुन सम्झौताकै आधारमा अन्तरिम संविधानमा ‘संघीयता’ले प्रवेश पायो ।


एमालेले मेची महाकाली अभियानअन्तर्गत ०७२ फागुन २३ मा सप्तरीको मलेठमा कार्यक्रम गर्न खोज्यो । तर, मधेसवादी दलले कार्यक्रम विथोल्न खोज्दा झडप भयो र ५ जनाको ज्यानसमेत गयो । आन्दोलनको जगमा आएको संघीयता पनि लंगडो रहेको आफूलाई मधेसवादी भन्ने दलका नेताहरूले नै सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका छन् । सुरुवातमा विरोध गरे पनि अन्ततः संविधानलाई स्वीकारेर निर्वाचनमा भाग लिनुदेखि सरकारसम्म पुगे पनि उनीहरू संविधान संशोधनको मागमा कायम रहेको बताइरहेका छन् ।


समाजवादी र राजपाका शीर्ष नेताहरू आइतबार पनि यही आन्दोलनका सन्दर्भमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए । मधेस आन्दोलनका क्रममा २०६३ माघ ५ मा सिरहाको लहानमा मृत्यु भएका ‘प्रथम सहिद’ रमेश महतोको सालिकमा श्रद्धासुमन अर्पण गरे । र अहिले पनि उस्तै कुरा भने, ‘सहिदको सपना पूरा गरिछाड्छौं ।’ प्रदेश २ सरकारले माघ ५ मा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ । ‘मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू पनि जातिय विभेद र भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । खासै परिवर्तन भए जस्तो लागेन,’ परिवर्तनका लागि युवा अभियान नामक संस्थाका अध्यक्ष सुशीलकुमार कर्णले भने ।


सहिद परिवारका गुनासा

रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–७ का उपेन्द्रप्रसाद यादव आइतबार बिहान वीरगन्ज जाँदै गर्दा चन्द्रनिगाहपुरमा भेट्टिए । सहिद परिवारका यादव प्रदेश सरकारले बलिदानी दिवस मनाउन बोलाएपछि वीरगन्ज जान लागेका थिए । भेटमा उनी उदास देखिए र निरासावादी सुनिए ।


२०७२ साउन २१ मा रौतहट सदरमुकाम गौरमा भएको मधेश आन्दोलनको क्रममा बराहवा ताल नजिक सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागि उपेन्द्रका कान्छो भाइ विद्यानन्द यादवको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनमा सहिद घोषणा गरी १० लाख पाए पनि यादव परिवारको गुनासा उस्तै छन् । ‘मधेस र मधेसीकै अधिकारको लडाइमा भाइको ज्यान गयो,’ उनले भने, ‘सहिदको रगत र बलीदानीको कदर भएन । बोलेका कुराहरू पूरा भएनन् । यसमा हाम्रो धरै गुनासो छ ।’


मधेश आन्दोलनको उपलब्धिबारे प्रश्न सोध्दा उनी बोल्न सकेनन् । भक्कानिए मात्रै । उपेन्द्रले भाइको परिवारमा अवस्था विजोग रहेको सुनाए । विद्यानन्दकी श्रीमती राजकली देवीलाई उतिबेलै सरकारी जागिर दिने सरकारले आश्वासन दिएको थियो ।


प्रदेश सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहिद परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति पत्र समेत दियो । उक्त पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको यादवको गुनासो छ । ‘बोलेका कुरा पूरा गर्न सक्दैनन् अनि सहिदको सपना पूरा गर्छौं भनेर कसरी भन्न सकेको होला ?,’ उनले भने । आन्दोलनकै सन्दर्भमा दुई वर्षयता प्रदेश २ सरकारले बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा रौतहटमा ५ जना सहिद र २ दर्जन बढी घाइते भएका थिए ।


सबगढाका रामअशिष ठाकुर, मठियाका राजकिशोर ठाकुर, परोहाका तबरेज आलम र टिकुलीयाका शैख मैनुद्दिन सो क्रममा प्रहरीको गोली लागि मारिएका थिए । उनीहरूलाई राज्यले सहिद घोषणा गरिसकेको छ । त्यसपछि कुनै वास्ता नगरिएको उनीहरूका परिवारको गुनासो छ । आन्दोलनमा गम्भीर घाइते टिकुलीयाका लालबाबु पटेल सहिद र घाइतेको उच्च सम्मान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘केका लागि आन्दोलन भए, कसका लागि लडेका हौं ? यो सब कुराको मूल्याकंन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनको उपलब्धि अझै पूरा भएको छैन ।’ गौरमा २०७२ भदौ १७ मा स्थानीय प्रशसनले लगाएको निषेधाज्ञा तोड्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले प्रहार गरेको गोली पटेलको मुत्रद्धारमा लागेको थियो । उनी लामो समयको उपचारपछि घर फर्केका हुन् ।


प्रदेश २ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री एवं राजपा नेपालका सहमहामन्त्री सुरेश मण्डल मधेस आन्दोलन धेरै अर्थमा सफल भएको दाबी गर्छन् । ‘मुलुकमा आएको संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, केही हदसम्म नागरिकता, जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधिको छनोट तथा मधेसीको पहिचान मधेस आन्दोलनका उपलब्धि हुन्,’ उनले भने । मण्डलले मधेस आन्दोलनले मधेसीको पहिचानलाई स्थापित गरेको जिकिर गरे । उनले राज्य पुनर्स्थापना र नागरिकता लगायतका विषय अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको स्वीकार गरे ।


प्रदेश २ सरकारले सहिद परिवारलाई बेवास्ता नगरेको उनको दाबी छ । राज्यमन्त्री मण्डलले ८० प्रतिशत सहिद परिवारका एक सदस्यलाई जागिर दिएको बताए । घाइतेलाई १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग, आयआर्जनका लागि भैँसी र बाख्रा प्रदान गरिएको उनले जनाए ।


मधेसवादको सुरुवात

केही वर्षयता मधेसको राजनीति र विषय अग्रभागमा छ । विसं २०१० मा वेदानन्द झाले तराई कांग्रेस नामक पार्टी स्थापना गरे । २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी पनि भयो । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि पञ्चायत फर्किंदा उक्त पार्टीका शीर्ष दुई नेता विभाजित भए । महामन्त्री रामजनम तिवारी कांग्रेसतिर लागे भने वेदानन्द झा पञ्चायततिर । त्यसपछि ०४३–४४ सम्म मधेसको विषयमा संस्थागतरुपले अधिकारको लडाइँ अगाडि बढ्न सकेन । त्यही समयबाट रघुनाथ ठाकुर लगायतका केही नेताले मधेसवादको वकालत गरेका थिए । ०४३–४४ तिर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्‍भावना परिषद् गठन गरी ०४७ सालमा पार्टीकै रुप दिएपछि संस्थागत रुपमा मधेशवसदको कुरा अघि बढेको हो ।


नेता सिंहले शान्तिपूर्णरुपमा विभिन्न क्षेत्रमा मधेसीको अधिकारको कुरा उठाउँदै सुरु गरेको राजनितिलाई फोरम नेपाल राजनीतिक दलको रुपमा सतहमा आएपछि थप बल पुग्यो । ०६४ मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना भयो । त्यो समया सिंहको सद्‍भावना पार्टी विभिन्न चिरामा विभाजित भइसकेको थियो । मधेसवादको मुद्दा गतिशील रुपमा अघि बढेपछि कांग्रेस, एमाले छोडेर धेरै मधेसी नेता मधेसवादी दलको नेतृत्व गर्न पुगे । तर, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसँगै संविधान बन्ने अनिश्चतता र सरकार गठनको खेलमा फोरम पनि विभिन्न चिरामा बाँडिदै गयो । जसले आन्दोलनको शक्तिलाई कमजोर बनायो ।


राणा शासनको अन्त्य गर्नेदेखि हालसम्म भएका विभिन्न आन्दोलन र परिवर्तनमा मधेसी नागरिकको भूमिका महवपूर्ण छ । कांग्रेसले २००७ मा आन्दोलनको सुरुवात गर्नुअघि २००५ मा बिहारको दरभंगामा गरेको सम्मेलनको खर्च सप्तरीका जनताले उठाएर दिएका थिए । २००७ मै बैरगनियामा भएको कांग्रेसको सम्मेलनले सोही वर्षको कात्तिक २६ देखि नेपालमा आन्दोलन गर्ने सहमति गर्दा त्यसबेला प्रमुख सहभागिता मधेसकै नेताहरूको रहेको वयोवृद्ध राजनीतिकर्मी खुशीलाल मण्डल बताउँछन् ।


राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनको सुरुवात विराटनगर र वीरगन्जबाटै भएको उनी बताउँछन् । २००३ मा विराटनगरबाट सुरुवात भएको मजदुर आन्दोलन, २००७ मा वीरगन्जमा गोश्वारा कब्जा गर्दै वडा हाकिमलाई बन्दी बनाई कांग्रेसले सुरु गरेको क्रान्तिको बिगुल मधेसकै कार्यकर्ताका कारण उचाई लिँदै गएको उनको दाबी छ । मण्डलका अनुसार वीरगन्जपछि विराटनगरमा पनि गोस्वारामाथि हमला भएको थियो । २०१७ मा मुक्ति सेनाका सबै क्याम्प मधेसमा थिए या त भारतीय क्षेत्रमा ।


-श्यामसुन्दर शशि (जनकपुर), भूषण यादव (वीरगन्ज), अवधेशकुमार झा (सप्तरी), शिव पुरी (रौतहट) प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ११:३५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शीतलहरले सुत्केरीलाई सकस, शिशुलाई ‘कोल्ड डायरिया’

सातायताको शीतलहरले विपन्न परिवार समस्यामा छन्, उनीहरूसँग शिशुलाई न्यानो बनाउने बाक्लो कपडासमेत छैन
प्रदेश २ ब्युरो

(जनकपुर) — एक साताअघि जन्मेको छोरालाई समस्या देखिएपछि रौतहट चन्द्रपुर–१० मुसहर बस्तीकी २४ वर्षीया अञ्जलीदेवी राम अत्तालिइन् । उनी छोरो च्यापेर हतपत चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल आइन् । चिकित्सकले आमा–बच्चा दुवैलाई चिसोको असर देखिएकाले न्यानोमा बस्न सुझाव दिए । चार दिन अस्पताल बसेर उनीहरू घर त फर्किए । तर, चिसोबाट जोगिने न्यानो कपडा राम परिवारमा छैन । 

तराईमा एक सातायता शीतलहर चलेकाले विपन्न परिवार समस्यामा छन् । ‘शीतलहर चलेका बेला आफूसँगै बच्चालाई जोगाउन निकै समस्या हुन्छ,’ अञ्जलीले भनिन्, ‘गरिबलाई यस्तै बेला धेरै पीडा हुने रहेछ ।’ यो बस्तीमा १० जना सुत्केरी छन्, उनीहरू सबैको साझा पीडा उही हो । झुपडीमा बस्ने मुसहर समुदायलाई जाडोका बेला ओढ्नेकै समस्या पर्छ । उनीहरूका बालबालिका यही मौसममा धेरै बिरामी पर्छन् । न्यानो कपडा अभावमा अधिकांश सुत्केरी घरमै धुनी बालेर बच्चालाई न्यायो पार्ने गर्छन् ।

१० दिनअघि सिरहाको लहान नगरपालिका–२० की सञ्जु सदाय मुसहरले लहान अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा छोरालाई जन्माइन् । घर पुर्‍याएपछि भने चिसोबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता उनमा छ । ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाले सुत्ने ठाउँ र पोसिलो खानेकुरा अभावमा बच्चा हुर्काउन समस्या पर्ने उनी बताउँछिन् । पोषण अभाव र न्यानो लुगा नहुँदा यहाँका सुत्केरी–शिशु चिसोको कष्ट भोग्न बाध्य छन् । दलित बस्तीका अधिकांशको जाडो काट्ने मेलो भनेकै पराल र घुर (आगो) को सहारा हो । अधिकांश ज्याला मजदुरीमा काम गर्छन् । जाडो लाग्नासाथ गुइँठा र पराल बालेर रात काट्ने चलन छ ।

शिशुलाई ‘कोल्ड डायरिया’
कठ्यांग्रिँदो जाडोका कारण सर्लाही, हरिपुर नगरपालिका–४ की नीतुदेवी चिसो कोठामै थिइन् । मंगलबार पारिलो घाम लागेपछि भने १० दिने छोरो च्यापेर आँगनमा निस्किइन् । चिसोबाट आफूसहित बच्चालाई नजोगाए ज्वरो, निमोनिया, दमको समस्या आइलाग्ने चिन्ता उनमा छ । त्यसकारण चिसोबाट जोगिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेकी छन् । बाँसले बुनेको डालामा पराल र त्यसमाथि राखिएको मोटो कपडामा छोरोलाई राख्ने गर्छिन् । ‘दुई हप्ताको शीतलहर त झेलियो, अझै आधा पुस र माघ महिना बाँकी छ,’ नीतुले भनिन्, ‘के गर्दा यो दुई महिना कट्छ, थाहा छैन ।’

दलित तथा विपन्न परिवारका सुत्केरीले पोसिलो खानेकुरासमेत पाएका छैनन् । वीरगन्ज हेल्थ केयरका सञ्चालक डा. अबुलेश अन्सारीका अनुसार सुत्केरी र बच्चालाई जाडोबाट जोगाउन तातोपानी र झोल पदार्थ पर्याप्त दिनुपर्छ । प्रदेश अस्पताल जनकपुरका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. रामनरेश पण्डित जाडोका कारण गर्भवतीमा श्वासप्रश्वास, छाती र पिसाबको संक्रमण र उच्च रक्तचापलगायतका रोगको सम्भावना बढी हुन्छ । ‘जाडोमा पानी थोरै खाने बानीले पिसाबको संक्रमण बढ्छ । रक्तचाप बढेर मूर्छा पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ,’ डा. पण्डितले भने । प्रदेश अस्पताल जनकपुरमा प्रसूति गराउन आउने महिलामा यो समस्या बढी देखिएको उनले बताए ।

जाडोले नवजात शिशुलाई झनै असर परेको बालरोग विशेषज्ञ जामुनप्रसाद सिंह बताउँछन् । अहिले जाँच गराउन आउने एक सय शिशुमध्ये ६० जनामा जाडोजन्य रोग देखिएको उनको भनाइ छ । जाडोका कारण नवजात शिशुमा हाइपोथर्मिया, अलि ठूला बच्चामा कोल्ड डायरियाको समस्या देखिएको छ । जाडोजन्य रोगबाट जोगिन शरीरलाई न्यानो बनाइराख्न तथा तातो खानेकुरा मात्र खान उनी सल्लाह दिन्छन् । फलामको तगारीमा आगो बालेर सुत्केरी र नवजात शिशु बस्ने कोठालाई न्यानो बनाउने पुरानै शैली तराईमा अझै कायम छ । कोठाभित्र आगो बाल्दा धूवाँले बच्चाको श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख दुनियालाल यादवले बताए । हिटर वा वार्मर राखेर सुत्केरी राख्ने कोठा न्यानो पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, निम्न वर्गीय परिवारमा यो सम्भव छैन । सप्तरीमा कुल २७ वटा बर्थिङ सेन्टर भए पनि १८ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । तालिम प्राप्त दक्ष प्रसूतिकर्मीको अभावमा ९ वटा बर्थिङ सेन्टर बन्द छन् ।

बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराउन आउँदा यातायात खर्चबापत एक हजार र न्यानो झोला भने अनिवार्य दिनुपर्ने स्वास्थ्य प्रमुख यादवले बताए । ‘न्यानो झोलाभित्र आमा र बच्चालाई न्यानो पार्ने केही लुगा रहन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले केही हदसम्म न्यानोपनको महसुस गराउन सक्छ ।’ बच्चा जन्मिँदा २४ घण्टासम्म बाहिरी वातावरण पचाउन लाग्ने भएकाले बर्थिङ सेन्टरमै उपयुक्त तापक्रम मिलाउने उपकरण आवश्यकपर्ने उनको भनाइ छ ।

अवधेश झा (सप्तरी), भरत जर्घामगर (सिरहा), श्यामसुन्दर शशि (जनकपुर), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट), लक्ष्मी साह (बारा) र भूषण यादव (पर्सा)

प्रकाशित : पुस १६, २०७६ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×