नेकपाले संगठन विभागलाई बनायो ‘थप शक्तिशाली’

संगठन विभागको असोज ३० मा बसेको बैठकले पार्टी नियमावलीमा संशोधन, संगठित सदस्यता नवीकरण, संगठनात्मक कामलाई गतीदिन तत्काल गर्नुपर्ने काम र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जस्ता विषयहरूमा कार्ययोजना तयार गरेको थियो ।

मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि संगठनात्मक कामको योजना थियो । संगठन विभागको सुझावका आधारमा प्रतिवेदनमा संगठनात्मक काम समेटिएको थियो ।

सोही कार्ययोजना पुस १३ गते बसेको सचिवालयको बैठकले संगठन विभागले पेस गरेको कार्ययोजनालाई परिमार्जनसहित पारित गरेको आक्षतबार अध्यक्षद्वयले जारी गरेको विशेष परिपत्र–७ मा उल्लेख छ । आइतबार सचिवालयको बैठकलगत्तै यस्तो परिपत्र जारी गरिएको हो ।

पार्टी नियमावलीको परिच्छेद– ७, को १३ (ग) २४ संशोधन गर्ने र अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । परिपत्रमा नियमालीको सुरुमा ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी तथा’ भन्ने वाक्यांश थप्ने र 'ञ' को ‘स्थानीय’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘पार्टीका सबै तहका’ भन्ने वाक्यांश थप्ने निर्णय गरेको छ । त्यही वाक्यको ‘नियमावली’ भन्ने वाक्यांश पछि ‘तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन’ भन्ने वाक्यांश थप्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै पार्टी नियमावली २०७५ मा हाल भएको संगठन विभागका काम कर्तव्य र अधिकारमा थप पाँच अघिकार थप्ने निर्णय परिपत्रमा उल्लेख छ ।

थपिने अधिकारमा केन्द्रीय कमिटी मातहतका पार्टी कमिटीहरूमा समस्या उत्पन्न भई समाधान हुन नसकेको अवस्थामा समाधान गर्न, पार्टीको विधान, नियमावली र संगठनात्मक सिद्धान्त बमोजिम कमिटीहरू संचालित भए/नभएको जाँचबुझ गर्न, पार्टी सदस्य तथा कमिटीहरूको चेतना, क्षमता र कामका बारेमा जानकारी लिन र सम्बन्धित कमिटी एवं पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक सुझाव दिन कुनै पनि कमिटीको बैठकमा भाग लिन सक्ने उल्लेख छ ।

आवश्यकताअनुसार पार्टीद्वारा प्रत्यक्ष संचालित जनवर्गीय, सामुदायिक र अन्य संगठनहरूको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन गरी सम्बन्धित संगठन तथा तिनका पदाधिकारीहरूलाई संगठन विभागले सुझाव दिनसक्ने पनि नेकपाले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय कमिटी मातहतका कमिटी सदस्यहरूले पार्टी स्कुलद्वारा संचालित कक्षाहरूमा नियमित रूपमा भाग लिए वा नलिएको बारे जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी मातहतका पार्टी कमिटी, संगठित सदस्य र सदस्यका लिखित गुनासा, उजुरी र सुझाव ग्रहण गर्न तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित कमिटीलाई सुझाव दिन सक्ने निर्णय गरेको छ ।

गत साउन ३ गते गठन भएको संगठन विभागको उपप्रमुख जनार्दन शर्मा छन् । उक्त विभागमा असोज २९ गते अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारीलाई सदस्यको जिम्मा दिइएको थियो । सोहीअनुसार हाल संगठन विभाग ५ सदस्यीय छ । पार्टी नियमावलीमा विभागहरू ३५ सदस्यीयसम्म बनाउन सकिने व्यवस्था छ । सचिवालयले पारित गरेको प्रस्ताव माघ १५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा पेस हुने भएको छ ।

यसअघि नेकपाको संगठन विभागलाई कस्ता अधिकार थिए ?

पार्टी नियमावली २०७५ अनुसार नेकपाको संगठन विभागलाई यस अघि १२ अधिकार थिए । पार्टी सदस्य, संगठित सदस्य र मानार्थ सदस्यको अभिलेख राख्ने र प्रमाणित गर्ने, आवश्यकताअनुसार सदस्य तथा संगठित सदस्यको स्थानान्तरण गर्ने अघिकार छ ।

यस्तै पार्टीका संगठीत सदस्य र विभिन्न तहका कमिटी, आयोग, निकाय, विभागका पदाधिकारी तथा सदस्यको वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक तथा प्रादेशिक प्रतिनिधित्वको तुलनात्मक अभिलेख तयार गर्ने र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने अधिकार छन् ।

पार्टीको संगठनात्मक जीवनसँग सम्बन्धित अनुभव, समस्या तथा सम्भावनाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन र छलफल गरी त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षहरू एवं पार्टीले लिनुपर्ने संगठनात्मक नीतिका सम्बन्धमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अधिकार पनि विभागलाई छ ।

पार्टीको नियमावली, निर्देशिका, विनियम र आचारसंहिता निर्माण वा संशोधन सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने, पार्टीको संगठनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्ने साथै स्थानीय कमिटी र विभागहरूमा निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यहरूको योग्यता र मापदण्ड विधान र नियमावलीअनुसार भए–नभएको छानबिन गरी केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अघिकार छ । यस्तै राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान नियमावलीअनुसार पार्टी निर्माण र परिचालनसम्बन्धी गोष्ठी, तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने र विधिसम्मत ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्न आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अघिकार नियमावलीले संगठन विभागलाई दिएको छ ।