योजना छनोटदेखि नै उजुरी 

अनुसन्धान सुरु भएको थाहा पाएपछि काम असोजमै सुरु गरेर कात्तिकमा सकियो । ‘हामीले कागजात संकलनसँगै मुचुल्का लियौं, काम पनि सकियो,’ आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयका कामु प्रमुख बाबुराम खतिवडाले भने, ‘यसमा अहिले पनि अनुसन्धान जारी नै छ ।’ यसैगरी मेयर र वडाध्यक्षले कामै नगरी पैसा खाएको भन्दै उजुरी आयो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा भुक्तानी दिनेदेखि सम्झौता गर्नेलगायतका सबै ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि लेखा अधिकृतको मात्रै दस्तखत भेटियो । यो उजुरी पनि छानबिनमै छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अख्तियारमा यस्ता उजुरीको चाङ नै छ । खासगरी विकास निर्माणमा भएको अनियमितता, उपभोक्ता समिति गठनमा भएको बदमासी, खर्च पारदर्शी नभएको, विद्यालय र स्थानीय तहमै मनपरी कर्मचारी भर्ना गरेको लगायतका उजुरी धेरै परेका छन् । ‘योजनामा वास्तविक उपभोक्तालाई जानकारी नै नदिई जनप्रतिनिधिले पार्टी कार्यकर्ता र नातागोतालाई राखेको भन्दै धेरै उजुरी परेका छन्,’ प्रमुख खतिवडा भन्छन्, ‘यो अनियमितता हो तर भ्रष्टाचार होइन । हामीले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्दैनौं ।’

चालु वर्षमा सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाबाट परेका ४ सय ९१ उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग जोडिएका मात्रै २ सय ६५ वटा छन् । स्थानीय तह संघीय मामिलाका १ सय ८२ उजुरी परेका छन् । १० वटाको विस्तृत अनुसन्धान चलिरहेको छ भने सात वटामा आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षासँग सम्बन्धित ८३ वटा उजुरी परेका छन् । गत वर्ष अख्तियारमा परेका १२ सय ७६ उजुरीमध्ये ५ सय ३५ स्थानीय तहका छन् । सबैभन्दा बढी कैलालीबाट १ सय २६, कञ्चनपुरबाट ९८ र बैतडीबाट ९६ उजुरी परेका छन् । बझाङबाट ५६, दार्च‘लाबाट ४२, अछामबाट ३९, डडेलधुराबाट ३३, डोटीबाट ३२ र बाजुराबाट १३ उजुरी परेका छन् ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेकै वर्ष पनि सुदूरपश्चिममा मात्रै १ सय ३६ वटा स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित उजुरी छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अख्तियारमा सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा ५ सय ८८ उजुरी छन् । तीन वर्षअघिसम्म अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा र वनसँग सम्बन्धित हुन्थे । अहिले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित छन् ।

‘जहाँ राजनीतिक र आर्थिक अधिकार एकै ठाउँमा रहन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकसमेत रहेका नागरिक सतर्कता केन्द्रका संयोजक टेकराज पन्त भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक र आर्थिक मात्रै होइन, अहिले त न्यायिक अधिकार पनि दिइएको छ । यसकै परिणाम स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् ।’ जुन अनुपातमा उजुरी परिरहेका छन्, त्यसअनुसार अनुसन्धान र कारबाही भने हुँदैन ।