प्रदेशमा पनि त्रुटि नै त्रुटि,  एउटै योजनामा दुईपल्ट बजेट - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशमा पनि त्रुटि नै त्रुटि,  एउटै योजनामा दुईपल्ट बजेट 

अजित तिवारी

(जनकपुर) — प्रदेश २ सरकारका चार मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत बनाएका ८ सय ४२ फुटकर योजनामा छानबिन समितिले त्रुटि नै त्रुटि फेला पारेको छ । 

एउटै योजनामा दुईपटक बजेट, एउटै साइटका दुई योजना र एउटै कामका लागि दुई मन्त्रालयबाट बजेट लगिएको खुलेको छ । ती टुक्रे योजना गत आर्थिक वर्ष प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरेका थिए । कमिसनका कारण गत असार मसान्तमा ती योजनाको भुक्तानी रोकिएको करिब ८६ करोड रुपैयाँलाई लिएर अहिले प्रदेश सरकार तनावमा छ ।


शुक्रबारमात्रै भुक्तानीको माग गर्दै उपभोक्ता समिति पदाधिकारीले जनकपुरको जिरोमाइलमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तस्बिरमा जुत्ता हान्दै विरोध जनाएका थिए । चार प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो । भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै बैठकमा बारम्बार विरोध भएपछि छानबिनका लागि प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिएको भनिएका सबै योजनाको स्थलगत नापजाँच गरेको थियो । काम गर्दा मन्त्रालयले नियम मिचेर सम्झौता गरेको र उपभोक्ता समितिले मापदण्ड लत्याएर निर्माणमा खेलाँची गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्राविधिक टोली लगेरै आफूहरूले कामको नापजाँच गर्ने थाहा पाएपछि विभिन्न जिल्लामा असारपछि पनि थप काम भएको पाइएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘अनुगमनमा असोजमा सप्तरी पुग्दा एउटा सडक भर्खरै कालोपत्रे गरिएको देखियो,’ ती सांसदले कान्तिपुरसँग भने ।


‘चिल्लो देखेर जेठ–असारमा बनेको सडक अहिलेसम्म नयाँ देखिन्छ त भनी सोध्दा तपाईंहरू आउने भनेर रातरात कालोपत्रे गरिएको हो भन्ने जवाफ दिए,’ ती सांसदले भने । योजना छानबिन गर्न समिति बनेको थाहा पाएपछि मात्र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको काम भएको सांसदहरू बताउँछन् । ‘योजना अधुरो र लथालिंग छाडिएका धेरै ठाउँमा उपभोक्ता समितिले फेरि काम गरे । यो उपलब्धि नै हो,’ ती सांसदले भने ।


एउटै शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट, कामै नगरी बिल फर्छ्योटका लागि फाइल तयार भएको, योजनाको नक्सा र फिल्डको फरक डिजाइन पनि भेटिएको संसदीय समितिका सदस्य एवं राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले बताए । ‘एउटै योजनामा अरू मन्त्रालयको बजेट र दोहोरिएका धेरैजसो योजनाको भुक्तानी नगर्न समितिको प्रतिवेदनमा छ,’ उनले भने, ‘काम गरिए पनि भुक्तानी रोकिएको योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’


चारवटा मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ योजनाको भुक्तानी रोकिएपछि संसदीय समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, समितिले दुई महिना लामो स्थलगत छानबिनपछि ८६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । आर्थिक नियमावलीले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालु वर्षको बजेटबाट गर्न नमिल्ने भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ ।


संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा धेरैजसो साइटमा काम पूरा नभए पनि भुक्तानीका लागि फाइनल तयार रहेको, स्कुल भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकममा अन्य सार्वजनिक भवनहरू निर्माण गरिएको र एउटै कामका लागि एकै ठाउँबाट बदनियतपूर्वक कोटेसन लिएर योजना छनोट गरिएको उल्लेख छ । कतिसम्म बदमासी गरिएको छ भने एनजीओलाई काम दिँदा आर्थिक नियमावलीलाई समेत लत्याइएको छ । आर्थिक नियमानुसार ५ लाखसम्मको काम एनजीओलाई दिने व्यवस्था रहे पनि ६ लाखसम्मको योजना एनजीओलाई बाँडिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको विकास निर्माण काममा बदमासी देखिएको प्रतिवेदन संसदीय समितिले सार्वजनिक गरे पनि उपभोक्ता समितिको नाम र योजनास्थल भने गोप्य राखेको छ । ‘हामीले प्रवृत्तिगत बदमासीलाई कम्पाइल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं,’ संसदीय समितिका सदस्य कांग्रेसका सांसद उपेन्द्र कुशवाहाले भने, ‘सबैजसो उपभोक्ता समितिको काम र योजनास्थलमा समस्या देखियो ।’


समितिको प्रतिवेदनमा योजनाको बजेट सक्न टेन्डर प्रक्रियामा नगएर उपभोक्ता समितिबाटै काम गराउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको कामको मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयले अनुगमनै नगरेको र मानवीय स्रोत, कामको प्रकृति, समयसीमाको ख्यालै नगरी काम थपेर योजना बाँडफाँट गरी मन्त्रालयहरूले कार्यादेश दिएको खुलेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको निर्माणमा साइटको आवश्यकताअनुसार इस्टिमेट आइटम नमिलेको छ । ‘आवश्यकता बिनाको योजना पनि छनोट गरेर उपभोक्तालाई बाँडिएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा गरेको काममा ‘रेट एनालिसिस’ जथाभाबी गरिएको र फेरि इस्टिमेट गर्दा दर फरक–फरक भेटिएको छ । त्यही मन्त्रालयका उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको केही योजनामा भ्याटसहितको रकम राखेर भुक्तानी गर्ने मनसाय देखिएको छ ।


उपभोक्ता समितिले निर्माणमा खेलाँची गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको प्रदेशसभाका सांसदहरूले भने नियमले नमिल्ने गत आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको माग गर्दै प्रदेशसभा चल्नै दिएका छैनन् । भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समितिलाई उचालेर सांसदहरू आफैं प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । भुक्तानी नहुँदा भदौदेखि नै प्रदेशसभा बैठकमा गतिरोध छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनियमितता रोक्ने उपाय खोज्दै समिति

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारका निर्णय प्रक्रिया र सुशासनसँग जोडिएका विवादास्पद मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । विभिन्न निकायमा अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि समितिले त्यस्तो प्रवृत्ति कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल सुरु गरेको हो ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, निर्मला पन्त काण्ड, यति समूहलाई ६ वर्षपहिले नै गोकर्ण रिसोर्ट भाडा लिज नवीकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ठेकेदारको स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, सर्लाही गोली काण्डलगायतका घटना एकपछि अर्को हुन थालेपछि समितिले यस्ता अनियमितताका घटनामाथि छानबिन गर्न अपनाइनुपर्ने उपाय खोज्न विज्ञको सुझाव लिन थालेको हो ।

समितिले पहिलो चरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद उपाध्याय, प्रशासनविद् काशीराज दाहाल, सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटासँग छलफल गरी सुझाव लिएको छ ।

विज्ञहरूले पछिल्लो समय सरकारका निर्णयहरू विवादमा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा संसद् र मिनी संसद्ले अंकुश लगाउनुपर्ने बताए । उनीहरूले सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएर सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने घोषणा टुँडिखेलबाटै गर्नु दु:खद भएको उल्लेख गर्दै यस्ता अभिव्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्ने अदालतलगायतका निकायको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरे । यस्ता अभिव्यक्ति कसैबाट पनि आउन नहुने भनाइ उनीहरूको थियो ।

समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अनियमितताका पछिल्ला घटना कसरी छानबिन गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग सुझाव मागिएको जानकारी दिए । अख्तियारले गत साता २९ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत र व्यक्तिको अनुचित कार्यमाथि समेत छानबिन गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिका एक सदस्यले भने, ‘चौतर्फी रूपमा अनियमितताका घटना सार्वजनिक भएपछि सुशासनको विषय जोडेर कसरी प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव खोजिएको हो ।’

राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार विज्ञ र सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावका आधारमा सुशासन कायम हुन नसकेको क्षेत्र छनोट गरिनेछ । ‘कुन मन्त्रालय वा आयोगहरूको मातहतमा बढी समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेका छौं,×’ उनले भनिन् । समितिको उद्देश्य मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, स्वच्छ निर्वाचन, संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता तथा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई निगरानी गर्नु रहेको छ ।

समितिले यसअघि तत्काल भएका घटनाबाहेक सुशासनसँग जोडिएका विषयमाथि कम छलफल गर्ने गरेको थियो । समितिले संसद्मा पुगेका विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । सभापति श्रेष्ठले समिति गठन भएलगत्तै करिब डेढ वर्षअघि नै सुशासनको सन्दर्भमा मन्त्रालय नै पिच्छे उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्तावमा सांसदहरूले असहमति जनाएपछि समितिले पहिला विज्ञ र सरोकारवालाको सुझाव लिन सुरु गरेको हो । ‘हामी सरकार र आयोगहरूले सम्पादन गरेका घटनामाथि नै छानबिन गर्छौं,’ सभापति श्रेष्ठले थपिन्, ‘अहिले बढी समस्या भएका र प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ शीर्ष नेतृत्व र मन्त्रीहरूले समेत समितिले दिएका निर्देशन र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×