बालविवाह रोक्न कार्डमा उमेर अनिवार्य 

विप्लव महर्जन

सल्यान — जिल्लामा छापाखानाले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेको विवाह कार्ड छाप्न नपाउने भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले बालविवाह रोक्न यस्तो अभियान सुरुवात गरेको हो । प्रहरीले थालेको अभियान अन्तर्गत कसैको विवाह कार्ड छाप्नु परेमा उमेर अनिवार्य खुलाउनु पर्ने भएको हो । 

बालविवाह रोक्न कार्डमा उमेर अनिवार्य 

कार्डमा उमेर राखेमा बालविवाह प्रस्ट खुल्ने भएकाले कारबाही गर्न र रोक्न सजिलो हुने भएकाले प्रहरीले विवाह कार्यमा अनिवार्य उमेर खुलाउनु पर्ने अभियान थालेको हो । विवाह कार्ड छाप्नेले छापाखानामा उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र पेस गर्नु नियम प्रहरीले बनाएको छ । प्रहरीले थालेको अभियानमा जिल्लाका छापाखाना सञ्चालकले समेत प्रतिवद्धत्ता जनाएका छन् ।


बालविवाह न्युनिकरण गर्न विवाह कार्डमा अनिवार्य उमेर खुलाउने अभियान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका डिएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले बताए । ‘छापखानामा कोही विवाह कार्ड छाप्न आएमा सञ्चालकले सबैभन्दा पहिले उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र नागरिकता तथा जन्मदर्ता माग्ने छन् । उमेर नपुगेकालाई फिर्ता पठाउने छन् । उमेर नपुगे पनि कुनै चासो नदिई कार्ड छापेमा कारबाहीमा पर्नेछन्’ खतिवडाले भने ‘स्टिकर अभियान अन्तर्गत धेरै फोन नम्बर भएकाले वालविवाह तथा अपराधजन्य न्युनिकरणमा सहयोग पुगेको छ । यसले पनि बालविवाह रोक्न सहयोग गर्नेछ ।’


२० बर्ष नपुगेका युवायुवतीलाई विवाहको बधाई दिएमा, भोजमा सहभागी भएमा, त्यहाँका फोटो प्रदर्शन गरेमा, विवाह गर्ने गराउने मात्र नभई भोज खाने समेतलाई कारबाही गरिने खतिवडाले जानकारी दिए । बालविवाह गर्ने/गराउने र बिहेभोजमा सहभागी हुनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुने खतिवडाले बताए । विवाह गर्नेले छापखाना नभई आफन्तसंग कार्ड बनाएको पाएमा तिनीहरु पनि कारबाहीको भागीदार हुने खतिवडाले बताए ।


जिल्लामा ७० प्रतिशत बढि वालविवाह भएको तथ्यांक छ । समुदायमा प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बालविवाह न्युनिकरण गर्न अभियानलाई सहयोग गर्न छापाखानाहरुलाई आग्रह गरिएको बताए ।


प्रहरीले पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाईनबाट निमन्त्रणा गर्न सहयोग गर्ने भन्दा प्रहरीलाई फोन गरेमा कसैको जीवन बर्बाद हुनबाट बचाउन सकिने खतिवडाले बताए ।


पाँच महिना अघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले शारदा नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्लाका ८० भन्दा बढि पण्डितलाई २० बर्ष मुनिकालाई विवाह नगराउन भनि एक दिने प्रशिक्षण दिएको थियो ।


प्रशिक्षणमा पण्डितहरुले बालविवाह नगराउने भनि प्रतिवद्धत्ता जनाए । त्यो खासै प्रभावकारी नदेखिएपछि गत पुसमा मात्र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्टिकर अभियान थालेको थियो ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७६ १३:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?