कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

'५ हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भन्न मिल्छ ?'

काठमाडौँ — जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने भन्ने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

'५ हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भन्न मिल्छ ?'

मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले दाहालको भनाइले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा गरेको बताएका हुन् ।


कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर दाहालले के भन्न खोजेको भनी प्रश्न गरे । 'आयोगले बयान गर्दा भन्ने कुरा टुँडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन,' ढुंगानाले भने, 'युद्धमा १७ हजार मारिए भनेर आयोगले उहाँलाई सोधेपछि जवाफ दिने कुरा हो । उहाँले १७ हजारको जिम्मा लिने कि ५ हजारको लिने बयान गर्दा भन्ने कुरा हो । अहिले टुँडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन । शायद अब आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन भन्या हो की ?’


ढुंगानाले जुनसुकै हालतमा पनि आयोग गठन हुनुपर्ने र कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । 'राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने त्यतीमात्रै बाँकी हो । यो छान्ने काम उहाँहरुको हो,’ उनले भने । सत्तारुढ दलले युद्धपीडितहरुलाई थकाउनका लागि आयोग गठनमा ढिलाई गरिरहेको आरोपसमेत उनले लगाए । कारबाही छल्न, प्रमाण लोप गर्न र युद्ध पीडितहरुलाई थकाउन लागेका भए पनि त्यो स‌ंभव नभएकाे उनले बताए ।

‘उहाँहरु कारबाही प्रकृया छल्नका लागि प्रमाण लोप गर्न लाग्नुभएको छ । युद्धपीडितहरुलाई थकाउनका लागि लाग्नुभएको छ । त्यो सम्भव छैन । सत्तारुढ दलले त्यो गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्ने छैन । त्यसकारण उहाँहरु राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउनुपर्छ उहाँहरुलाई नै राम्रो हुने छ । उहाँले आयोगमा बयान दिनैपर्छ । नदिई सुखै छैन । बयान गर्नुहुन्न भने उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा बयान गर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेताहरुको कार्यशैली देखेर डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त आफूले गरेको भनेर मुद्दाको मिसिल मगाइ निर्णय गर्लान् कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘नेताहरुको अवस्था देखेर अहिले मलाई डर लागिरहेको छ । म काँप्ने गरिरहेको छु । किनभन्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ‘क’ विरुद्ध ‘ख’ को मुद्दाकाे मिसिल यहाँ पठाइदेउ हामी नेताहरु निर्णय गर्छौ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर गरिदिन्छौं भन्न बेर छैन। यदि नेताहरुले यस्तो भने भने के होला आफैं कल्पना गर्छु म,’ उनले भने ।

‘सल्लाहकारहरुले हामीले किन नसक्ने ? ती न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तपाईं नै हो । त्यो न्यायाधीशले गरेको काम तपाईंले गर्दा किन नहुने ? न्यायाधीशभन्दा ठूलो तपाई भन्दिन बेर छैन्,’ वस्तीले भने ।


सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिको पीडा नबुझी, उनीहरुलाई नसोधी गठन हुने आयोगले दिने नीराकरण कस्तो हुने ? यो आयोगको विश्वसनीयता कसरी पाउँछ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसमा 'शान्ति प्रकृयाको १३ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपुरण सुनिश्चित गर्नमा राज्यको उदासिनता कहिलेसम्म ?' विषयक अन्तरक्रिया एमेनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति फाउन्डेसनले आयोजना गरेका थिए।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ २०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?