सभामुखमा ओली लचक हुने संकेत - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सभामुखमा ओली लचक हुने संकेत 

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सभामुख पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी समूहलाई नै उक्त पद दिने संकेत गरेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वएमाले समूहका मुख्य नेताहरूसमेत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर आफूविरुद्ध गठबन्धन बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा परेका हुन् ।

‘सरकारलाई सहज हुने गरी संसद् सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सभामुख पूर्वमाओवादीलाई पनि दिन सकिन्छ भन्ने सोचाइमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ,’ एक नेताले भने ।


बोलचालै नभएको पाँच दिनपछि बिहीबार ओली र दाहालले करिब साढे दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । ‘बिहीबारको घटनाक्रम जसरी अघि बढेका छन्, त्यसलाई हेर्दा पूर्वमाओवादी समूहमै सभामुख पद रहने देखिएको छ,’ पूर्वएमाले समूहकै एक नेताले भने, ‘बरु अहिले चर्चामा रहेका पात्रहरू भन्दा फरक व्यक्तिको नाम सभामुखमा आउन सक्छ ।’ माओवादी पक्षबाट दाहालले अग्नि सापकोटालाई अघि सार्न खोजेका छन् । सापकोटाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा पम्फा भुसालसँगै अब हरिबोल गजुरेलको नामसमेत भित्रिएको स्रोतको दाबी छ ।


दाहालले बिहीबार बालुवाटारबाट फर्केपछि आफूनिकट नेताहरूलाई वार्ता सकारात्मक भएको र मिलेरै अघि बढ्ने समझदारी बनेको सन्देश दिएका थिए । ओली र दाहालबीच शुक्रबार पनि छलफल हुँदै छ । दुई अध्यक्षको छलफलबाटै सभामुख टुंगो लागे त्यसलाई औपचारिकता दिन सचिवालयको बैठक बस्नेछ । उम्मेदवार तय भएको अवस्थामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि राजीनामा दिने बताइसकेकी छन् । त्यसैले दुई अध्यक्षबीच नाममा सहमति हुनेबित्तिकै सभामुख चयन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्नेछ ।


दुई अध्यक्षबीच छलफलको सहजीकरण गरिरहेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘अध्यक्षहरूबीच छलफल भइरहेको छ, अबको बैठकबाट सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । तर उनले कुन पक्षले सभामुख पाउँछ भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन् । ‘नेकपाभित्रैबाट हुने हो, यसमा यो वा ऊ पक्ष भन्ने छैन, अध्यक्षहरू सौहार्द रूपमा छलफल गरिरहनुभएको छ, सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुहुन्छ,’ उनले थपे ।


स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालसँग संवाद नभइरहेको झन्डै ४ दिनको अवधिमा आफूनिकट नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरेका थिए । बुधबार साँझ र बिहीबार बिहान पनि उनले नेताहरूको सुझाव लिएका थिए । अझै एकपटक आफूले भनेका व्यक्ति सुवास नेम्वाङलाई प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा माओवादी पक्षको अडान नबदलिए लचकता अपनाउनेतिर जाने ओलीनिकट नेताले बताएका छन् ।


माओवादी पक्षका नेताहरूले दुई अध्यक्षबीचको कुरा नमिले सचिवालयमार्फत् टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सचिवालयमै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए पूर्वएमाले समूहका नेताहरू पनि दाहालको पक्षमा उभिने अवस्था रहेको बालुवाटारमा ओलीनिकट नेताहरूले विश्लेषण गरेका थिए ।


गत साता वामदेव गौतम निवासको भेलामा सहभागी नेताहरू पूर्वभागबन्डाअनुसार माओवादी पक्षलाई सभामुख दिनुपर्नेमा लचक छन् । त्यो गठबन्धनअनुसार नेताहरू सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भए ओली अल्पमतमा पर्छन् । त्यतिबेला ओलीको पोजिसन कमजोर भएको औपचारिक रूपमा देखिन सक्छ । ‘त्यो अवस्था आउन नदिन आफूले भनेका विषयमा सहमत हुने वा तुलनात्मक रूपमा लचक खालको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनेतर्फ लाग्ने प्रधानमन्त्रीको अब कदम हुनेछ,’ एक नेताले भने ।


सभामुख आफूअनुकूल बनाउन ओलीको तत्कालका लागि दुइटा स्वार्थ छन् । पहिलो, अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता जसरी पनि संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, संसद्मा सरकारलाई डिफेन्सिभ हुनु नपर्ने गरी सदन चलाउनुपर्ने अवस्था । त्यसैले ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र नेम्वाङलाई अघि सार्न खोजेका हुन् । नेम्वाङ नहुने अवस्थामा जो सभामुख बन्छ त्योबाट आफूअनुकूल काम हुनुपर्ने प्रतिबद्धता उनले चाहेका छन् ।


प्रधानमन्त्री ओली गत साताको भैंसेपाटी भेलाप्रति अझै रुष्ट छन् । आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरेको भन्दै उनले बिहीबारको भेटमा पनि दाहालसँग गुनासो गरेका थिए । अवैधानिक खालको भेलाले गलत सन्देश गएको भन्दै त्यसलाई अन्य नेताहरूले महसुस गर्नुपर्ने बताएका थिए । भैंसेपाटी भेलामा संलग्न नेताहरू भने विभिन्न समयमा ओलीले आफूअनुकूलका निर्णय मात्र गराएकाले ‘उनले भनेको मात्र चल्दैन’ भन्ने सन्देश दिन सकिएको भन्दै भेलालाई महत्त्वपूर्ण ठानिरहेका छन् । शीर्ष नेताहरूबीचको मनमुटावकै कारण संसद् झन्डै एक महिनादेखि चल्न सकेको छैन । त्यसैले जसरी पनि आउँदो प्रतिनिधिसभा बैठकसम्ममा सहमति खोज्न पार्टीका तल्लो पंक्तिले पनि नेताहरूलाई दबाब दिइरहेको छ । नागरिक समाजका अगुवालगायतले पनि प्रतिनिधिसभा बैठक रोकिएकामा आलोचना गर्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डडेलधुरामा विमानस्थल : स्थान छनोट, निर्माण ४ वर्षमा

‘भू–बनोट, ल्यान्डिङ र टेकअफको दृष्टिले पनि पुइलेकमै विमानस्थल बनाउन उपयुक्त’
डीआर पन्त

डडेलधुरा — डडेलधुरामा विमानस्थल निर्माणका लागि स्थान छनोट गरिएको छ । नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरणको टोलीले गत आइतबारदेखि गरेको स्थलगत अध्ययनका अधारमा साविक समैजी गाविसको पुइलेकदेखि वयलडाँडासम्मको क्षेत्र उपयुक्त हुने बताएको हो ।

‘साविक समैजी गाविसको पुइलेकदेखि वयलडाँडासम्मको १२ सय मिटरभन्दा लामो डाँडा विमानस्थलका लागि उपयुक्त हुने देखिएको छ,’ प्राधिकरणको अध्ययन टोलीका सदस्य इन्जिनियर नरेश शिवाकोटीले भने, ‘आधा दर्जन स्थलमा अध्ययन गरिएको थियो ।’

भू–बनोट, ल्यान्डिङ र टेकअफको दृष्टिले पनि यसै स्थानमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको शिवाकोटीको भनाइ छ । ‘जमिन र ड्रोनबाट आवश्यक नापजाँच गरिएको हो,’ उनले भने, ‘१२ सयदेखि १७ सय मिटरसम्मको मैदानी भाग पहाडी जिल्लामा पाउन मुश्किल छ ।’ यसअघि सम्भाव्यता अध्ययन भएको भागेश्वर गाउँपालिकाको बिरादेव, अमरगढी नगरपालिकाको भेटा, दह, गन्यापधुरा गाउँपालिकाको सकायल क्षेत्र र नवदुर्गाको डाँडावनमा प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममै धेरै समस्या देखिएको प्राविधिक टोलीले बताएको छ । यी क्षेत्रमा ट्वीनअटर विमान मात्र उड्नसक्ने टोलीको निष्कर्ष छ ।

तीन दशकदेखि अध्ययन
विमानस्थल निर्माण गर्न पहिलोपटक पञ्चायतकालमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । उक्त समय डडेलधुरा–बैतडी राजमार्ग नजिकैको डकले डाँडा सम्याउने काम पनि भयो । तर, प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको भन्दै केही समयपछि निर्माण रोकियो । ०४६ पछि विमानस्थल बनाउने योजनाअनुरुप सुरु भएको कामसमेत बन्द भयो ।

त्यसपछिका सरकारले पटक–पटक विभिन्न ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि बन्न सकेन । यद्यपि चुनावी मुद्दाका रुपमा विमानस्थल निर्माणको कुरा उठिरह्यो । अध्ययन गर्न टोली आए, गए । चुनाव सकिएसँगै यस विषयमा सोधखोज नै हुन सकेन । पछिल्ला ६ वर्षमा डडेलधुरामा विमानस्थल निर्माणका लागि ४ पटक सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन ।

ईआईए एक वर्षभित्रै
हाल प्राधिकरणको टोलीले उपयुक्त मानेको स्थान सदरमुकामदेखि १२ किलोमिटरको दूरीमा छ । यहाँ पहिले सामुदायिक वनको जग्गा थियो । अहिले वन क्षेत्रभित्र नपर्ने स्थानीय धनबहादुर साउँदले जानकारी दिए । मन्त्रालयस्तरमा सहमतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही समय लाग्ने र इआइए गर्न एक वर्ष लाग्ने प्राविधिक टोलीको भनाइ छ । इन्जिनियर शिवाकोटीले भने, ‘गत आइतबार गरेको अध्ययनको पूर्ण निष्कर्ष आउन ३ महिनाभन्दा बढी समय लाग्नसक्छ ।’ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि लगातार काम अघि बढ्यो भने ४ वर्षमा विमानस्थल निर्माण हुनसक्ने उनले बताए ।

सुदूर पहाडको केन्द्रका रुपमा रहेकोडडेलधुरामा विमानस्थल निर्माण हुन सके यहाँको पर्यटकीय विकासले गति लिने टोलीसँगै सम्भाव्यता अध्ययनमा संलग्न नेकपा नेता डा. तारा जोशी बताउँछन् । उनले भने, ‘पछिल्लो समय गरिएको अध्ययन र सर्भेपछि विमानस्थल निर्माण हुनसक्ने धेरै सम्भावना छ ।’

विभागीय मन्त्रीसँग पनि यस विषयमा पटक–पटक छलफल भइसकेको उनले जानकारी दिए । अध्ययनमा संलग्न प्राविधिकहरूले धनगढी, नेपालगन्जजस्ता तराईका विमानस्थलमा मौसमका कारण विमान उड्‌न नसक्ने अवस्थामा पनि यो विमानस्थल सुदूरलाई बाह्रै महिना हवाई सेवासँग जोड्न महत्वपूर्ण हुनसक्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×