१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

सभामुखमा ओली लचक हुने संकेत 

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सभामुख पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी समूहलाई नै उक्त पद दिने संकेत गरेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वएमाले समूहका मुख्य नेताहरूसमेत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर आफूविरुद्ध गठबन्धन बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा परेका हुन् ।

सभामुखमा ओली लचक हुने संकेत 

‘सरकारलाई सहज हुने गरी संसद् सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सभामुख पूर्वमाओवादीलाई पनि दिन सकिन्छ भन्ने सोचाइमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ,’ एक नेताले भने ।

बोलचालै नभएको पाँच दिनपछि बिहीबार ओली र दाहालले करिब साढे दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । ‘बिहीबारको घटनाक्रम जसरी अघि बढेका छन्, त्यसलाई हेर्दा पूर्वमाओवादी समूहमै सभामुख पद रहने देखिएको छ,’ पूर्वएमाले समूहकै एक नेताले भने, ‘बरु अहिले चर्चामा रहेका पात्रहरू भन्दा फरक व्यक्तिको नाम सभामुखमा आउन सक्छ ।’ माओवादी पक्षबाट दाहालले अग्नि सापकोटालाई अघि सार्न खोजेका छन् । सापकोटाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा पम्फा भुसालसँगै अब हरिबोल गजुरेलको नामसमेत भित्रिएको स्रोतको दाबी छ ।


दाहालले बिहीबार बालुवाटारबाट फर्केपछि आफूनिकट नेताहरूलाई वार्ता सकारात्मक भएको र मिलेरै अघि बढ्ने समझदारी बनेको सन्देश दिएका थिए । ओली र दाहालबीच शुक्रबार पनि छलफल हुँदै छ । दुई अध्यक्षको छलफलबाटै सभामुख टुंगो लागे त्यसलाई औपचारिकता दिन सचिवालयको बैठक बस्नेछ । उम्मेदवार तय भएको अवस्थामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि राजीनामा दिने बताइसकेकी छन् । त्यसैले दुई अध्यक्षबीच नाममा सहमति हुनेबित्तिकै सभामुख चयन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्नेछ ।


दुई अध्यक्षबीच छलफलको सहजीकरण गरिरहेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘अध्यक्षहरूबीच छलफल भइरहेको छ, अबको बैठकबाट सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । तर उनले कुन पक्षले सभामुख पाउँछ भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन् । ‘नेकपाभित्रैबाट हुने हो, यसमा यो वा ऊ पक्ष भन्ने छैन, अध्यक्षहरू सौहार्द रूपमा छलफल गरिरहनुभएको छ, सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुहुन्छ,’ उनले थपे ।


स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालसँग संवाद नभइरहेको झन्डै ४ दिनको अवधिमा आफूनिकट नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरेका थिए । बुधबार साँझ र बिहीबार बिहान पनि उनले नेताहरूको सुझाव लिएका थिए । अझै एकपटक आफूले भनेका व्यक्ति सुवास नेम्वाङलाई प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा माओवादी पक्षको अडान नबदलिए लचकता अपनाउनेतिर जाने ओलीनिकट नेताले बताएका छन् ।


माओवादी पक्षका नेताहरूले दुई अध्यक्षबीचको कुरा नमिले सचिवालयमार्फत् टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सचिवालयमै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए पूर्वएमाले समूहका नेताहरू पनि दाहालको पक्षमा उभिने अवस्था रहेको बालुवाटारमा ओलीनिकट नेताहरूले विश्लेषण गरेका थिए ।


गत साता वामदेव गौतम निवासको भेलामा सहभागी नेताहरू पूर्वभागबन्डाअनुसार माओवादी पक्षलाई सभामुख दिनुपर्नेमा लचक छन् । त्यो गठबन्धनअनुसार नेताहरू सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भए ओली अल्पमतमा पर्छन् । त्यतिबेला ओलीको पोजिसन कमजोर भएको औपचारिक रूपमा देखिन सक्छ । ‘त्यो अवस्था आउन नदिन आफूले भनेका विषयमा सहमत हुने वा तुलनात्मक रूपमा लचक खालको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनेतर्फ लाग्ने प्रधानमन्त्रीको अब कदम हुनेछ,’ एक नेताले भने ।


सभामुख आफूअनुकूल बनाउन ओलीको तत्कालका लागि दुइटा स्वार्थ छन् । पहिलो, अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता जसरी पनि संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, संसद्मा सरकारलाई डिफेन्सिभ हुनु नपर्ने गरी सदन चलाउनुपर्ने अवस्था । त्यसैले ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र नेम्वाङलाई अघि सार्न खोजेका हुन् । नेम्वाङ नहुने अवस्थामा जो सभामुख बन्छ त्योबाट आफूअनुकूल काम हुनुपर्ने प्रतिबद्धता उनले चाहेका छन् ।


प्रधानमन्त्री ओली गत साताको भैंसेपाटी भेलाप्रति अझै रुष्ट छन् । आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरेको भन्दै उनले बिहीबारको भेटमा पनि दाहालसँग गुनासो गरेका थिए । अवैधानिक खालको भेलाले गलत सन्देश गएको भन्दै त्यसलाई अन्य नेताहरूले महसुस गर्नुपर्ने बताएका थिए । भैंसेपाटी भेलामा संलग्न नेताहरू भने विभिन्न समयमा ओलीले आफूअनुकूलका निर्णय मात्र गराएकाले ‘उनले भनेको मात्र चल्दैन’ भन्ने सन्देश दिन सकिएको भन्दै भेलालाई महत्त्वपूर्ण ठानिरहेका छन् । शीर्ष नेताहरूबीचको मनमुटावकै कारण संसद् झन्डै एक महिनादेखि चल्न सकेको छैन । त्यसैले जसरी पनि आउँदो प्रतिनिधिसभा बैठकसम्ममा सहमति खोज्न पार्टीका तल्लो पंक्तिले पनि नेताहरूलाई दबाब दिइरहेको छ । नागरिक समाजका अगुवालगायतले पनि प्रतिनिधिसभा बैठक रोकिएकामा आलोचना गर्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?