नियामक निकायले बेवास्ता गर्दा प्रतिबन्धित पाठ्यसामग्रीको बिक्री वितरण रोकिएन
काठमाडौँ — विद्यालय तहमा गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल आदिको प्रयोग प्रतिबन्धित छ । तर न किनबेच रोकिएको छ, न त प्रयोग । परीक्षाको मुखमा बजार, कक्षाकोठा र विद्यार्थीको झोलासम्मै छ्यापछ्याप्ती भएका छन् यस्ता सामग्री ।
फागुनदेखि विद्यालय तहका परीक्षा हुँदै छन् । चैत ६ देखि एसईई र वैशाख–जेठमा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा छ । यो मौका छोपेर एक दर्जनभन्दा बढी प्रकाशन गृहले गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक आदिको प्रकाशन र बिक्रीलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएका छन् । यस्ता पुस्तकलाई ‘परीक्षा क्याप्सुल’ को नाम दिने गरिएको छ ।
निमा पुस्तक प्रकाशनले गाइड, प्राक्टिस बुक, ओल्ड इज गोल्ड आदि नामबाट ३० थरीभन्दा बढी यस्ता पुस्तकको उत्पादन र व्यापार गर्छ । यसले कक्षा ६ देखि नै प्राक्टिस बुक बेच्ने गरेको छ । कक्षा ११ र १२ का सबै संकायका र अधिकांश विषयका ‘सहयोगी पुस्तक’ निमाले बजारमा ल्याएको छ ।
अस्मिता बुक पब्लिसर्सले ‘ओल्ड इज गोल्ड’ र प्रश्नपत्र बैंकका नाममा १५ थरीभन्दा बढी प्रतिबन्धित पुस्तक प्रकाशन र बिक्री गर्दै आएको छ । विशेष गरी ‘एनईबी सोलुसन’ का नाममा कक्षा ११ र १२ का व्यवस्थापन, विज्ञान, मानविकी, शिक्षा संकायका मोडल प्रश्न र तिनका उत्तर राखिएका पुस्तक बजारमा छन् ।
रिडमोर पब्लिसर्सले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जारी गरेको नमुना प्रश्नपत्रको उत्तरसहितको प्रश्नपत्र सँगालो बिक्री गरिरहेको छ । यसका एसईई परीक्षा केन्द्रित पाठ्यपुस्तक बजारमा बढी भेटिन्छन् । कभरमै आफूलाई ‘बेस्ट प्राक्टिस बुक विक्रेता’ को दाबी गर्ने यसले २० भन्दा बढी किसिमका यस्ता पुस्तक उत्पादन गरेको छ ।
रिलायन्स, आदित्य बुक, ट्रिनिटी प्रकाशन, हिमालय, शुभकामना, कडरिया, आठराई र तलेजुलगायतका प्रकाशनले पनि कक्षा ६ देखि १२ सम्म नै प्रतिबन्धित पुस्तक प्रकाशन र बिक्री गरिरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर २०७३ मै यस्ता पुस्तकको बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो । शिक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिएर बसेको मन्त्रालय स्वयंले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन तीन वर्षसम्म कुनै पहल गरेको छैन । मन्त्रालयको निर्णयले काम नगरेपछि एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । पुस पहिलो साता जारी गरिएको ‘पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६’ ले कक्षा १२ सम्मका कुनै पनि कक्षामा गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल आदिको प्रकाशन, बिक्रीवितरण, खरिद र प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ । तर, यस्ता पुस्तकको बजार घट्नुको सट्टा झनै चम्केको छ । ‘सरकारले निर्णयमात्र गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि प्रतिबन्ध लगाइएका पुस्तकको उत्पादन र बिक्री नरोकिएको हो,’ पुस्तक प्रकाशन तथा बिक्रेता संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले भने, ‘सूचना निकालेर, नबेच्नू भनेर तर्साउने काममात्र गरिएको छ, अनुगमन छैन । अनि कसरी रोकिन्छ यस्तो व्यापार ?’
गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक आदिको बजार सातै प्रदेश र सबैजसो जिल्लाका स्टेसनरी पसलमा फैलेको छ । एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र प्रदेशपिच्छे फरकफरक हुने गर्छ । निमाले प्रदेशपिच्छे बेग्लाबेग्लै प्रश्नपत्र सँगालो बनाएर व्यापारको जुक्ति निकालेको छ । रिडमोरले सबैजसो कक्षा र विषयमा सातवटै प्रदेशका लागि सम्भावित प्रश्न र उत्तर समेटिएका बेग्लाबेग्लै ‘सहयोगी पुस्तक’ को कारोबार गर्दै आएको छ । अन्य प्रकाशनले पनि अवैध पुस्तकको व्यापार बढाउन यही फर्मूला पछ्याएका छन् । यस्ता पुस्तकको मूल्य धेरै राखिएको हुन्छ, जसमा विक्रेताले ठूलो छुट पाउँछन् । रिलायन्सले ३८८ पृष्ठको पुस्तकको मूल्य ४९० रुपैयाँ राखेको छ भने अस्मिताको ४४० पृष्ठको गाइडको मूल्य ४७५ रुपैयाँ छ । रिडमोरले ‘ए प्लस’ नतिजा ल्याउने विद्यार्थीका लागि भन्दै ८१६ पृष्ठको पुस्तकको मूल्य ७६० रुपैयाँ तोकेको छ । पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार आकर्षक विज्ञापन गरिने यस्ता पुस्तक ४० प्रतिशतसम्म छुटमा बिक्री भइरहेका छन् ।
‘एउटै प्रकाशन गृहले वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्मका गाइड र गेसपेपर बेच्छन्’ ती पदाधिकारीले भने । गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुकजस्ता सामग्रीले विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमता घटाउने बताउँछन् शिक्षाविद् विनय कुसियत । तर परीक्षा पास गर्न विद्यार्थीहरू पाठ्यपुस्तकको सट्टा यस्ता पुस्तकमा भर पर्ने क्रम बढेर गएको छ । अझ कतिपय विद्यालयमा त शिक्षकले नै यस्ता पुस्तकको प्रयोग गर्न विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको निजी प्रकाशकहरू बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रजस्ता विभिन्न नियामक निकाय छन् जसले प्रतिबन्धित पुस्तकबारे अनुगमन गर्न सक्छन् । तर कसैले अनुगमनमा चासो नराखेपछि सरकारको निर्णय बेवारिसे भएको छ र अवैध पुस्तकको बजारमा सदाबहार दसैं आएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेल भने अब यसको अनुगमनमा लाग्ने जानकारी गराउँछन् । ‘पहिले मन्त्रालयले निर्णय गरेर रोकेको थियो, निर्णयमात्र भएकाले कारबाही प्रक्रियामा जान सकिने आधार थिएन, अहिले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको निर्देशिका आएको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन सुरु गरेर प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्छौं ।’
प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०८:१९
