सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तर्साउने अस्त्र मात्रै !

२०६८ असार ३१ मा गठन गरिएको विभागलाई ठूला र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कसुरको अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न कानुनी र संरचनागत व्यवस्थासमेत गरिएको छैन ।

राज्यले विभागलाई कसरी ‘दुरुपयोग’ गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई उदाहरण यातायातकोसिन्डिकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने घोषणालाई हेरे पुग्छ । सरकारले २०७६ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजनाअनुसार ‘यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी कानुनअन्तर्गत दर्ता हुन आउनू’ भन्यो । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै यातायात बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र विभागका अधिकारीहरूले सरकारी चेतावनी अटेर गरे व्यवसायी र उनीहरूका संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान गरी मुद्दा लगाउने चेतावनी दिए । लगत्तै व्यवसायी लचिला भए । सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनको कुरा पनि सेलायो ।

यस्तै, सरकारले चिकित्सा शिक्षामा काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिविद्यार्थी ३८ लाख ५० हजार र राजधानी बाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले ८ लाखदेखि २० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटियो । ती कलेजलाई विद्यार्थीबाट उठाइएको बढी रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न सरकारले निर्देशन दियो । कलेजहरूले मानेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गर्न लगाई ११ मेडिकल कलेजले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई छानबिन अघि बढाउन पत्राचार गरियो । ‘मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको तीनपुस्ते सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको’ जानकारी विभागले सार्वजनिक गर्‍यो । लगत्तै कलेज सञ्चालकहरू बढी रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न तयार भए । सम्पत्ति छानबिनको मामिला सेलायो ।

• मुलुकलाई कालोसूचीमा राख्ने कि नराख्नेसम्मको परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप, थोरै कर्मचारी, अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको कमी, सूचक संस्थाहरूको असहयोग र सहसचिवस्तरीय विभागीय संयन्त्रलाई दिएको ज्यादै ठूलो जिम्मेवारी मुख्य कारण
  
• विभाग स्थापनाताकाको परिकल्पना अन्य अपराध कर्ममा संलग्न भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरे/नगरेको अनुसन्धान गर्ने भन्ने थिएन । अहिले जे–जति अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भइरहेका छन्, प्रायः सबै अन्य अपराध कर्मपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोडिएका मुद्दाहरू छन् ।

सहमति पालना नगरे यातायात व्यवसायी र मेडिकल कलेजविरुद्ध मुद्दा लगाउने निर्णय गर्नु अनि सहमतिपछि छानबिन नगर्नु कानुनको दुरुपयोग र सौदाबाजी थियो । विभागका एक जना अधिकारी भने यो मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘अवैध आर्जन जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि छानबिनको विषय बन्न सक्छ । चाँडै यसको परिणाम देख्न सक्नुहुन्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा विभागका छानबिन वर्षौंसम्म नटुंगिएका उदाहरण छन् । व्यापारी अजेयराज सुमार्गी प्रकरण एउटा उदाहरण हो । सुमार्गीले विदेशबाट आफैंले नेपालको आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरी ‘विदेशी लगानी’ ऋणका रूपमा ल्याएको दाबी गरेका थिए । त्यसका लागि अनुमतिको प्रक्रिया मात्रै पूरा गरिएको थिएन । पछि बढी नाफा देखाएर फिर्ता लैजान खोजे अर्थतन्त्रको ढुकुटीलाई नै असर गर्ने अर्थविद्हरूसमेतले चिन्ता जनाएको यो घटनामा सरकार झन्डै पाँच वर्षदेखि मौन छ ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल

सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला मुद्दामा अनुसन्धान नगर्दा जोखिम

खोज पत्रकारिता केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सञ्जाल ‘दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आईसीआईजे) ले एक वर्षअघि नेपाली व्यवसायीले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा कम्पनी स्थापना र स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गरी शंकास्पद क्रियाकलाप गरेको विवरण ‘नेपालिक्स’ मार्फत सप्रमाण सार्वजनिक गरेका थिए ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएको यो विभागले केही कसुरमाथि अनुसन्धान अगाडि बढेको बताए पनि अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछाने भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । यसले राज्यका विभिन्न निकायमा प्राप्त सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्छ ।’ उनका भनाइमा, त्यस्ता सूचना उपलब्ध गराउने एउटा प्रमुख निकाय राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) हो । उसले जति धेरै गुणस्तरीय सूचना पठाउँछ लगत्तै मुद्दामा जान सकिन्छ । प्रवक्ता लामिछाने भन्छन्, ‘हिजो गुणस्तरीय सूचना नआउँदा मुद्दा लैजान सकेनौं । गुणस्तरीय सूचना आउन थालेकाले अब परिणाम देखिनेछ ।’

देखाउनै पर्ने काम

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले सन् २०२०/२१ मा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्यांकन गर्दैछन् । मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन सरकारले त्यसअघि नै केही न केही गरेको देखाउनै पर्ने बाध्यता छ । ती संस्थाले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा मुलुकको भूमिका राम्रो देखाउन नेपाली बजारमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाइने, १० लाखभन्दा बढी बैंकमा मौज्दात गर्दा स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने, बैंक तथा आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने निकायहरूले आफ्नो ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राख्नै पर्ने जस्ता काममा कडाइ गरिएका छन् । फाट्टफुट्ट विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दायर भइरहेका छन् । एउटा उदाहरण २०७५ कात्तिक १३ मा कलैया नगरपालिका–८ बाराका ४८ वर्षीय समसुल होदाको मुद्दा हो । सन् १९९० को आतंकवादमा वित्तीय लगानीको दमनसम्बन्धी महासन्धिको धारा २ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को कसुर परिभाषित गरी होदासहितलाई विभागले मुद्दा दायर गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सामान्यतया आफूसमक्ष उजुरी परेका वा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) लगायतका सूचक निकायले पठाएका विवरणका आधारमा यस्ता मुद्दा अनुसन्धान गरेर अदालत लैजाने गर्छ । तर, विभागलाई सरोकारवाला निकायले यस्ता सूचना कति दिएका छन् भन्ने विवरण पाउन सजिलो छैन । एफआईयूले पठाएका ‘शंकास्पद कारोबार विवरण’ संख्याचाहिँ बढ्दो क्रममा छ । तर अनुसन्धान र दायर मुद्दाको संख्या बढेको देखिँदैन ।

एफआईयूका अनुसार, सन् २०१५/१६ देखि २०१८/१९ सम्म शंकास्पद कारोबारको संख्या क्रमशः १५८९, १०५३, ८७७ र १३५१ छ । यसमध्ये अनुसन्धान गर्नुपर्ने संख्या क्रमशः १३८, १९१, ३१२ र २०७ वटा थिए । विभागले हालसम्म मुद्दा दायर गरेका विवरणहरूले यीमध्ये धेरैमा अनुसन्धान नै नभएको वा अनुसन्धान गर्दा गुणस्तरीय प्रमाण नभेटिएको पुष्टि गर्छन् । विभाग स्थापना भएको साढे ८ वर्षमा ५७ वटा मुद्दा मात्रै अदालत पुगेका छन् । विभाग प्रवक्ता लामिछानेले वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्तमध्ये धेरै सूचना परिपक्व नहुने भएकाले अदालत पुगेका मुद्दाको संख्या कम देखिएको बताए ।

कमजोर संरचना

मुलुकलाई कालोसूचीमा राख्ने कि नराख्नेसम्मको परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग किन प्रभावकारी भएन ? जानकारहरूका भनाइमा राजनीतिक हस्तक्षेप, थोरै कर्मचारी, अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको कमी, सूचक संस्थाहरूको असहयोग र सहसचिवस्तरीय विभागीय संयन्त्रलाई दिएको ज्यादै ठूलो जिम्मेवारी यसका कारण हुन् ।

विभागमा हालसम्म कुनै पनि महानिर्देशकले लामो समय बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् । स्थापनायताका ८ वर्ष ६ महिनामा विभागमा १२ महानिर्देशक भइसकेका छन् । सबैभन्दा लामो अढाई वर्ष काम गरेका महानिर्देशकमा पर्छन्– जीवनप्रकाश सिटौला । तीन जना महानिर्देशकले तीन महिना पनि काम गर्न पाएनन् । विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएपछि नियुक्त भएका रूपनारायण भट्टराई ९ महिनादेखि कार्यरत छन् ।

विभाग स्थापनाताकाको परिकल्पना अन्य अपराध कर्ममा संलग्न भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरे/नगरेको अनुसन्धान गर्ने भन्ने थिएन । अहिले जे–जति अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भइरहेका छन्, प्रायः सबै अन्य अपराध कर्मपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोडिएका मुद्दाहरू छन् । विभाग स्थापनाको समयमा सक्रिय भूमिका खेलेका सरकारका एक जना अधिकारी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान गरोस् भन्ने नचाहेरै यो संरचना कमजोर भएको बताए । विभागमा बदलिँदो आर्थिक अपराधको प्रकृतिअनुसार सूचना प्रविधिको ज्ञान भएका दक्ष कर्मचारीको अभाव छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने क्षेत्रको नियमन गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय र मातहतका कर कार्यालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमिसुधार विभाग, सहकारी विभाग, धितोपत्र बोर्ड, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायमा पनि यस मामिलाका दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यी निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्ने अवस्था नबनाइकन विभागबाट मात्रै परिणाम खोज्ने काम भइरहेको एक थरीको बुझाइ छ । प्रवक्ता लामिछाने भन्छन्, ‘९९ प्रतिशत देशमा यस्तो विभाग नै हुँदैन ।’

‘गो एएमएल’ ब्युँतियो

सन् २००२ मा एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सदस्य भएपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन चाहेको छ । बैंकहरूको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राख्नै पर्ने नियम यसैको उपज हो । ‘यो काम पहिलेबाटै उल्टो दिशामा गयो । बैंकहरूले २०/२५ लाख रुपैयाँ खर्चमा एउटा सफ्टवेयर प्रणाली लागू गरी ग्राहकको नाम, ठेगाना, पेसा, व्यवसाय तथा न्यूनतम विवरण राख्ने र चाहिएका बेला तुरुन्तै जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुॅपर्ने थियो,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनका लागि विवरण तयार पारिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार विद्युतीय अभिलेखबाट कोही व्यक्तिले बैंकिङ कारोबारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्भावना देखिए थप विवरण मगाउने र त्यसपछि पनि शंका लागे राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई हुँदै अनुसन्धान निकायमा पठाउन सकिन्थ्यो । ‘बैंकमा यस्तो प्रकृतिको कारोबार गर्ने अनुमानित ५/७ प्रतिशत ग्राहकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा निगरानी राख्नुपर्नेमा सर्वसाधारणसँग बढी विवरण खोजेर दुःख दिने र यो प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गराउने काम भएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार बैंकहरूले ग्राहकको विवरण कागजमा माग गर्ने र त्यसको दीर्घकालीन अभिलेख नराखी कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम मात्र गरे । ‘जबकि यो सफ्टवेयर प्रणालीबाट बैंक तथा सफेद कारोबार गर्ने कसैलाई कुनै जोखिम थिएन । केवाईसीको उल्टो दिशा भनेकै यही हो । अवैध धन ओसारपसार गर्नेलाई केही भएन, सर्वसाधारणले हैरानी पाए,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले २०६६ सालदेखि नै पटक–पटक निर्देशिका जारी गरेर यो प्रणाली लागू गर्न नखोजेको हैन । उनका भनाइमा शंकास्पद धनको ओसारपसार गर्ने केही बैंकहरूकै प्रभावका कारण राष्ट्र बैंकले लागू गराउन सकेन । त्यसले गर्दा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी तथ्यगत गुणस्तरीय विवरण सिर्जना हुन सकेनन् । त्यस्ता बैंकहरूलाई १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले गरे पनि राष्ट्र बैंकसमेत मूकदर्शक बनेर बसिरह्यो । यो अधिकारको प्रयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणका काममा असहयोग गरेको लगायत सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरी छानबिन गरेपछि यो सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने विषय फेरि ब्यँॅतिएको छ । श्रेष्ठलाई सरकारले सफाइ दिइसकेको छ । गत पुस ८ मा राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरी ‘१ माघदेखि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै ‘क’ वर्गका बैंकले वित्तीय जानकारी इकाईमा सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पेस गर्नू’ भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणामा निर्मित यो विद्युतीय प्रणालीमार्फत संकलन हुने सूचनाले वास्तविक शंकास्पद कारोबारी पत्ता लाग्ने विश्वास लिइएको छ ।

कालोसूचीको जोखिम

सन् २०२०/२१ भित्र एपीजीले नेपालको अवस्थाबारे विवरण तयार पारिसक्नेछ । उसले तयार पारेको विवरण र त्यसका आधारमा गरिएको सिफारिसबारे अर्को अन्तरसम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले मूल्यांकन गर्नेछ । उसले विश्वभरिका सदस्य राष्ट्रमाझ लागू गरेको ४० वटा सिफारिस तथा अनुपालनका विषयहरूमा काम गरे/नगरेको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्नेछ ।

अनुपालनका बुँदामध्ये १ देखि ३ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, ४ देखि २५ सम्म रोकथामका उपाय, २६ देखि ३४ सम्म संस्थागत संयन्त्र र कार्यान्वयनको अवस्था र बाँकी बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी विषयको अवस्था विश्लेषण समावेश छ । मूल्यांकनको भावी नतिजाबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिए पनि नेपालकै स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनले सक्षम संस्थागत संयन्त्रको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था औंल्याएको मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीको भनाइ छ ।

‘हाम्रो स्वमूल्यांकनअनुसार नेपाललाई एपीजीले ग्रे सूचीमा राखी एफएटीएफलाई सिफारिस गर्ने जोखिम छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘ग्रे सूचीमा परे विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज हुनेलगायतका असर पर्न सक्छन् ।’

ग्रे सूचीमा परेकै कारण अहिले पाकिस्तानले यस्तै समस्या भोगिरहेको छ । सरकारले त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । ट्युनिसिया पनि सन् २०१८ मा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्‍यो । यसैका आधारमा युरेपियन युनियनले यो मुलुकलाई करको दृष्टिकोणले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको एक घण्टामै त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर चेडली आयारी बर्खास्तीमा परेका थिए ।

न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका कारण नेपाल पनि सन् २०१४ मा झन्डै ‘ग्रे’ सूचीमा परेको थियो । एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमी–कमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न समय दिइएकाले त्यस्तो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।

‘स्वदेशी उच्च पदस्थको परिभाषा’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मै केही व्यवस्था भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनलाई लक्षित गरी नेपालका जुनसुकै उच्च पदस्थ अधिकारी पनि कारबाही बाहिर छैनन् भन्ने सन्देश दिन ऐन संशोधन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई वा अन्य सरोकारवाला निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भेटिए जो कोही उच्च पदस्थ स्वदेशी व्यक्तिमाथि निगरानी राख्ने र शंकास्पद गतिविधि भेटिए विभागलाई छानबिन गर्न लेखी पठाउने बनाएको हो ।

२०७५ फागुन १९ मा जारी केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’ सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरी राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ’ भनेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार उनीहरूको कारोबारको बृहत् पहिचानसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित निकायले राख्नुपर्नेछ र त्यसमा शंका लागे रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ सरकारले नेपालसँग राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विश्वस्त बनाउन खोजेको हो ।

आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी, हरेक निकायका कारोबारमा संलग्नहरूको अभिलेख, अनुगमन, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने विषयमा कठोर व्यवस्थासहितको पाँचवर्षे रणनीति मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ साउनमा पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘हिजोको जस्तो जस्ट पास हुने प्रकृतिको मूल्यांकन छैन अब । हामीले परिणाम देखाउनुपर्नेछ । त्यसैले हाम्रा कुनै पनि काम देखावटी हैनन्, यी मुलुकका लागि गर्नै पर्ने हुन्,’ प्रवक्ता लामिछाने भन्छन् ।

एक वर्षका उपलब्धि

राजनीतिक नेतृत्वले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा देखावटी काम धेरै गरे पनि शंकास्पद ठूला आर्थिक कसुरमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने ‘नेपालिक्स’ पछिको एक वर्षले देखाउँछ । नेपालिक्स सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा शंकास्पदहरू भनेर खुलासा गरिएकाहरूको पक्षमा बोले । अवैध धन ओसारपसार मामिला नियन्त्रणमा गम्भीर रहेको दाबी गर्ने अर्थमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गरेको भने पनि यसबीचमा कुनै परिणाममुखी अग्रसरता लिएनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति र संसद्को अर्थ समितिले पनि यस मामिलामा गम्भीर अनुसन्धान अगाडि बढाउने अवसर गुमाए । सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चितवनको एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ‘नेपालिक्स’ जस्ता समाचारले व्यापारीको मानमर्दन गरेको बताए । यी भनाइ र क्रियाकलापले कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण भइरहे पनि मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्व अवैध आर्जन, सञ्चय र ओसारपसार मामिलामा शंकास्पदहरूको पक्षमा उभिन छाडेको छैन भन्ने देखाउँछन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सोर्स, फोर्स वा पहुँच नै लाग्दैन किनभने यो मुद्दाको हदम्याद हुँदैन । १५ वर्षअघि पहुँच अर्कैसँग थियो होला, अहिले अर्कैसँग छ । त्यसकारण गैरकानुनी अपराधको धन सधैं बाँचिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ प्रवक्ता लामिछाने भन्छन् ।

पछिल्ला दिनमा केही सरकारी प्रयास र सतही रूपमा परिवर्तनका तथ्यांक देखिएका छन् । भारत र चीनपछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउने ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्रिएको अढाई वर्ष भयो ।

‘ट्याक्स हेवन’ यो मुलुकबाट नेपालमा उद्योग दर्ता नै हुन छाडेपछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृति गराउनेमध्येको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स अहिले छैटौं स्थानमा झरेको छ ।

केही समय अघिसम्म नेपाल भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये ४५ प्रतिशत रकम नेपाल भित्रिएको यो मुलुक एकाएक कसरी पछाडि पर्‍यो ? उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भन्छन्, ‘शंकास्पद लगानीको स्रोतबारे नियमन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा नीतिगत हस्तक्षेप बढेसँगै यस्ता मुलुकको लगानी निरुत्साहित बन्दै गएको हो ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको २०७६ कात्तिक १६ को बैठकले अवैध विदेशी लगानीबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दिनेश भट्टराई नेतृत्वको समितिले उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्दै हालसम्म नियम पूरा गरेर आएका र नियम मिचेर भएका लगानीको विवरण संकलन गरिसकेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको काम गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा छानबिनमा परे । भलै उनलाई गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सफाइ दिइसकेको छ । श्रेष्ठ मात्रै हैन, सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने भ्रष्टाचार तथा अकुत आर्जनको विषयमा छानबिन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत यो अभियोगमा मुछिएका छन् । पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र व्यापारीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा विभागले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै केही क्षेत्रको सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छ ।

चर्चित गायिका आनी छोइङ डोल्मामाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा छानबिन भइरहेको छ ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)