ईयूको सुझावमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट वायुसेवा व्यवसायी हटाइए

नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई आफ्ना सदस्य मुलुकहरूमा निषेध गर्दै हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची) मा राख्ने युरोपियन युनियन (ईयू) को सुझावमा उनीहरूलाई सञ्चालक समितिबाट हटाएको हो ।

ईयूले नियमनकारी र सेवाप्रदायक दुवैको काम गर्दै आएको नेपालको प्राधिकरणमा वायुसेवा संचालन गर्ने संस्थाका संचालकहरुमध्येबाट छानिएका संचालकको प्रभाव नीति तथा स्वार्थमा देखिने भएकाले हटाउन सुझाउँदै आएको थियो ।

‘ईयूले औल्याएका तीनवटा विषयमध्ये निजी वायुसेवा संचालकहरुलाई प्राधिकरणको संचालक समितिबाट हटाउनुपर्ने विषय पनि थियो,’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘ईयूको सुझाव अनुसार मन्त्रीपरिषदमा यो विषय पठाएका थियौं । राजपत्रमा छापिए लगत्तै लागू हुनेछ ।’

सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार, पुस २८ (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १३ को उपदफा १ को (च) मा निजी क्षेत्रका समेत गरी वायुसेवा संचालन गर्ने संस्थाका संचालकहरुमध्येबाट सरकारबाट मनोनीत दुई जना सदस्य हटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले यी दुई मनोनित सदस्यको सट्टा नागरिक उड्डयन सम्वन्धमा विशेष योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य राख्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संचालक समितिको अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई छन् । प्राधिकरणको ऐन अनुसार अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका दुई जना प्रतिनिधि (सहसचिव), एक जना पर्यटन व्यवसायी, एक जना उड्डयनविज्ञ र दुई जना व्यवसायी, सदस्य सचिव प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित ८ जनाको सञ्चालक समिति थियो ।

अबको नयाँ व्यवस्था अनुसार, संचालक समितिबाट दुईजना व्यवसायी हटेपछी एक जना विज्ञ पहिले नै भएकाले एक जनामात्रै थपिदा ७ जनामात्रै सदस्य रहने छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल अब संचालक समितिमा रहने छैनन् । त्यस्तै यसअघि हवाई व्यवसायीका तर्फबाट हिमालय एयरलायन्सका प्रशासनिक उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ सदस्य थिए । उनले मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नुअघिनै राजिनामा दिइसकेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार, ईयूले २०७० मंसिरदेखी प्राधिकरणको सुधारका लागि नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुईटा संस्थामा विभाजन गरिनुपर्ने, नियमनकारी निकायमा निजी क्षेत्रका वायुयान धनीहरु नराखिनुपर्ने र यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले औल्याएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई कमजोरीका रुपमा औल्याउदै आएको छ । पछिल्लोपटक नेपालमा बढेको हेलिकप्टर दुर्घटनाको दरलाई पनि इयुले उठाएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार, आगामी फेब्रुअरी महिनामा ईयुको टोली छलफलका लागि नेपाल आउदै छ । उसले औल्याएका विषयमध्ये सरकारले फ्राधिकरण टुत्र्याउने ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा पठाइसकेको, निजी व्यवसायीहरुलाई संचालक समितिको सदस्यबाट हटाइएको र हेलिकप्टर दुर्घटना न्युनिकरण गर्ने विषयमा एयरबस कम्पनीका विज्ञलाई नेपालमा ल्याई हेलिकप्टर संचालकहरुसँग परामर्श गराइरहेको आदी विषयबारे जानकारी गराउने भनेको छ ।

‘इयुले प्रत्यक ६/६ महिनामा गर्ने हवाई सुरक्षा समितिको बैठक अनुसार आगामी में महिनामा हुने छलफलमा नेपालको एजेन्डा राख्ने लक्ष्य छ,’ प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘त्यसैअनुसार द्रुत गतिमा नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने प्रयास भइरहेका छन् ।’

ईयूअघि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नेपाललाई सन् २०१३ देखी गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीमा राखेको थियो । यसलाई पनि बोलीचालीको भाषामा कालो सूची भनिन्छ । आइकाओले चार वर्षपछी सन् २०१७ मा यो सूचीबाट नेपाललाई हटाएको थियो । उस्ले गरेको सम्परीक्षण अडिटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड तथा सिफारिसहरुको परिपालना दर औसतभन्दा ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६६ प्रतिशत पुगेपछी आइकाओले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो तर ईयूले भने हालसम्म हटाएको छैन ।