प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन सिफारिस

समितिले संघ सरकारमा रहेका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट साबिकमा गरी आएका कामलाई निरन्तरता दिइएको र प्रदेशमा पनि संघकै जस्तो निकाय खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले जिम्मेवारी नदोहोरिने गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ । प्रशासनविद काशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले प्रशासन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न सुधारको पहिचान गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समानान्तर कार्यालयले प्रशासनिक बोझ बढाएकाले त्यसमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको दाहालले बताए । संघमातहतकै फरक–फरक निकायले समेत एउटै प्रकृतिका काम गर्दै आएका छन् । प्रतिवेदनमा संघीय इकाइहरूबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, साधनस्रोतको प्रभावकारी परिचालन भए/नभएको हेर्ने तथा सेवा प्रवाहको निश्चित मापदण्ड निर्धारण, सेवा प्रवाहको अनुगमनलगायत काम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको जिम्मेवारीलाई लिएर असमझदारी देखिने गरेकाले प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकालाई थप स्पष्ट र सीमांकन गरिनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

सबै तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन वस्तुनिष्ठ सूचकहरूसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्य प्रगतिका आधारमा त्यसलाई दण्ड र पुरस्कारसँग जोडिनुपर्ने समितिको सिफारिस छ । ‘कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई उसको वृत्ति विकाससँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ, जसले निर्धारित समयमा काम पूरा गर्छ, उसको बढुवा गर्ने, काम नगर्नेको बढुवा रोक्नुपर्छ,’ प्रशासनविद् दाहालले भने, ‘काम गर्ने र नगर्नेलाई एकै खालको व्यवहार गरिनु हुन्न ।’

कर्मचारी अभावले विकास खर्च हुन नसकेको भन्दै समितिले कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी आवश्यक कर्मचारीको भर्ना र प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, तीनवटै तहमा कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सुझाएको छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन चुस्त, प्रभावकारी र स्मार्ट संरचना निर्माण गरिनुपर्ने समितिको सिफारिस छ । कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक तालिमको व्यवस्था, कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी उपयुक्त तलबमान र वृत्ति विकासका अवसरको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी लामो समयसम्म बढुवाको पर्खाइमा रहनुपर्ने भएकाले बढुवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन कार्यकुशलताका आधारमा ज्येष्ठता प्रणाली अवलम्बनको सिफारिस समितिले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सांसदहरू बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सहमतिको नजिक छन् । प्रशासन सुधार समितिले भने प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षाबाट बढुवा हुने कर्मचारीहरू कामप्रतिभन्दा स्रोत सामग्री संकलन र अध्ययनमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिएकाले ज्येष्ठता प्रणालीमा जोड दिएको छ ।

स्थानीय तहले सरकारी अनुदान खर्च गर्न नसेकमा वा त्यसको दुरुपयोग भएका अवस्थामा संघ र प्रदेशले अनुदान रोक्का गर्ने वा अनुदान घटाउने व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । ‘अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको देख्दादेख्दै त्यहाँ थप रकम पठाउनु भएन, त्यसलाई रोक्का गरिनुपर्छ,’ दाहालले भने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलहरूमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव देखिनु र कर्मचारीहरू निजी फाइदामा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले नतिजामुखी परिणाम प्राप्त नभइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘राजनीतिक स्थायित्व र जनमुखी प्रशासनको व्यवस्थापन भयो भने सफलता प्राप्त हुने हो,’ उनले भने, ‘प्रशासनमा आवश्यक सुधारका लागि तत्काल गर्नैपर्ने केही कामको सिफारिस गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नुभएको छ ।’