दूतावासको खर्च मनलाग्दी

आबुधावीले २०७३ वैशाखदेखि माघसम्मको २ करोड १ लाख २६ हजार रुपैयाँ र क्वालालम्पुरले २०७४ फागुनदेखि २०७५ माघसम्मको ५५ लाख ८ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नियोगले समयमै उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा प्रयोगमा नआएको घरको भाडाबापत २ करोड ५६ लाख ३४ हजार सरकारलाई व्ययभार परेको हो ।

- सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार घरभाडा दर बढाउनुपरे अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ । कोलम्बो (श्रीलंका), बेइजिङ (चीन), मस्कट (ओमान), तेलअभिभ (इजरायल) दूतावास र चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू हङकङ र ग्वान्जाओले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर २०७५ सालमा घरभाडा वृद्धि गरी ६५ लाख ९५ हजार थप खर्च गरेका छन् ।

- नियोगहरूको भवन खरिदका लागि २०७३ सालमा २ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाली दूतावास बैंककले मात्र ४५ करोड ७४ लाखमा भवन खरिद गर्‍यो र बाँकी रकममध्येबाट १ करोड ९८ लाख ३४ हजार रकमान्तर गरी सवारीसाधन किन्यो । २०७४ सालमा पनि भवन खरिदमा १ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख बजेट व्यवस्था भएकामा १६ करोड ६६ लाख रकमान्तर गरी नियोगहरूले सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी औजारलगायत खरिद गरे ।

विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूका लागि क्रमशः घर खरिद गर्दै जाने नीतिअनुरूप सरकारले हरेक वर्ष भवन खरिद गर्न बजेट छुट्याउँदै आएको छ तर त्यो बजेटलाई घर, जग्गा वा फ्याल्ट खरिदमा उपयोग गरिएको छैन, रकमान्तर गरेर दुरुपयोग गरिएको छ ।

विदेशी मुलुकमा नेपालका ३० दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) र छवटा महावाणिज्य दूतावास छन् । तीमध्ये ९ दूतावास कार्यालय तथा ११ राजदूत निवास मात्र आफ्नो घर वा लिज (दीर्घकालीन सम्झौता) मा छन् । अन्य ठाउँमा कार्यालय भवन, राजदूत निवास, कूटनीतिक कर्मचारीहरूको आवासका लागि घर भाडामा लिइएका छन् । मन्त्रालयले २०७२ मा तयार गरेको एक प्रतिवेदनमा आगामी १० वर्षभित्र सबै नियोग आफ्नै भवनमा हुने र त्यसका लागि परियोजना तयार गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो परियोजना तयार गरिएको छैन । उक्त प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्रमा ब्रसेल्स, न्युयोर्क, ब्रसिलिया, प्रिटोरिया र बैंककका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट १/१ वटा खरिद गर्ने भनिएको थियो । यसमा पनि काम भएको छैन ।

मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भवन खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरे पनि कुन–कुन नियोगका लागि भवन खरिद गर्ने भन्ने कार्यक्रम तय हुने गरेको छैन । नियोगहरूको भवन खरिदमा विनियोजन भएको रकम अर्कै शीर्षकमा लगेर खर्च गर्ने गरेको पाइएको महालेखापरीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २२ (१) मा स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत अध्ययन, लागत अनुमान र सोही आधारमा वार्षिक कार्यक्रम निश्चित गरी वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले अध्ययन र कार्यक्रम तर्जुमा नगरी घर खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विनियोजित रकम तोकिएको कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको मितव्ययी प्रयोग नहुने, पटक पटक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, समयक्रमअनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हुनाले लागत बढ्ने अवस्था छ ।’

नियोगहरूको भाडामा २०७०/७१ मा ४४ करोड, २०७१/७२ मा ५७ करोड, २०७२/७३ मा ६५ करोड, २०७३/७४ मा ६८ करोड ५६ लाख र २०७४/७५ मा ७४ करोड ७७ लाख खर्च भएको तथ्यांक छ । यो वर्ष नियोग तथा दूतावासले घरघाडा (कार्यालयसमेतको) मा ७४ करोड ७७ लाख खर्च गरेका छन् । यो खर्च ती नियोगले गरेको चालु खर्च १ अर्ब ३६ करोड १२ लाख ४७ हजारको २९.४९ प्रतिशत हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्याल विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूका लागि घर वा जग्गा खरिद गर्ने नेपाल सरकारको नीति नै भएको बताउँछन् । ‘त्यहीअनुसार हामीले अमेरिकाको वासिङ्टनमा एक वर्षअघि घर खरिद गर्‍यौं । दुई वर्षअघि अस्ट्रेलियामा पनि घर किनिएको हो,’ उनले भने ।

ओमानमा जग्गा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दिल्ली, बेइजिङ, ढाका र बेलायतमा नेपालको आफ्नै सम्पत्तिमा दूतावास छ । ‘फ्रान्समा राजदूतको निवास मात्र हाम्रो हो । बर्लिनमा राजदूत निवास हाम्रै हो । बोनमा रहेको पुरानो दूतावास र निवास भएको घरजग्गा भने बिक्री गर्ने भन्ने थियो, बिक्री भएको छैन,’ प्रवक्ता पौड्यालले भने । उनका अनुसार नेपाली नियोगको दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिलमा कुनै सम्पत्ति छैन । जेनेभामा किन्ने भनिए पनि किनिएको छैन । कोलम्बो, इस्लामावाद र क्वालालम्पुरमा जग्गा मात्रै छ । खाडी मुलुकहरू साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, यूएई र कुवेतसहित इजरायल, स्पेन र रूसमा पनि नेपाली नियोगहरू भाडाको भवनमा छन् ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले दीर्घकालीन योजनाअनुसार विदेशी नियोगहरूमा आफ्नै जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हरेक वर्ष घरभाडा बढ्दै जाने र नेपालले डलरमा तिर्नुपर्ने हुँदा मुद्रा सटहीमा पनि बढी पैसा गुमाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कूटनीतिक क्षेत्रमा जाने ठूलो पैसालाई उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विदेशमा रहेका नियोगहरूको आफ्नै सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ ।’ यसबाट दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको ठूलो रकम बच्ने र यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिने उनले बताइन् । उनले विदेशमा आफ्नै सम्पत्ति हुँदा त्यसले एक स्वाभिमानी मुलुकका रूपमा पनि चित्रण हुने बताइन् । अधिकारीले विदेशमा नेपाली नियोगका पदाधिकारीहरूले घर वा जग्गा खरिद नगर्नुका पछाडि नेपाली मनोविज्ञान पनि रहेको बताइन् । ‘राम्रै काम गरे पनि गलत गर्‍यो, त्यहाँ केही गडबढ गर्‍यो कि भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसले गर्दा ४ वर्षको जिम्मेवारी सम्हालेर नियोगहरूमा पुगेका पदाधिकारीहरू जोखिम लिन चाहँदैनन्,’ उनले थपिन् ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा सांसद दीपकप्रकाश भट्ट देशले विदेशी मुलुकमा पनि सम्पत्ति जोड्दै जानु ठीक रहेको मान्छन् । ‘भाडामा पनि हाम्रो पैसा खर्च हुँदै आएको छ । विदेशमा जग्गा नै जोड्दा भविष्यमा हामीलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘बेलायत, दिल्ली, बेइजिङमा नेपाली दूतावासको आफ्नै भवन र जग्गा हुँदा अहिले समस्या परेको छैन ।’

विदेशस्थित नियोगहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आवासका लागि ओहदा र ठाउँ सुहाउँदो साधारण रूपमा सुसज्जित निवासको घरभाडा र अन्य आवश्यक खर्च दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०५१ जेठ २३ गते गरेको थियो । निर्णयमा नियोग प्रमुखका लागि साधारण रूपमा सुसज्जितको परिभाषा गरिए पनि अन्य कर्मचारीको आवास सम्बन्धमा परिभाषा गरिएको छैन । महालेखापरीक्षकको ५० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०६९ मा एउटै श्रेणीका कर्मचारी आवासका लागि भाडामा लिएको घरमा उपलब्ध सुविधा र भाडा रकममा विविधता देखिएकाले दूतावास रहेको मुलुक, पदाधिकारी र कर्मचारी (श्रेणी र तहअनुसार) लाई उपलब्ध गराउने आवासको समेत रकमसहितको मापदण्ड र नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

नियोगले घरभाडा सम्झौता गर्दा १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको रकम सेक्युरिटीबापत डिपोजिट गर्ने र घर खाली गर्दा मर्मत गरी बाँकी रकम फिर्ता दिनुपर्ने प्रावधान छ तर नियोगहरूले घरको सेक्युरिटीबापत डिपोजिट राखेको रकमको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने गरेका छैनन् ।