८६ करोडको मुद्दामा अड्कियो प्रदेशसभा

भुक्तानीसम्बन्धी विवादका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन एक वर्षदेखि लम्बिइरहेको छ । भुक्तानी र योजना छानबिनका लागि प्रदेशसभाले सभामुख सरोज यादवकै संयोजकत्वमा संसदीय समिति बनाएपछि भदौमा चार दिनसम्म बसेको प्रदेशसभा बैठकले दलित सशक्तीकरण विधेयक पास गर्न भ्याएको थियो । त्यसयता बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले भुक्तानीकै मुद्दा उचाल्दै गतिरोध कायम राखेका छन् ।

भदौयता प्रदेशसभाको बैठक भुक्तानी मुद्दामै अल्झिएकाले दर्ता भइसकेका २३ वटा विधेयक पास हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाले दुई वर्षमा २३ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि टेबुल भएका अरू विधेयक अलपत्र छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ सरकारका चारवटा विकासे मन्त्रालय र संसदीय विकास कोषबाट सञ्चालन गरिएका ८ सय ४२ वटा योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ ‘कमिसन’ नदिएको झोंकमा अड्काइएको थियो । असार मसान्ततिर योजना सम्पन्नको कागजात लिएर पुगेका उपभोक्ता समितिलाई जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालयले आलटाल गर्दै भुक्तानीका लागि सिफारिस नै गरिदिएन ।

सांसदको आफ्नै कोषको र दल समर्थित नेता–कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समितिको पैसा फसेपछि भुक्तानीका लागि सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै थरी सांसदले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेका हुन् । उनीहरूले गत साउनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसित भेटेर भुक्तानीका लागि आग्रह पनि गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रिया मिलाएर भुक्तानी गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिएको र खर्च नभएको सबै बजेट फिर्ता भएको भन्दै मन्त्रालयहरूले भुक्तानी गर्न नसकिने बताएपछि आक्रोशित सांसदहरूले यो मुद्दा भदौमा प्रदेशसभामा प्रवेश गराए । सरकारको जवाफ माग्दै बैठक लगातार अवरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीको बदमासी र असहयोगले भुक्तानी नभएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे ।

भदौ अन्तिम साता बसेको प्रदेशसभा बैठकले सभामुख यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिमा हरेक दलका दुई–दुई जना सांसद थिए । समिति स्थलगत अध्ययनमा खट्दा करिब दुई महिना प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन । समितिले प्रदेशसभाको कात्तिक २९ गतेको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भुक्तानी गर्न सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको निर्देशनलाई टेकेर भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्‍यो । कात्तिकमै प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय मंसिर महिना सकेर पुस लाग्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि सांसदहरू रुष्ट भए । गत पुस १४ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी नेकपा र कांग्रेस तथा सत्ता पक्ष राजपाका सांसदहरूले भुक्तानी ढिलाइको जवाफ माग्दै फेरि बैठक अवरुद्ध गरे । पुस १५ मा बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट जवाफ दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव उपस्थित भए पनि सांसदहरूले धेरैपटक झूटो आश्वासन पाएकाले मुख्यमन्त्री राउतले नै जवाफ दिनुपर्ने भन्दै बैठक चल्नै दिएनन् । त्यही दिन प्रदेशसभा बाहिर उपभोक्ता समिति बटुलेर सांसदहरूले प्रदर्शन गरे ।

प्रदेशसभाभित्र र बाहिर ‘तनाव’ बढेपछि बैठक आठ दिनपछि पुस २२ गतेसम्म सारियो । त्यो अवधिमा पनि भुक्तानी हुने छाँट नदेखिएपछि पुस २२ को बैठक सूचना टाँसेर पुस २८ का लागि सारियो । उक्त दिन पनि बैठक नचल्ने देखेपछि अहिले अनिश्चितकालसम्म स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘राष्ट्रिय सभाको चुनावमा दलहरू व्यस्त रहेकाले बैठक बस्न सकेको छैन,’ प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘चुनावपछि नै बैठकको मिति तोकिएला । कार्य परामर्श समितिको बैठकले संसद् चल्ने निर्णय गर्ने हो ।’

कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहले विपक्षीको मुद्दामा सरकार गम्भीर नरहेकाले प्रदेशसभाको गतिरोध लम्बिएको बताए । ‘भुक्तानी दिन मिल्छ/मिल्दैन सरकारले प्रस्ट भन्नुपर्‍यो । दुईजिब्रे कुरा गरेर हुन्न,’ उनले भने, ‘हाम्रा मुद्दामा मुख्यमन्त्रीको प्रस्ट धारणा नआएसम्म संसद् चल्न मुस्किल छ ।’ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विपक्षी दलले उठाएका सबै मुद्दामा सरकार लचिलो रहेको बताए । ‘भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य सवालमा पनि मिलेसम्म सहमति गर्न सरकार तयार छ ।’

विपक्षी सांसदले गत वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी, जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि, संसदीय विकास कोषको कार्यविधि र ससर्त अनुदानको बजेटमा प्रदेश सांसदको भूमिका तय हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । प्रदेश सरकारले तयार पारेका संसदीय विकास कोष कार्यविधिमा ३ करोड रुपैयाँमध्ये ५० लाख माथिका दुईवटा योजना ठेक्कामार्फत र अरू ५ लाखसम्मको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नुपर्ने तय गरेको प्रावधानप्रति सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

झमेलाको बीउ

प्रदेश २ सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपभोक्ता समितिमार्फत गरेका विकास निर्माणका ८ सय ४२ योजनाको भुक्तानी रोकेका छन् । जसमा संसदीय विकास कोषमार्फत गरिएका विकास योजना पनि छन् ।

प्रदेश सरकारले भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पाँचपटक निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको बक्यौता चालु वर्षमा भुक्तानी गर्ने कानुनी आधार नरहेको मन्त्रालयहरूको भनाइ छ । ‘यस्तो समस्यामा कस्तो छ कानुनी उपाय ? भुक्तानी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ प्रदेश सरकारले पुस पहिलो साता संघीय सरकारका कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सार्वजनिक खरिद विभागलाई पत्र लेखेर राय माग्यो । संघीय सरकारले जवाफ दिएको छैन ।

८ सय ४२ योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी अड्चन चिर्न धेरै उपाय खोजी गर्‍यो । तर, ती सबै उपाय नियम–कानुनले नमिल्ने र गरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्ने डरले मन्त्री–सचिवले आँट गरेका छैनन् । भुक्तानीका लागि संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि अख्तियारले प्रदेशसभाको छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गर्न थालेको छ जसका कारणसमेत भुक्तानी प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।