सातै प्रदेशका पत्रकारले भने- भ्रष्टाचार र अनियमितताको समाचार लेख्न रोक्ने विधेयक सच्च्याऊ

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समिति मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर सातवटै प्रदेश गएको थियो । विभिन्न समूहमा विभाजित भएर समितिका सांसदले प्रदेशहरूमा गएर त्यहाँका सांसद, पत्रकार र सरोकारवालाका साथै प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । सातवटै प्रदेशबाट विधेयकमाथि आएका सुझावमाथि समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा छलफल भएको थियो ।

समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पत्रकार, सांसद र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरूले पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर २० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई काउन्सिल अध्यक्ष बनाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका थिए । काउन्सिलमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने, समावेशी सिद्धान्तअनुसार नियुक्ति हुनुपर्ने लगायतकाकानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएका गुरुङले बताए ।

'मिडिया काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्नेमा नियमन र नियन्त्रणमात्रै गर्ने व्यवस्था राखेको देखियो भन्ने सहभागीहरूको धारणा थियो । उहाँहरूले काउन्सिलले यतिधेरै जरिवाना गर्ने होइन भन्ने पनि विषय उठाउनुभएको थियो,' उनले भने ।

कर्णाली प्रदेशका पत्रकार र सरोकारवालाहरूले पत्रकारलाई गर्ने भनिएको २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको जरिवाना अति भएको धारणा राखेका थिए । सांसद हरिचरण शिवाकोटीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधिले विधेयकमाथिको छलफलमा 'काउन्सिलको अध्यक्ष हुन १० वर्ष अनुभव भए हुने र सदस्यका लागि १५ वर्ष चाहिने व्यवस्था उल्टो भएको' बताएका थिए ।

'प्रत्येक प्रदेशमा काउन्सिलको कार्यालय हुनुपर्ने, संचार माध्यमको संरक्षक भइ काम गर्नुपर्ने, दण्ड र जरिवाना पारिश्रमिकसँग मेल खानुपर्ने,' लगायतका सुझाव कर्णाली प्रदेशका पत्रकारहरूले दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूले सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणबारे पनि स्पष्ट रूपमा कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् । 'आमसञ्चार माध्यमको वर्गीकरण उक्त मिडियाले पालना गरेको आचारसंहिता, समाज रुपान्तरणमा गरेको योगदान, खोज, रचनाका आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो,' शिवाकोटीले बताए । कल्याणकारी सेवासुविधा उपलब्ध गराउन काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । त्यस्तै, सरकारी तहबाटसमानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण हुनुपर्ने सुझाव आएको पनि उनले बताए ।

मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक आबद्धताका आधारमा हुन नहुने प्रदेश ५ का पत्रकारहरूको सुझाव थियो । सांसद रामलखन चमारका अनुसार प्रदेश ५ का सञ्चारकर्मीको सुझाव थियो, 'मिडिया काउन्सिल गठन प्रक्रिया राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नभइ प्रतिस्पर्धात्मकताका आधारमा समावेशी, समानुपातिक रूपमा हुनुपर्छ । त्यसमा सबै प्रदेशका प्रतिनिधि रहनुपर्छ र कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ ।'

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड जरिवानासम्बन्धी दफाहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्ने प्रदेश ५ का पत्रकारहरूको सुझाव थियो । उनीहरूले संघीय संसदको समितिलाई दिएको सुझाव छ, 'आचारसंहिताको पालना अनिवार्य हुनुपर्छ । विधेयकको दफा १६ को उजुरीको व्यवस्था, दफा १७ को जाँचबुझ र दफा १८ को २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाखसम्मको दण्ड जरिवानाको प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ ।'

संचार उपकरण खरिदमा छुट दिने व्यवस्था काउन्सिल विधेयकमा नै लेख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले पत्रकारिता र मिडियालाई अंकुश लगाउने कानुनले मान्यता पाउन नहुने पनि धारणा राखेका थिए । काउन्सिललाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारमा निर्भर गर्ने व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनुपर्ने प्रदेश ५ का पत्रकारहरूले सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक स्वार्थ लिएका व्यक्तिलाई काउन्सिल पदाधिकारीमा नियुक्त गर्न नहुने पत्रकार र सरोकारवालाले धारणा राखेको सांसद चमारले बताए ।

विधेयकको प्रस्तावनामा नै 'निष्पक्ष भन्ने शब्द थप्नुपर्ने' गण्डकी प्रदेशका पत्रकारहरूको सुझाव संघीय संसदलाई थियो । सुरुदेखि नै विवादमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा हरेक प्रदेशका पत्रकार र सरोकारवालाका सुझाव समेटेर अगाडि बढाउन लागेको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई गण्डकी प्रदेशका पत्रकारहरूले भनेका छन्, 'सरकारले सुझाव दिने हो तर निर्देशन दिने होइन, हस्तक्षेप गर्ने होइन, सरकार र मिडियाले एक-अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ, सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिने व्यवस्था राख्न नहुने,' भन्ने सुझाव दिएका छन् । उक्त प्रदेशमा समितिका तर्फबाट सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल र प्रकाश पन्थ सुझाव संकलन गर्न गएका थिए ।

बागमती प्रदेशका पत्रकारले पत्रकार र मिडिया संस्थानलाई काउन्सिलले गर्ने भनेको दण्ड र जरिवाना बढी भएको संसदीय समितिको टोलीलाई बताएका थिए । उनीहरूको सुझाव थियो, 'मिडिया काउन्सिल गठन गर्दा न्यायाधीश, पत्रकार महासंघ र सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व रहेको सिफारिस समिति गठन हुनुपर्छ ।' सरकारले प्रस्ताव गरेको सिफारिस समितिले निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक आस्था बोकेको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलमा पुग्ने उनीहरूको आशंका थियो । काउन्सिलमा नियुक्ति पदाधिकारीले संचार माध्यमविरुद्ध काम गरेमा, स्वेच्छाचारी भएमा, मृत्यु वा मानसिक सन्तुलन गुमाएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था राख्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

पत्रकार र संचार माध्यमलाई दण्ड सजाय बढीमा २५ हजार रुपैयाँदेखि २ लाखसम्म मात्रै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका बागमती प्रदेशका पत्रकारले काउन्सिलको शाखा हरेक जिल्लामा खोल्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न भनेका छन् । कसैले पत्रकार र संचारमाध्यमविरुद्ध उजुरी दिँदैमा दण्डसजाय हुने अर्थ लाग्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेको भन्दै उनीहरूले दफा १६ को उपदफा २ बमोजिमको उजुरीको आधिकारीकता पुष्टी हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदेश २ का पत्रकारहरूले मिडिया काउन्सिलमा एकपटक नियुक्त भएको व्यक्ति सोही पदमा दोस्रोपटक नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् । उनीहरूले मिडिया काउन्सिलमा मधेसी, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यकको पनि प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूले पत्रकार र प्रकाशकलाई बढीमा १ महिना जेल र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सांसद वृशेषचन्द्र लालले प्रदेश २ का पत्रकारले 'मिडिया काउन्सिलको गठन संचार माध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न होइन क्षमतावान बनाउन अभिप्रेरित गर्न हुनुपर्ने' बताएको उल्लेख गरे । उनले भने, 'विधेयकको ध्यान मिडियावालालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत भएकोमा पत्रकार र सरोकारवालाले आपत्ति जनाए ।' सजाय सांकेतिक हुनुपर्ने बताएको लालको भनाइ थियो । उनले स्रोतको हवाला दिएर समाचार दिँदा कारबाही गरिने व्यवस्था राख्न नहुने सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए । त्यसो गरिएमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका समाचार बाहिर नआउने भएकाले सुशासनको कल्पना गर्न नसकिने बताएको लालले उल्लेख गरे ।मिडिया काउन्सिल अन्य निकायजस्तै काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित हुन नहुने धारणा प्रदेश २ का पत्रकारले राखेका थिए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रदेश १ का पत्रकार र सरोकारवालाले प्रेस पासको व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाएको सांसद शेरबहादुर कुँवरले बताए ।त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल अर्धन्यायीक निकाय नभइ सिफारिस गर्ने खालको हुनुपर्ने प्रदेश १ का पत्रकारको धारणा थियो । शक्तिसँग नजिक रहेका र पहुँचवालालाई मात्रै काउन्सिलमा नियुक्ति दिने खालको व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन उनीहरूले सांसदहरूलाई पत्रकारहरूले सुझाव दिएका थिए ।

समिति सभापति गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई समृद्ध बनाउन संसद तयार रहेको बताए । उनले भने, 'विधेयकलाई लिएर पत्रकार महासंघसँग सम्झौता भएको छ । उपसमिति बनाएर संचार संस्थाहरूसँग छलफल भएको छ । अहिले प्रदेशमा गएर सुझाव संकलन गरिएका छन् । महासंघलाई थप सुझाव दिन भनेका छौँ । अब दफावार छलफलका लागि तयार भएका छौँ ।'