कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

उपसभामुख राजीनामा विवादले ब्युँत्यायो नेकपामा पूर्वसमूह

नहुनु पर्ने कुरामा विवाद भइरहेको छ : गजुरेल
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टी एकतासम्बन्धी अधिकांश काम टुंगाएपछि सुसुप्त बनेको पूर्वसमूह नेकपामा फेरि ब्युँतिएको छ। नयाँ सभामुखको खोजी र उपसभामुखको राजीनामा विवादले नेकपाभित्र पूर्वसमूह विवादलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

उपसभामुख राजीनामा विवादले ब्युँत्यायो नेकपामा पूर्वसमूह

भावी सभामुखमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहका अडान पेचिलो बन्दै जाँदा पूर्वसमूहको ध्रुवीकरण हुँदै गएको पार्टी नेताहरुले बताउन थालेका छन्। पार्टी सचिवालयको निर्णयपछि पनि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि पूर्वसमूहको विवाद थप पेचिलो बनेको हो ।


नेकपामा पूर्वसमूहको विषय अब प्रतिष्ठाजस्तो बन्न थालेको छ। पूर्व एमाले र त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको समूहले पार्टी एकता भइसकेको अबस्थामा पूर्वसमूह नभनी अनुभवी र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनपर्ने अडान लिएको छ ।


पूर्वमाओवादी तर्फबाट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनी निकट नेताहरुको समूह सभामुख नछाड्ने अडान लिएर बसेको छ। दुवैपक्षले यस्तो अडान राखेपछि सुसुप्त बन्दै गएको पूर्वसमूह फेरि सक्रिय भएका छन् ।


जबरजस्ती करणीको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएपछि नेकपाभित्र भावी सभामुखको चर्चा सुरु भएको थियो। भावी सभामुखको चर्चासँगै पार्टी एकतापूर्वको सहमतिअनुसार पूर्वसमूहको चर्चा शुरु भएको छ।


तत्कालीन बामगठबन्धनको हैसियतमा चुनाव लडेका एमाले र माओवादीबीच शक्ति बाँडफाँड हुँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तत्कालीन एमालेको भागमा तथा उपराष्ट्रपति र सभामुख तत्कालीन माओवादीको भागमा परेको थियो। यसैलाई आधार बनाएर पूर्वमाओवादीले सभामुखमा दावी गरेको छ। पार्टी एकतापछि पूर्वसमूह भन्न नहुने पूर्वएमालेको भनाई छ ।


आफूनिकट नेताहरुसँगको भेटमा ओली र दाहाल दुवैले आफुले सभामुखको अडान नछाड्ने विश्वास दिलाइरहेका छन्। यसबाहेक उनीहरुले सभामुख बनाउने भनेर आश्वसन पनि दिएका छन् ।


प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली सुवास नेम्वाङको पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने पक्षमा छन्। उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको आफू सभामुख हुनुपर्ने दावी कायमै छ। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सर्मथन रहेको चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा भने सुवास नेम्वाङको नाममा सहमति नबन्दा तुम्बाहाङ्फेलाई नै ओलीले अघि सार्न खोजेको बुझाइ पूर्वमाओवादी समूहको छ ।


नेकपामा पूर्वसमूहको ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीकै भरोसामा उपसभामुख तुम्वाहाङ्फेले राजीनामा दिन आनाकानी गरेको बुझाई पूर्वमाओवादी समूहको छ ।उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफूले कुनै गल्ती नगरेको र सभामुख बन्न योग्य रहेको भन्दै राजीनामा नदिने अडानमा छिन् ।


मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गुट-उपगुट झाँगिदै गएको भनेर लेखेकै बेला सभामुख चयन र उपसभामुखको राजीनामाको विषयले पूर्वसमूहबीचको ध्रुवीकरण बढेको हो। यस्तो ध्रुवीकरणले पार्टी एकताका बाँकी काम र आगामी कार्ययोजना प्रभावित हुने नेताहरुको बुझाई छ ।


नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल पूर्वसमुह ध्रुवीकरणभन्दा पनि बहस नै नहुनुपर्ने बिषयमा अनावश्यक बहस भएको बताउँछन्। 'कुन समूहबाट सभामुख हुने भन्ने बहस अहिले भएको छ। सहमतिअनुसार स्वत पूर्वमाओवादीले सभामुख पाउनु पर्ने हो,' गजुरेलले भने, 'यसमा नहुनुपर्ने बहस भइरहेको छ। यो ठीक हैन। यसले बाँकी कामलाई पनि प्रभावित गर्छ ।'


एकीकृत पार्टी भए पनि अहिलेसम्म भागबन्डामै चलेको भन्दै गजुरेल भन्छन्, 'प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाउँदा आलोपालो प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने भयो। नछोडेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। बलजफ्ती बिषयहरुलाई अगाडि बढाउन खोजेर हुन्छ ? त्यसो हो भने मन्त्रीमण्डल गठन/पुनर्गठन गर्दा किन भागबन्डा गरियो ? राष्ट्रियसभा उमेद्वार चयनमा किन भागबन्डा गरियो ?' उनले भने ।

अर्का स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल पूर्व समूहहरुबीच ध्रुवीकरण हुन आवश्यक नभएको बताउँछन्। 'अहिले पूर्व समूह ध्रुवीकरण भए भन्ने त लाग्दैन । हुन पनि हुँदैन । यदि भइरहेको छ भने यस्तो अवस्था नआओस् भनेर नेतृत्वले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ ।'


नेकपाले सभामुख उम्मेदवार टुंगाउन नसक्दा संसद बन्धक बनेको छ । सभामुख निर्वाचनको पहिलो कार्यसूचिसहित पुस ४ गते बोलाइएको संसद बैठक पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक पुस २७ गते बोलाइएको बैठक माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।


सभामुख चयन विवादले स्थायी समिति बैठकले १५ दिनभित्र एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने भनी गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । पुस २३ गते हुने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि पछि धकेलिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १४:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?