राउटेलाई राहत : लगानीमा हानथाप, देखिन्न उपलब्धि

प्रतिष्ठानले राउटेलाई राहत वितरण तयारी गरेको यो पहिलो पटक होइन । प्रतिष्ठानकै रेकर्डअनुसार उनीहरूले ०५८ सालदेखि निरन्तर राहत पाउँदै आएका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी हुनुअघि राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिमार्फत ०५१ सालदेखि वार्षिक राहत वितरण हुँदै आएको थियो । प्रतिष्ठान गठनपछि औपचारिक रूपमा यो वर्ष बाह्रौं पटक राहत वितरण गरिँदै छ । सरकारका विभिन्न निकायले हरेक वर्ष बजेट छुट्याएर राहत तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६१/६२–०७४/७५ सम्म राउटे समुदायका निम्ति ३६ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । लगानीअनुसार उपलब्धि भने नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारले ०३९ सालमा डडेल्धुराको आमपानी र रजौरामा राउटे जातिका ३५ घरपरिवारलाई व्यवस्थापन गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले ८५ परिवारमा राउटेको संख्या ४ सय ५० छ । राउटे समुदायकै विकासका लागि ‘नेपाल राउटे विकास संघ’ स्थापना गरिएको छ, जसको कार्यालय डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिका–१२ जोगबुढा आमपानीमा छ । संघका अध्यक्ष दानसिंह राउटेका अनुसार सबैको जन्मदर्ता र नागरिकता छ । केहीको जग्गाधनी पुर्जासमेत छ । सबैले भत्ता बैंकमार्फत पाउँछन् । तर, दैलेखलगायत जिल्लाका राउटेले नागरिकता लिन नमान्दा ‘मगन्ते’ रूपमा रहन दिनु गलत भएको उनले गुनासो पोखे । संघको तथ्यांकमा भने राउटेको जनसंख्या ६ सय १८ जना छ ।

प्रतिष्ठानले विगतदेखि डडेल्धुराका राउटेलाई साक्षरता, सशक्तीकरण, बाख्रापालन, कार्यालय सञ्चालनजस्ता शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिष्ठानका योजना प्रमुख राई भन्छन्, ‘आय आर्जन, तालिम, शिक्षा केही पनि काम लाग्दैन । झोला र आधुनिक पाल लिँदैनन् । उनीहरूले भनेजस्तो ४०–५० वटा टहरालाई पुग्ने पाल बनाउने कपडा दिएपछि आफ्नो अनुकूल बनाउँछन् ।’ उनीहरूका मुखियाले नै राहत सामग्री बाँड्ने गरेका छन् ।

दुई दशकदेखि राउटेको जनजीवनबारे निरन्तर अध्ययन गर्दै आएका समाजशास्त्री युवराज लुइँटेलका अनुसार डडेलधुरा र दैलेखका राउटेबीच सम्बन्ध छैन । यी दुई कुनै हाँगा पनि होइनन् । त्रिविका सहप्राध्यापकसमेत रहेका लुइँटेल भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएपछि गणनामा आएका हुन् । मेरो अध्ययनमा राउटेको संख्या १ सय ४८ जना रहेको छ ।’ बाँदरको मासु खाने, गिट्ठाभ्याकुर खाने, काठको कोसी (भाँडो) बनाउने र गाउँलेसँग अन्न साटेर जीविकोपार्जन गर्ने राउटेको जीवनशैली हो । तर सरकारले भत्ता दिन थालेपछि बढी मद्यपान गर्ने गरेको पाइएको लुइँटेल बताउँछन् । ‘त्यसैले राज्यले गैंडा, बाघ गणना गरेजस्तै राउटेको यथार्थ गणना गरेर उनीहरूलाई लोप हुनबाट जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनीहरूको सामूहिक निर्णयलाई सरकारले नियन्त्रणभन्दा पनि अधिकतम प्रवर्द्धन गर्नु उपयुक्त देख्छन्, समाजमानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ । ‘राज्यले राउटेलाई सभ्य बनाउने भन्दा पनि कर प्रणालीमा ल्याउने इच्छा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर राउटेले स्थायी बसोबास गर्न, नागरिकता लिन चाहेका छैनन् ।’ संघका अध्यक्ष दानसिंहले उद्धार गर्ने नाममा एनजीओ/आईएनजीओले राउटेलाई बिगारेको आरोप लगाए । ‘आरक्षण दिने नाममा राउटेलाई सधैं मगन्तेकै रूपमा लिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता दिनुपर्छ । हिउँदमा तराईतिर र बर्खामा गर्मी छल्न पहाडको निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । बाँदर मारेर खान छुट दिऊँ, काठको कोसी बनाएर बेच्न पनि दिऊँ तर कुनै पनि एनजीओ, आईएनजीओ राउटे बस्तीमा छिर्न नपाऊन् ।’

हिसाब माग्दै राउटे

दुई महिनाअघि कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे समुदायका लागि ३५ थान कोट किनेर दियो । कोटसहित लत्ताकपडाका लागि मन्त्रालयले तीन लाख रुपैयाँ खर्चियो । परम्परागत पोसाकमा रमाउने राउटेले ती कोट प्रयोग नगरेरै थन्क्याएका छन् । सरकारी निकायदेखि गैरसरकारी संघसंस्था र विभिन्न व्यक्तिले राउटे समुदायलाई सहयोग गर्न हानथाप गरिरहेका छन् । तर, अधिकांश लगानी राउटेको इच्छाविपरीत र अपारदर्शी छन् । ०७५ असार ३० गते दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले राउटे समुदायका लागि स्थायी परिचयपत्र वितरण गर्‍यो ।

६० हजार रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका परिचयपत्र प्रयोगविहीन छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा न्यानो कपडा, सहभोज, स्वास्थ्य शिविर, पोषण सुधार र बसाइ व्यवस्थापन लगायतमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । चालु आवमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मूलप्रवाहीकरण शीर्षकमा छुट्याइएको उक्त रकमले परम्परागत सीप संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतमा खर्च गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

लगानीअनुसार राउटेमा परिवर्तन आउनुको साटो परनिर्भरता बढिरहेको छ । अहिले उनीहरू माग्न सहर पस्न थालेका छन् । स्थानीयका अनुसार राउटेलाई जति नै परिवर्तन गर्न खोजे पनि उनीहरू आफ्नो परम्पराअनुसार चल्न छाड्दैनन् । ‘पहिले उनीहरू काठका भाँडा बनाएर खानाको जोहो गर्थे,’ स्थानीय कमल ओलीले भने, ‘अहिले रक्सी र सूर्तीको कुलतमा लागेर माग्दै हिँड्न थालेका छन् ।’ राउटे फाउन्डेसनकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारीले स्थानीय सरकारले राउटेको जिम्मा लिएपछि राउटे हराउने, मदिराले लिप्त हुनेलगायत क्रियाकलाप बढेको बताइन् । ‘राउटे समुदायबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिन एनजीओ/आईएनजीओको आकर्षण निकै बढेको छ, स्थानीय सरकार पनि लालायित बन्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर पाँच महिनाअघि हराएको एउटा राउटे युवकको खोजीका लागि सबै मौन छन् ।’ राउटेलाई आफ्नै रीति र परम्पराअनुसार नै बाँच्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) ले एईआईएन नामक सस्थासँग राउटे परियोजनाअन्तर्गत अढाई वर्षको सम्झौता गरेको छ । सन् २०१८ मा लागू भएको परियोजना २०२० सम्म चल्नेछ । राउटे समुदायमा घुम्ती सिकाइ र व्यवहार परिवर्तनका माध्यमबाट अनौपचारिक शिक्षा पद्धतिको विकास गर्न परियोजनाले १० लाख ७७ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै राउटे समुदायको स्वास्थ्य र पोषणको अधिकार प्रवर्द्धनका लागि २० लाख ३० हजार र दीर्घकालीन बसोबास मिलाउन १६ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विभिन्न उपशीर्षकमा राउटेको हितका लागि ४७ लाख २७ हजार रुपैयाँको परियोजना सञ्चालन गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।

संस्थाका पूर्वअध्यक्ष हिरासिंह थापाले लगानीअनुसार राउटेमा परिवर्तन आएको देख्दा खुसी लाग्ने बताए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यको माध्यमबाट राउटे समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘अहिले राउटे समुदायमा १५ जना बालबालिकाले आफ्नो नाम लेख्न र हस्ताक्षर गर्न सिकिसकेका छन् ।’ केन्द्रले अढाई वर्षको अवधिमा एक करोड २७ लाख रुपैयाँ परियोजनामा खर्च गर्ने उनी बताउँछन् । केन्द्रले परियोजनाअन्तर्गत तीन जना नियमित कर्मचारी र एक जोडी शिक्षक राखिएको जनाएको छ । परियोजनाका एक अहेबले राउटे बस्तीमा नियमित उपचार सेवा दिइरहेका छन् । गत वर्ष केन्द्रले पूर्वमुखियासहित पाँच जनालाई परासामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा नियुक्ति दिएको थियो । मासिक तलबको व्यवस्था गरी वन संरक्षणमा सक्रिय बनाइएको संस्थाकी पूर्वअध्यक्ष सीताकुमारी रानाले बताइन् ।

विभिन्न संघसंस्थाले जनचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आए पनि राउटे समुदायमा बाल र अनमेल विवाह व्याप्त छ । तीन महिनाअघि एक साताभित्रै राउटे समुदायमा पाँच बालविवाह भए । गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले गाउँपालिकाले राउटेका लागि स्थायी परिचयपत्र दिएर राम्रो काम गरेका दाबी गरे । ‘उनीहरू जहाँ गए पनि गुराँस गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन्,’ उनले भने, ‘परिचयपत्र वितरणपछि स्थानीय सरकारको अनुमतिबिना कुनै सरकारी गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम गर्न नदिने नियम बनाइएको छ ।’ गाउँपालिकाले गत वर्ष राउटे समुदायका लागि १० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

पछिल्लो समय राउटेले विभिन्न संघसंस्थाबाट आफ्ना लागि आएको सहयोगको हिसाब माग्न थालेका छन् । समुदायका लागि आउने बजेटमध्ये ३० प्रतिशतमात्र बस्तीमा आउने भएपछि हिसाब माग्न थालिएको राउटे अगुवा बताउँछन् । रकममा चलखेल गरी बस्तीमा काम गर्न थालिएपछि हिसाब मागेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिन थालिएको पूर्वमुखिया मैनबहादुर शाहीले बताए । ‘सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले हाम्रो नाम बेच्दै बढी फाइदा लिन थाले,’ उनले भने, ‘कुल रकमको आधा पैसा पनि हाम्रो बस्तीमा नआउन थालेपछि सबैलाई कार्यक्रमको योजना र रकम माग्न सुरु गरेका हौं ।’

कुलतले बिग्रँदै

राउटे समुदायका लागि सरकारले सुरक्षाभत्ता दिँदै आएको छ । तर उनीहरू आफूले बुझेको भत्ता आफ्नै हितमा खर्च गर्दैनन् । अधिकांश भत्ता मदिरा सेवनमै सकिन थालेको छ । मदिरा सेवनकै कारण अधिकांश राउटे सधैं बिरामीजस्ता देखिन्छन् । बालबालिका पनि मदिराको लतमा फस्दै गएका छन् । मदिराकै कारण राउटेको स्वास्थ्य स्थिति जोखिममा पर्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ । बस्तीमा मदिरा प्रयोग नगर्ने कमै छन् । राउटे महामुखिया महेन्द्र शाहीले पछिल्लो समयमा राउटे बिग्रिँदै गएको स्विकारे । ‘केही वर्षदेखि राउटेलाई पैसा बाँड्न विभिन्न आईएनजीओ र एनजीओ सक्रिय भए । सडकको छेउमा बस्न नमान्ने, जंगलमै आफूले मेहनत गरेर भाँडाकुँडा बनाएर खाने हामी अहिले परनिर्भर बन्न थाल्यौं,’ उनले भने, ‘अधिकांशले दिनभर मदिरा सेवन गरेर कामै गर्न छाडे, माग्दै मदिरा सेवन गर्ने बानी धेरै युवामा छ ।’

राउटेलाई सहयोगका नाममा पैसा तथा सामान दिने प्रचलनका कारण राउटे मगन्ते भएको गुराँस गाउँपालिका–८ का मानबहादुर ओलीले बताए । ‘राउटे समुदायलाई आधुनिकीकरणका नाममा दिन प्रतिदिन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले मगन्ते बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले भत्ताको नाममा प्रतिमहिना दिने तीन हजार रुपैयाँको सदुपयोग उनीहरूले गर्न सकेका छैनन् ।’ गुराँस गाउँपालिका–५ स्थित कान्छी बजार नजिकै राउटे बस्ती छ । एक सय ४७ जना बसोबास गर्दै आइरहेको बस्तीमा बालबालिकाको संख्या ७४ छ ।