दोहोरोपन हटाउन छैन पहल

समितिहरूबीचको दोहोरोपन हटाउन संसद्मा ‘समिति समन्वय सचिवालय’ छ तर समितिहरूले आफूले छलफल गर्ने विषयका बारेमा सचिवालयलाई जानकारी नै दिँदैनन् । ‘कुनै समितिले पनि समन्वय गर्दैनन्, मन लागे बैठक हुन लागेको बोधार्थ पठाउँछन्, नभए त्यही पनि माग्नुपर्छ,’ सचिवालयका उपसचिव झलक शर्मा सापकोटाले भने, ‘छलफल गर्ने विषयबारे थाहै नपाएपछि कसरी दोहोरोपन हटाउने ?’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४१ मा सभामुखको सभापतित्वमा नौ सदस्यीय ‘सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’ को व्यवस्था छ । त्यसको सदस्यमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, महासचिव, दुवै सभाका सचिव, सचिवालय सचिवहरू छन् । सभामुख रिक्त हुँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सभापतिको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था छ ।

‘प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, संसदीय समिति एवं संयुक्त समितिबीच समन्वय, सहकार्य र सामञ्जस्यता कायम गर्ने र गराउनेछ,’ नियमावलीको उपदफा ३ को ‘ग’ मा उल्लेख छ । यो नियम भए पनि व्यवस्थापन समितिको नियमित बैठक हुने गरेको छैन । ‘०७५ मंसिर र फागुनमा दुईवटा बैठक भए, ती पनि गाडीलगायत सुविधामा केन्द्रित भए,’ सापकोटाले भने, ‘पहिला पहिला पनि यस्तो समस्या आउँथे । तिनलाई संयुक्त बैठक बसेर हल गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’

व्यवस्थापिका संसद्मा यस्तै समस्या दोहोरिएपछि ०७३ माघ १४ मा महासचिवस्तरीय निर्णयबाट संसदीय समितिहरूबीच कसरी समन्वय गर्ने भनेर एउटा अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । सहसचिव कृष्णहरि खड्काको संयोजकत्वमा सहसचिव मनोजकुमार गिरी र उपसचिव नारायणप्रसाद ढकाल रहेको समितिले करिब साढे दुई महिना अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदन पनि लागू भएको छैन ।

समन्वय नहुँदा एकै विषयमा धेरैवटा समितिले अलग–अलग निर्देशन दिँदा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा विरोधाभास पैदा हुने गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो हुँदा व्ययभार बढ्ने, समितिको महत्त्वपूर्ण समय त्यत्तिकै खर्च हुने र संसदीय गरिमालाई समेत कमजोर तुल्याउने कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । संघीय संसद्मा १६ वटा समिति छन् ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्का तीनवटा समितिमा ‘काबेली ए’ लगायतका १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा क्षेत्राधिकारबारे विवाद हुँदा ती समितिले संयुक्त बैठक गरेको सहसचिव खड्काले स्मरण गराए । तत्कालीन अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वाला, विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारी र कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति गगन थापाले संयुक्त बैठक गरेका थिए ।

‘अन्तरसम्बन्धित विषयमा अर्को समितिले छलफल गर्नुपर्दा कुन समितिको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो, त्यही समितिसँग समन्वय गरेर बैठक बस्नुपर्छ,’ उक्त कार्यदललाई तत्कालीन विकास समिति सभापति अधिकारीले भनेका थिए, ‘यसका लागि पहिला समिति समन्वय सचिवालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसपछि राजनीतिक तहबाट समन्वय हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सीमा क्षेत्रको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेको जनाउँदै तीनवटा समितिले छलफल थालिसकेकाले आफूले नगरेको जनाएको छ । ‘संयुक्त रूपमा बैठक नहुँदा ओभरल्याप होला भनेर सीमाबारे छुट्टै बैठक गरेनौं,’ समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘संयुक्त बैठकको पहल नहुँदा एउटै विषयमा छुट्टाछुट्टै बैठक भएका छन् ।’