अन्तरसम्बन्ध विधेयकमा सहमति

‘कुनै तहले यो मेरो सूचीमा परेको छैन, किन काम गर्ने नभनोस् भनेर विधेयकमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको हो,’ विधायन समितिका सदस्य प्रकाश पन्थले भने, ‘यसले सबैको अस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिन्छ । विवाद र समस्या आए मिलेर समाधान गर्न मद्दत गर्छ ।’

तीनै तहका एकल र साझा अधिकार, समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धलाई छुट्याउँदै विधायन समितिले सोमबार दफावार छलफल टुंग्याएको हो । हाल तीन तहका सरकारबीच समन्वय र अधिकारको बाँडफाँटबारे स्पष्ट नहुँदा अन्योल र बेथिति हुँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहलाई समन्वय गर्न बनेको यो नै पहिलो विधेयक हो । विधायन समितिले कम्तीमा एक दर्जन दफाको परिमार्जन तथा ६ वटा नयाँ दफा थप्दै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ । ‘सातै प्रदेश तथा विभिन्न निकायबीच व्यापक छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध गरेका छौं,’ समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘यसले अब तहगत सरकारको कामलाई स्पष्ट रूपमा किटान गर्नेछ ।’ विधेयकमा संघले कानुन बनाउँदा आफ्नो एकल अधिकारको कामको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई दिने व्यवस्था छ ।

‘संघले आफ्नो एकल अधिकारको विषय वा अवशिष्ट (कसैको अधिकारको सूचीमा नपरेको) अधिकारको सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा यस्तो विषय वा अधिकारअन्तर्गत कुनै कार्य प्रदेश वा स्थानीय तह वा प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ विधेयकको नयाँ दफामा भनिएको छ । समितिले छलफलबाट टुंगिएको विधेयकबारे दुई दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वैशाख २५ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक जेठ १३ गतेदेखि समितिमा छलफलका क्रममा थियो । साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्दा संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रियस्तर, राष्ट्रिय महत्त्वका वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएका पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माण, सबै प्रदेशमा समान रूपमा लागू हुने गुणस्तर, मापदण्डको निर्धारण र नियमन हुनेछ ।

त्यस्तै, कसुर र सजायको निर्धारण संघीय कानुनअनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साझा अधिकारअन्तर्गत प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेशस्तरका सडक, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सञ्चालन हुने भनिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण विषयमा जनचेनता, रोजगार प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरको नियमन प्रदेश कानुनअनुसार गर्ने उल्लेख छ ।

संघीय कानुन नबनेको अवस्थामा उक्त कानुन प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै बनाउन र कार्यान्वय गर्न सक्नेछन् । तर उक्त कानुन संघले बनाउँदा बाझियो भने ती खारेज भएर संघीय कानुनअनुसार बनाउनुपर्ने समितिमा छलफल भएको छ । एकल अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन् । प्रदेश वा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा त्यस्तो कानुनबमोजिम हुने प्रशासनिक दण्ड जरिवानाको निर्णयमाथि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्

यो विधेयकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको व्यवस्था छ । जसमा संघका अर्थ, कानुन, गृह, संघीय मामिला मन्त्रीहरू, सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख/उपप्रमुख वा जिससका प्रमुख/उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।