‘सूचना प्रविधि विधेयक संशोधन गर्नुपर्छ’

संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको सूचना प्रविधि समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको छ र उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न बाँकीको अवस्थामा छ । प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पास भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । पन्तले विधेयकका केही व्यवस्थाहरूले नेपालको संविधानको धारा १२, १९ र २८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा मानवअधिकार सन्धिका विरुद्ध भएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा विधेयकका प्रावधानहरूले स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने तथा अनुसन्धानात्मक र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने खालको पनि रहेको उल्लेख छ ।