पुनर्निर्माणको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने सम्बन्धमा कार्यदल 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय ०७७ पुस १२ मा सकिन लागेपनि पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा सरकारले आवश्यक ठाने म्याद एक वर्ष थप्न गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर पुनर्निमाणको काम भने अझै सकिएको छैन । बाँकी रहेको समयमा काम सकिने अवस्था छैन ।

पुनर्निर्माणको काम नसकिएकाले म्याद थप गर्ने/नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सोमबार कार्यदल गठन गरिएको छ । बालुवाटारमा भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ, गृह, सहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव रहने छन् । ‘समग्रमा पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक छ,’ कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘यो कार्यदलले स्रोतको व्यवस्थापन, रकम र समग्र पुनर्निर्माणको अवस्थाकाबारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।’ यसैको आधारमा समय थप गर्ने/नगर्ने निष्कर्ष निक्लिने छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेस गरिने छ । कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ।

‘म्याद थप गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा अहिल्यै केही निर्णय भइसकेको छैन,’ अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भएपछि थाहा हुने छ ।’ उनका अनुसार समग्र रुपमा पुनर्निर्माणको काम ८३ प्रतिशत सकिएको छ । सबैभन्दा राम्रो प्रगति निजी आवासमा रहेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण अन्तर्गत ६२ प्रतिशत पूरा भएको छ । २५ प्रतिशत पुनर्निर्माण जारी रहेको र १७ प्रतिशत पुनर्निर्माण सुरु हुन बाँकी छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक अवस्था, राजनीतिक संकट, नाकाबन्दीलाई पार गर्दै मुलुक संघीयताको नयाँ संरचनामा गएको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धी हुनु असाधारण प्रगतिको संज्ञा दिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणका बाँकी काम उपलब्ध बजेटबाट चाँडो सम्पन्न गर्न र स्रोतका सिमामा रहेर वास्तविक योजना बनाइ काम गर्न निर्देशन दिए ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले उहाँले चालु आर्थिक वर्षको १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभएको बताए ।