तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा बेथिति बढ्यो : मुख्यमन्त्री राई

‘संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानून निर्माण नगर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा समस्या भइरहेको छ,’ राईले भने, कानुनहरु बनेपछि समन्वय र सहकार्य कायम हुँदै जाने अपेक्षा छ ।’

तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्न नीति, योजना र बजेट निर्माणमा भइरहेको कमिकमजोरीबारे बैठकमा गहन छलफल गरिने राइले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्य गर्न सहज हुनेगरी कानुन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल हुने राइले बताए ।

‘जनताले चाहेको सुशासन र विकास तीन तहको सरकारले सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले गरिरहेको कामको एकातिर महालेखा परीक्षकका कार्यालयले प्रतिवेदन माथि प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुनसन्धान आयोगका कार्यालयमा जनप्रतिनिधिहरु बिरुद्ध उजुरीको चाङ बढ्दै गएको छ ।’

जनप्रतिनिधिहरुले कसरी काम गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा सजगता र गम्भिरता आवश्यक रहेको राईको भनाई थियो । ‘जनप्रतिनिधिहरुलाई गल्ती गर्ने, अयोग्य र नालायक हुने सुविधा छैन्,’ उनले भने, ‘यस्तो भएमा त्यसको प्रभाव सिङ्गो संघीयतामाथि पर्न जाने भएकाले त्यसबारे हेक्का राख्नु पर्छ ।’

राईले संघीयता नरुचाउनेहरु जनप्रतिनिधि अलिकति चिप्लिए छाला काढ्न तयार रहेकाले गम्भिरतापूर्वक काम गर्न आवस्यक रहेको बताए । संघीय सरकारले तयार पारिरहेको १५ औं आवधिक योजना र प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनासँग तादम्यता हुने गरी स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

बजेटको कार्यान्वयनको स्थिति, प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य र डिजिटल प्रदेशलगायतका अभियानका विषयमा बैठकमा छलफल हुने राईले बताए । बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र महालेखा परीक्षकको समेत उपस्थिति रहेको छ ।