कूटनीतिक सम्बन्ध कागजमै

मध्य अफ्रिकाको इक्वेटोरियल गुयनासँग २०१९ अप्रिल ३० मा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । यसबारे न्युयोर्कमा हस्ताक्षर भएयता दुई मुलुकबीच आर्थिक वा अन्य कुनै आदानप्रदान भएको छैन ।

नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका तर सम्बन्ध कागजमा सीमित भएका सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस र इक्वेटोरियल गुयना जस्ता मुलुकको सूची लामो छ । सरकारले अन्य पक्षलाई ख्याल नगरी कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा यस्तो स्थिति आएको हो । केही वर्षयता आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने भनिए पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्दा त्यसलाई ध्यान दिएको पाइँदैन ।

नेपालले सन् १८१६ मा बेलायतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेयता १ सय ६८ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिसकेको छ । सन् २००० यता मात्रै ५५ वटा मुलुकसँग सम्बन्ध कायम भएको छ । सन् २०१९ मा पाँच र सन् २०१८ मा सात मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको छ । पछिल्लो समयमा यस्तो सम्बन्ध भएका धेरैजसो मुलुकबाट नेपालले कुनै आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन ।

विज्ञहरू कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकसँग सहकार्य गर्न नेपाल चुक्नुमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सानो र कमजोर संयन्त्रलाई मुख्य कारण मान्छन् । मन्त्रालयको युरोप अमेरिका शाखा (हाल सहसचिव निर्मलराज काफ्लेको नेतृत्वमा) ले मात्रै ८० वटा मुलुकलाई हेर्नुपरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समेत कूटनीतिक क्षमता बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । त्यसका लागि ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षण भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले कर्मचारीको क्षमता बढाउन पनि आवश्यक परेको बताए ।

मन्त्रालयमा १० शाखा छन् । एक सय ६८ वटा मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन), दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क), बिमस्टेक तथा अन्य विदेशी संस्थालाई हेर्ने सातवटा शाखा मात्र छन् । जसमा क्षेत्रीय संगठन शाखा, दक्षिण एसिया शाखा, उत्तर पूर्वएसिया शाखा, दक्षिण पूर्वी एसिया र प्रशान्तीय शाखा तथा मध्य एसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिका शाखा पर्छन् । यूएन, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन शाखा अर्को हो ।

परराष्ट्र विज्ञ भेषबहादुर थापा नेपालले धेरै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुलाई उचित मान्छन् । ‘विश्वव्यापी रूपमा हाम्रो सम्बन्ध छ, सहकार्य छ, दूतावास राख्न नसके पनि सम्पर्क कायम राखेर सम्बन्ध राम्रो बनाउनु उचित हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक पर्दा, संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोटिङ हुँदा सबै मुलुकको साथ चाहिन्छ ।’ उनले द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार कमजोर भए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध सार्वभौम अधिकारको कुरा रहेको बताए । नेपालले ठूलो कर्मचारीतन्त्र बनाउन नचाहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैकारण कतिपय द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएका देशहरूसँग यूएन र वर्ल्ड बैंकको बैठकमा बाहेक अन्य कतै पनि भेट हुँदैन । यस्तोमा पनि बेफाइदा छैन,’ उनले भने ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा आर्थिक मितव्ययितामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्दा सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न संख्या मात्र बढाउँदै जाने भन्ने होइन, त्यसको उपयोगिता पनि हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय स्पेनमा दूतावास खोल्दा पर्याप्त ध्यान नपुगेको उनले बताए । नेपालका अहिले ३० दूतावास, तीन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) छन् भने ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । नेपालमा भने २६ वटा विदेशी दूतावास छन् । सार्कको सचिवालय र नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यालय छन् ।

कांग्रेस सांसद नारायण खड्का सम्बन्ध विस्तार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राजाको पालामा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरीयतामा परराष्ट्रमन्त्रीलाई राखिन्थ्यो, बहुदलपछि संसदीय अभ्यासमा परराष्ट्रमा धेरै पार्टीको चासो भएन,’ उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालय दल तथा नेताहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्नुको असर काममा परेको उनले बताए ।