‘कर्मचारी छैनन्, कसरी न्याय दिने ?’

मुगुको छायानाथ नगरपालिकाकी उपमेयर सुन्तला रोकायाको कार्यकक्ष हो यो । उनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक हुन् । स्थानीयस्तरमा हुने झैंझगडा र मनमुटावका उजुरीहरूमा छलफल गरेर न्यायिक निरूपण गर्न स्थानीय तहमा पहिलोपटक इजलाससहितको न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । तर, देशैभरका न्यायिक समिति संयोजकहरूले भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

छायानाथकी उपप्रमुख रोकायाको पनि यही गुनासो छ । हालै सिंहदरबारमा भेटिएकी उनले पर्याप्त कर्मचारी र संरचना नभएकाले धेरैजसो उजुरीलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार समितिमा महिनामा ४/५ वटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ‘सकेसम्म मिलापत्र गरेर पठाइन्छ, फेरि आए अदालत पठाइन्छ,’ उनले भनिन् । पछिल्लो समय समितिमा भन्दा सिधै प्रहरीकामा पुग्नेको संख्या बढिरहेको उनले बताइन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार समितिमा पक्ष र विपक्षलाई राखेर बहस गर्न इजलास (अलग कक्ष) चाहिन्छ । संयोजकका अलावा कार्यपालिकाका दुई सदस्य, एक कानुन अधिकृत, नायब सुब्बासरहका एक उजुरी प्रशासक र एक तामेलदार कर्मचारी हुनुपर्छ । छायानाथमा छुट्टै इजलास र आवश्यक कर्मचारी नभएको रोकायाले बताइन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकामा न्यूनतम २९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ । तर, त्यहाँ ५ जना मात्र कर्मचारी छन् । निमित्त प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लले प्रशासनको नेतृत्व गरेका छन् । ‘समितिमा आएका उजुरी दर्ता गर्ने, तामेल गराउने, छलफल गर्ने र किनारा लगाउने सबै काम आफैं गरिरहेको छु,’ रोकायाले भनिन् ।

ऐनअनुसार न्यायिक समितिलाई कुलोपैनी, चरन, घाँसदाउरा, घरबहाल, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादलगायत १३ किसिमका उजुरीको किनारा लगाउने अधिकार छ । त्यसैगरी पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपिट, देवानी, फौजदारी विवादलगायत ११ किसिमका मुद्दाको मेलमिलाप गराउने अधिकार दिइएको छ ।

कानुन व्यवसायीसमेत रहेकी झापाको भद्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर चन्द्रमाया श्रेष्ठले एक कानुन अधिकृत, एक उजुरी प्रशासक र एक तामेलदार भए पनि इजलासका लागि ठाउँ अभाव रहेको बताइन् । ‘बैठक कोठालाई इजलासका रूपमा प्रयोग गरिएको छ,’ उनले भनिन् । नगरपालिकाको भवन बनेपछि सहज हुने उनले बताइन् ।

दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा कानुनी ज्ञान र अनुभव भएका कर्मचारी छैनन् । आयुर्वेदिक शाखाका कर्मचारीले उजुरी संकलन गर्छन् । न्यायिक समिति संयोजक उर्मिला बोहरा भन्छिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि राजनीतिक क्षेत्रबाट आयौं, कानुनी अप्ठ्यारा सुल्झाउने कर्मचारी आवश्यक छ ।’ न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई पनि क्षमता अभिवृद्धि तालिम भए न्याय सेवा प्रवाहमा सहज हुने उनको अपेक्षा छ । एक वर्षमा २५/३० उजुरी पर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा इजलास र कर्मचारी छैनन् । करारका कर्मचारीले उजुरी दर्ता गर्छन् । समितिले उपाध्यक्षको कार्यकक्षमै उजुरीबारे छलफल गर्छ । वर्षमा मुस्किलले ४/५ उजुरी पर्छन् । प्रायःजसो गाउँमै मिल्ने/मिलाउने गरिन्छ । अधिकारसम्पन्न समिति भए पनि स्थानीयलाई जानकारी गराउन नसक्दा सेवा लिन कमै आउने गरेको समितिकी संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनमाया राईको भनाइ छ । त्यही कारण समितिका पदाधिकारीलाई पर्याप्त तालिम र कानुन अधिकृत कर्मचारी आवश्यक रहेको बताइन् ।

गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा महिनामा ४/५ उजुरी आउँछन् । पक्ष र विपक्षलाई मेलमिलाप गराउँदै उजुरी सल्टाइरहेको समितिले जग्गाको साँध–सिमानासँग जोडिएका उजरी भने मिलाउन सकिरहेको छैन । उपाध्यक्ष तथा समिति संयोजक चन्द्रमाया गुरुङले भनिन्, ‘४/५ पटक छलफल गरायौं, मिलाउन सकिएन, अदालत पठाइदियौं ।’

कानुनी ज्ञान र अनुभव भइदिएको भए यो समस्या नहुने उनको बुझाइ छ । गाउँपालिकामा कानुन अधिकृत, उजुरी प्रशासक कर्मचारी छैनन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले न्यूनतम १९ कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ तर ७ जना मात्रै कर्मचारी रहेको उनले बताइन् । गाउँपालिका कार्यालय भाडाको घरमा भएकाले छुट्टै इजलास छैन । उजुरी दर्ता गर्ने कामसमेत आफैं गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी कानुन पढेर आएका हैनौं, कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी पठाउन संघीय मामिलामा पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छौं, पठाइदिएको छैन,’ उनले भनिन् । केही समयअघि सरकारले प्रदान गरेको न्यायिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिमकै भरमा उजुरी हेर्दै आएको उनले बताइन् ।