वित्तीय क्षेत्र : नियमन कि नियन्त्रण ?

कान्तिपुर दैनिकका आर्थिक ब्यूरो प्रमुख कृष्ण आचार्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छलफलको प्रश्नोत्तर :

डा. चिरञ्जिवी नेपाल

प्रश्नः राष्ट्र बैंकको कामकारबाही नियमनकारी वा नियन्त्रणमुखी के हो ?

नेपालः केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक स्थितिलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका कामकारबाहीअनुसार नीति निमार्ण गर्छ । यसकै आधारमा नियमन गर्छ । हाल नेपालका बैंकमा करिब १० प्रतिशत सेयर मात्र संस्थापकको छ । बाँकी ९० प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणको हो । त्यसैले उक्त सम्पत्ति सुरक्षण गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । नेपालमा यसअघि तीनवटा सरकारी स्वामित्वका बैंक (कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक)को वित्तीय अवस्था सुधारका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अवस्था किन आयो ? गलत तरिकाले भएको पैसा उपयोग गरी संस्था धराशायी भएपछि सरकारले ठूलो पुँजी हाल्नुपरेको थियो ।

स्वीडेन र स्पेनमा तीनवटा बैंकलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्‍यो । जग्गाका कारण बैंकहरू घाटामा गएपछि सरकारले व्यवस्थापन खोसेर दुई वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको थियो । केही महिनाअघि मात्र फेडरल रिजर्भ (फेड) ले वित्तीय संस्थाको उद्धारका लागि करिब एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । यो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले पहिलो स्वनीयमन गर्न निर्देशन दिन्छ र पटकपटक भन्दा पनि नमानेपछि 'एक्सन' लिने हो ।

बैंकहरूमाथि सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । कर्जा विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग निक्षेप तथा कर्जाको लक्ष्यसहित योजना मागेका छौं । संसारका हरेक देशमा यही परिपाटी छ । भारतमा दशौँ वर्षदेखि यही परिपाटी छ । यसअघि योजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । यसकारण लक्ष्यअनुसार कर्जा तथा निक्षेप विस्तार हुन सकेन । राष्ट्र बैंकले वार्षिक २० प्रतिशतको कर्जा विस्तार भन्यो । बैंकहरूले २४ प्रतिशतले कर्जा बढाए । यहाँ लक्ष्य र यथार्थमा समाञ्जस्यता हुन पाएन ।

जनताको सम्पत्ति चलाउनेले व्यवसायिक योजना त दिनुपर्‍यो नि ! यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गरेको भान हुन सक्छ । हाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर तोकेको छ । यसको केही विरोध भयो । जनताको सम्पत्तिमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुन नदिन यो व्यवस्था आएको हो । यसलाई नियमन तथा नियन्त्रण जे भने पनि हुन्छ । जे भने पनि राष्ट्र बैंकले गरेरै छोड्छ ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा प्रणाली लागू भएको छ । यसपछि दोहोरो वासलत राख्न पाइएन । सबै पारदर्शी भए । यसले धेरैलाई अप्ठ्यारो भयो । लागू गर्न गाह्रो भयो । अब यसलाई के भन्ने नियमन वा नियन्त्रण ? केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नीति, नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायतको सुझाव पनि लिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनुपर्ने पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनियम नेपाली माटो सुहाउँदो भएन भन्ने कुरा हुँदैन । अर्थतन्त्रको अरु क्षेत्रमा माटो सुहाउँदो नीतिनियम खोज्न सकिएला । वित्तीय क्षेत्रमा त्यो सम्भव छैन ।

हाल गरिएको सबै नीति निर्देशन बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउन ल्याइएको छ । निकट भविष्यमा सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टम (एसआईएस) लागू गर्दै छौं । आरटीजीएस सञ्चालनमा आएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा स्थापना गर्दै छौं । यसले वित्तीय क्षेत्रलाई झनै पारदर्शी बनाउँछ ।

प्रश्नः राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनेक निर्देशन दिन लगाउँछ भन्ने सुनिन्छ नि ?

नेपालः बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिएको होला । राष्ट्र बैंकमाथि कुनै हस्तक्षेप छैन । म आएलगत्तै पुँजी बढाएर ८ अर्ब पुर्‍याएँ । त्यो अर्थले भनेको थिएन । पुँजी किन बढाएको भनेर संसद्का विभिन्न समितिमा मैले धेरैपटक स्पष्टीकरण दिएको छु । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नियम हचुवाको भरमा ल्याउँदैन । पर्याप्त अध्ययन गरी विदेशका राम्रा अभ्यास, दातृ निकायको सुझावअनुसार नीति निर्माण गरिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरणको बाटोमा छ । अहिले त मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङमा आकर्षण बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दिएको छ । हाल यो कोषको आकार ५० अर्ब बनाइएको छ । संसारका कुनै पनि बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दिँदैनन् । नेपाल विस्तार र विकासतर्फ उन्मूख रहेकाले त्यो प्रक्रियामा सघाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा ल्याएको हो । धेरैले पुनर्कर्जा सुविधा पाएका छन् । उद्यमशीलता विकास भएको छ । त्यो पैसा सदुपयोग भयो वा भएन भनेर राष्ट्र बैंकले हेर्नु त पर्‍यो नि !

प्रश्न: सहुलियत प्रकारका ऋण सर्वसाधारणको पहुँचमा छैनन् भनिन्छ नि ? यसमा राष्ट्र बैंक चुकेको हो ?

नेपालः बैंकको पहुँच मज्जाले पुगेको छ । खोजेका मानिसले पैसा पाएका छन् । मापदण्ड पुगेर पनि पैसा पाइएन भने राष्ट्र बैंकलाई भन्नुस भनिरहेका छौं । मापदण्ड पुगेका सबैले पाएका छन् । नपुगेकाले पाएका छैनन् । सहुलियत ऋणको विस्तार राम्रो छ । केहीमा अहिले पनि समस्या छ । सहुलियतको ऋण मिनाहा हुन्छ । तिर्नुपर्दैन भन्ने पनि छ । त्यसो होइन । भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशतको ऋणमा समस्या देखियो । टाँठाबाँठाले बढी सुविधा लिए । त्यसो हुन नदिन अहिले ब्याज अनुदानको ऋणका लागि बैंकलाई संख्या तोकिएको छ । यसलाई नियमन, नियन्त्रण जे भने नि हुन्छ । किनकी त्यो पैसामा मनपरी गर्न पाइँदैन ।

प्रश्नः आइडिया भएर पनि धितो नहुनेले त बैंकबाट ऋण नपाउने भए नि ?

नेपालः यसको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारले ल्याएको सहुलियत ब्याजदरको ९ प्रकारको कर्जामा धितो चाहिँदैन । यसका लागि सरकारले कोष पनि बनाएको छ । आइडिया हुनेले बैंकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । जोखिम भएको स्थानमा बैंकले लगानी गर्दैनन् । यसकारण बैंकलाई कुरा बुझाउन सकेको अवस्थामा सजिलै ऋण पाउन सकिन्छ । अहिले बैंकहरूले पनि धितोबिना ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ गरिरहेका छन् ।

प्रश्नः अब बैंकिङ क्षेत्रको दिशा के होला ?

नेपालः वित्तीय प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको छ । डुइङ बिजनेसको प्रतिवेदनले पनि वित्तीय क्षेत्र निकै राम्रो भएको छ । अबको फाइनान्सियल टेक्नोलोजी (फिनटेक) र रेगुलेटर फाइनान्सियल टेक्नोलोजी (रेफटेक) मा जानुपर्नेछ । यसमा राष्ट्र बैंक लागेको छ । साइबर सुरक्षा अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक र बैंकहरू लागिपरेका छौं ।

भुवन दाहाल

प्रश्नः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?

दाहालः ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४३ स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । बाँकीमा पनि हामी छिट्टै पुग्छौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा करिब ९ हजार पुगिसकेका छन् । बैंकहरूले धेरै स्थानमा शाखारहित बैंकिङमार्फत पनि सेवा दिइरहेका छन् । झण्डै ४ हजार एटीएम सञ्चालन छन् । झण्डै ३ करोड निक्षेप खाता छन् । करिब ६१ प्रतिशत नेपालीको क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थामै खाता छ । त्यसमा ‘घ’ र सहकारीलाई पनि जोड्ने हो भने करिब ८० प्रतिशत नेपालीसमक्ष वित्तीय पहुँच पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या करिब १ करोड पुगिसकेको छ । यी तथ्यहरूका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाली बैंक धेरै नेपालीसमक्ष पुगिसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाली बैंकको स्तर धेरै माथि छ । दक्षिण एसियाका बैंकहरूमध्ये नेपाली बैंक धेरै उत्कृष्ट छन् । वित्तीय स्वास्थ्य, पुँजीकोष अनुपात, गुणस्तर, संस्थागत सुशासन, बजार जोखिम, व्यवस्थापनलगायत सूचकका आधारमा नेपाली बैंकको अवस्था राम्रो छ । नेपाली बैंकहरू कसरी राम्रो भए भनेर विदेशीहरूले सोधिरहेका हुन्छन् । सेवासुविधाको हिसाबमा नेपाली बैंक राम्रा छन् । बैंकहरूको नाफा निरन्तर घट्दै छ । पहिलो त्रैमासिकमा बैंकहरूको सम्पत्तिको प्रतिफल (आरओई) १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसको अर्थ १ सय रुपैयाँ लगानी गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल आउने अवस्था छ । आउँदो असारदेखि लागु हुने गरी राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) को नयाँ सूत्र ल्याएको छ । यसले बैंकहरूको नाफा झनै घट्नेछ । नाफा घट्दा कर्मचारीको तलब र प्रतिफलमा पनि असर पर्छ । बैंकहरूले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनन् ।

प्रश्नः तपाईंले भन्नुभयो राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरूको नाफा घट्दो छ । अहिले राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्दै छ कि नियन्त्रण ?

दाहालः राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गरेकै कारणले नेपाली बैंक दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट बनेका हुन् । धेरै हदसम्म नियमन नै छ । संसारभर बैंकिङ क्षेत्रमा नियन्त्रण नै देखिन्छ । अमेरिकामा पनि वित्तीय संकट आयो । त्यसले विश्वभर नै समस्या ल्यायो । त्यहाँ पनि दुई तहको नियमन छ । त्यत्रो नियमन हुँदा पनि विश्वव्यापी वित्तीय संकट आयो । 'पैसा भने महादेवका पनि तीन नेत्र' भनेझैं वित्तीय क्षेत्रमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ । राष्ट्र बैंक एक राम्रो नियामक निकाय हो । नेपालकै पनि अन्य नियामक निकायको तुलनामा राष्ट्र बैंक राम्रो छ । अहिलेसम्म अधिकांश नियमन छ । केहीमा अधिक नियमन छ । त्यो नियन्त्रण उन्मुख हो ।

प्रश्नः तपाईं हालै बैंकर्स संघको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । हाल भइरहेको ब्याजदरमा भद्र सहमति (सिन्डिकेट) कहिले अन्त्य गर्नुहुन्छ ?

दाहालः सिन्डिकेट वा कार्टेलिङको उद्देश्य सामूहिक नाफा उच्च गर्ने हो । गत असोजसम्म १६ प्रतिशतले ऋण विस्तार भएको छ । सोही अवधिमा सञ्चालन मुनाफा वृद्धिदर ०.४१ प्रतिशत मात्र छ । हामीले कार्टेलिङ गरेको भए नाफा त ३२ प्रतिशतले बढेको हुन्थ्यो । यसकारण ब्याजदरको सहमति नाफाको उद्देश्यले गरिएको होइन । लगानीयोग्य रकम अभाव हुन थालेपछि बैंकबीच निक्षेपको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो । निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्यो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले 'ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नगर' भनेर सम्झायो । त्यो स्वाभाविक थियो । राष्ट्र बैंकले एउटा अभिभावकका नाताले सम्झाएको थियो । सोहीअनुसार बैंकहरूले ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकेका मात्र हुन् । मूल्यवृद्धिदर ३-४ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको ब्याजदर १३-१४ प्रतिशत हुनु राम्रो होइन ।

प्रश्नः त्यसो भए अब पनि ब्याजदरको भद्र सहमति तोडिँदैन ?

दाहालः सिन्डिकेट नै छैन । बैंकअनुसार ब्याजदर फरक छ । माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण भइरहेको छ ।

प्रश्नः घरजग्गा र गाडीमा ऋण दिइहाल्ने तर अरुमा ढिलाइ गरिन्छ । बैंकहरूले किन त्यसो गरेका छन् ?

दाहालः तथ्यांकले त्यसो बताउँदैन । सहुलियत ऋण सुरु गर्दा जम्मा १० अर्ब मात्र प्रवाह भएको थियो । अहिले ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुरुमा यो क्षेत्रमा बैंकहरूलाई खासै 'आइडिया' थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले संख्यासहित मार्गदर्शन पनि गरेको छ । बैंकहरू केही अनुभवी भएका छन् । यो क्षेत्रमा गइएन भने टिक्न अप्ठ्यारो छ भन्ने बुझेका छन् । यसकारण पछिल्ला महिनामा सहुलियत ऋण प्रवाह राम्रो भएको छ । आउँदा दिनमा यो अझै बढ्छ । हामीले खराब कर्जा बढाउन ऋण दिने होइन । हामीले दिएको ऋण सही दिशामा जाओस् भन्ने हो । बैंकले कसैलाई पनि सडकमा लान चाहन्न ।

प्रश्नः अब बैंकिङ क्षेत्रको दिशा के होला ?

दाहालः बैंकिङ क्षेत्र धेरै राम्रो छ । केही नियम अप्ठ्यारा छन् । बैंकलाई 'बैंकासुरेन्स' गर्न रोक लागाइएको छ । विभिन्न 'प्राइसिङ'मा पनि केही निर्देशन आएको छ । बैंक बलिया भएनन् भने कसैलाई फाइदा पुग्दैन । यसकारण केही निर्देशन परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छौं । यसो भएको खण्डमा सबै राम्रो हुन्छ ।

अनुपमा खुञ्जेली

प्रश्नः झन्डै तीन वर्षको बैंकिङ करिअरमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन कि नियन्त्रण के गरेको पाउनुभएको छ ?

खुञ्जेलीः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक हो । ऊ बैंकहरूको पनि बैंक हो । यसकारण नियन्त्रण र नियमन दुवै हुनुपर्छ । निमयन अलि धेरै हुनुपर्छ । बैंकहरू गलत बाटोमा जान थाले भने राष्ट्र बैंकले निमयन गर्नुपर्छ । बैंकहरू नीति निर्देशन पालना गर्ने निकाय हुन् । यो काम गर्दा कहिलेकाहीँ विभिन्न क्षेत्रमा उतारचढाव देखिन्छ । गत वर्ष हामीकहाँ लगानीयोग्य रकम अभाव देखिएको थियो । अहिले केही सहज अवस्था आएको छ । बैंकहरूको पुँजी बढेर ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा बैंकहरूले आक्रामक रूपमा व्यावसायिक विस्तार गरेका थिए । यसकारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । हामी त व्यक्तिगत रूपमा एउटा बैंक चलाइरहेका हुन्छौँ । तर राष्ट्र बैंकले सबै गतिविधि सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको हुन्छ । यसकारण बजार कता जाँदै छ ? कहाँ नियन्त्रण गर्ने र कहाँ नियमन गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुन्छ ।

राजनीतिक स्थिरतासँगै राज्यले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अबको लक्ष्य भनेको वृद्धि हो । ८ अर्ब पुँजी भएका बैंक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई नियालिरहेका छन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मापदण्डभित्र ल्याउन खोजेको होला । समग्रमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै छौं । स्प्रेड कति राख्ने ? पुँजी कति बनाउने ? यो निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । भारतका बैंकलाई हेर्ने हो भने भारु ५ अर्ब पुँजी र त्यसको१० प्रतिशत सञ्चित राख्ने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि अब सञ्चितिमा जोड दिने हो कि ?

प्रश्नः तपाईंले राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो । तर अघिल्ला वक्ताले नियन्त्रणले नाफा घट्यो, ऋणको वृद्धिदर घट्यो भन्नुभएको छ नि ?

खुञ्जेलीः नियम ल्याउने काम नियामक निकायको हो । राष्ट्र बैंकले ‘प्रडक्ट’ विशेषमा गएर नियन्त्रण गर्ने होइन । राष्ट्र बैंकले पोर्टफोलियो र सेक्टर विशेषमा केन्द्रित भएर नीतिनियम ल्याउने हो । ‘प्रडक्ट’ विशेषको जिम्मा सम्बन्धित बैंकलाई नै दिनुपर्छ ।

प्रश्नः महिलालाई बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्न कत्तिको सजिलो छ ?

खुञ्जेलीः म महिलापुरुष भनेर विभेद गर्दिनँ । गर्नु पनि हुँदैन । दुवै समान हुन् । महिलाले घरको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो होला । धेरै समय दिनुपर्छ । अन्यथा कामकाज जिम्मेवारीका हिसाबले भिन्नता छैन । अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले कम्तीमा सञ्चालक समितिमा १ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकमा करिब ४० प्रतिशत महिला काम गर्छन् । मेगा बैंकको कुरा गर्दा व्यवस्थापनको प्रमुख र दोस्रो पदमा महिला नै छौं । विवाहका लागि बैंकमा काम गर्नेलाई राम्रै मानिन्छ ।

प्रश्नः अब बैंकिङ क्षेत्रको दिशा के होला ?

खुञ्जेलीः अर्थतन्त्रमा उतारचढाव हुन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि टिक्न सक्ने क्षमता बैंकहरूमा हुनुपर्छ । हामीले शाखा विस्तार गर्‍यौँ । अहिले आधुनिकीकरणको बाटोमा छौं । जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । अहिले बैंकहरू वासलात पढेर ऋण दिन थालेका छन् । यसकारण ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ धेरै राम्रो हुन्छ । ग्राहकलाई केही अप्ठ्यारो भएको होला । एक-दुई वर्षमा यसमा पनि स्थायित्व आउला ।

अशोक शेरचन

प्रश्नः अहिले स्थायी सरकार छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता थियो । स्थायी र अस्थिर सरकारसँग काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

शेरचनः अहिले हामीले स्थायी सरकार पाएका छौं । नयाँ संविधान लागु भएको तीन वर्ष भएको छ । सरकारले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको बताउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले सबै काम छिटो गर भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा बसेर पुलको काम गरिरहेका छौं । संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि नेपाली बैंकहरूले आफूलाई टिकाइराखे । यसकारण अर्थतन्त्र नराम्रो गरी बिग्रिन पाएन । आज मुलुकमा राजनीतिका स्थायित्व छ । यो बेला धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । यसकारण केही असन्तुष्टि बढेका हुन सक्छन् । तर यसमा दोषी सरकार मात्र होइन । हामी सबै जिम्मेवार छौं । सबै सरोकारवाला मिलेर नयाँ अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

प्रश्नः बैंकका प्रमुख कार्यकारी त छाया मात्र हुन् भनिन्छ नि के हो ?

शेरचनः यो प्रश्नमा म सहमत छैन । एक वर्षमा कम्तीमा १२ पटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उच्च व्यवस्थापनलाई निश्चित सीमासम्म अधिकार दिइएको छ । यसकारण कुनै ठूला निर्णय मात्र बोर्डमा पुग्छन् । सबै काम व्यवस्थापनले नै गर्ने हो । सीईओले नै गर्ने हो । सञ्चालकबाट कानुनले दिएको भन्दा बढी हस्तक्षेप छैन ।

प्रश्नः अब बैंकिङ क्षेत्रको दिशा के होला ?

शेरचनः नेपालको क्षमता भएको प्रमुख क्षेत्र कृषि, ऊर्जा र पर्यटन हो । यसका लागि हामीसँग पर्याप्त साधन स्रोत छ । ती क्षेत्रको विकासबिना अरु सम्भव छैन । सडक सञ्जालले धेरै गाउँ जोडिएका छन् । अब सजिलै कृषि उपजलाई बजार प्रदान गर्न सकिन्छ । अझै पनि पूर्वाधारको कमी छ । त्यसका लागि सरकार र बैंकसँगै मिलेर अघि बढनुपर्छ ।

अहिले अवसर खोजीका लागि सबै गाउँमा युवा बसाइँ सराइको डरलाग्दो अवस्था छ । यसले एकातिर गाँउघरमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर उर्भर भूमि र सांस्कृतिक सम्पदा उपयोग हुन सकेका छैनन् । सबै लथालिंग छ । संसारले त्यही संस्कार र सभ्यता बेचेर धेरै कमाएको छ । हामीले भएको सम्पत्तिको पनि संरक्षण गर्न सकेका छैनौं ।

बैंकहरू सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा पुगेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका ससाना गतिविधिलाई पनि बैंकसँग जोड्न सक्नुपर्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा आर्थिक गतिविधि ल्याउँछ भने पैसा नभएकाले ऋण पाउँछन् ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७६ २१:५४