राष्ट्रियसभा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसदले भने- 'एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्ने चलखेल भईरहेको छ'

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सत्तारुढ दलभित्र विभिन्न वहानामा एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्ने चलखेल भईरहेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सत्ताधारी पार्टीबाट एमसीसी सम्झौताको वास्तविक विषयवस्तुलाई अन्यत्र तोडमोड गर्ने काम भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।

राष्ट्रियसभा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसदले भने- 'एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्ने चलखेल भईरहेको छ'

सत्तारुढ पार्टी भित्रको बहसले एमसीसी सम्झौताको विषय वस्तुलाई डाईभर्ट, डाईलुट गर्ने, मिस इन्टरप्रिट गर्ने, राष्ट्रिय हित र असंलग्नता भन्ने परराष्ट्रनीतिको मुख्य अवधारणाबाट अलग जाने प्रयास भइरहेको उनको दाबी थियो । परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट नभई छिमेकी र कुनै एउटा पार्टीको सिद्धान्त अनुरुप संञ्चालन गर्ने काम भएको भन्दै उनले भने 'कुनै पार्टी आईडोलोजीको बन्दी देशकै परराष्ट्रनीतिलाई बनाउने कि नबनाउने ?'


नेपाललाई सही ढंगले विकासको बाटोमा लैजाने हो भने कनेक्टीभिटीको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कुनै पनि बहानामा एमसीसीबाट पछि हट्न नहुने तर्क गरेका थिए ।


यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य व्रिजेशचन्द्र लालले सुरक्षा समितिको बैठकमा कुनै दलका प्रतिनिधि लगातार सहभागी भएको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए । कुनै दलका प्रतिनिधि संवेदनशिल बैठकहरुमा पटक पटक सहभागी हुनुले शासन प्रणाली नै एकदलिय तर्फ जादैछ भन्ने शंका पैदा भएको भन्दै त्यस किसिमको सहभागिता बारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।


साथै राष्ट्रियसभा सदस्य रामलखन चमारले नवलपरासीस्थित लुम्बिनी चिनी कारखानालाई निजीकरण गर्ने क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ४ वर्षमा मिलको क्षमता तीन गुणा वृद्धि गर्ने भनिएको भएपनि अहिले मिल बन्द रहेको भन्दै निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता बदर गरी सरकारी स्वामित्वमा राखेर संञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनले माग गरे ।


उनले तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समयमा शिक्षाका लागि निर्रव्याज ऋण दिने भनिएको भएपनि अहिलेसम्म कार्यविधि बन्न नसकेको भन्दै गरिब जनताका छोरा छोरीले सहज अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।


प्रकाशित : पुस २७, २०७६ १४:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?